बाँके । समाजलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने निकायले नै मानव अधिकारको ठाडो हनन् गरेपछि नागरिकको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यसैको पछिल्लो उदाहरण प्रहरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा देखाएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संरक्षणमा रहेका कोहलपुर नगरपालिका ११ निवासी दानबहादुर फडेरालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरबाटै प्रहरीले दादागिरी शैलीमा पक्राउ गरेपछि विभिन्न कामको सिलसिलामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका आमनागरिकले समेत प्रहरीसँगै असुरक्षित महसुस गरेका छन् ।

इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रहरी निरीक्षक सन्तोष बुढा र वडा प्रहरी कार्यालय नेपालगन्जका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक नारायण डाँगी, सई माधव रिजालको नेतृत्वको टोलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको निर्देशन अटेर गर्दै दादागिरी शैलीमा सहमति विपरित फडेरालाई जर्बरजस्ती पक्राउ गरेका छन् ।

फडेरालाई अपहरण शैलीमा पक्राउ गरेपछि पछि आम नागरिकहरुले समेत प्रहरीको व्यवहार अमानविय र शान्ति सुरक्षाप्रति संवेदनशील नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । जिल्ला अदालत बाँकेले निर्दोष ठहर गर्दै साधारण तारेखमा रिहा गरेका फडेराले प्रहरीबाटै आफूलाई असुरक्षित महशुस गर्दै विगत तीन दिनदेखि मानव अधिकार आयोगको नेपालगन्जिस्थत कार्यालयमा बसेका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके परिसरमा फडेरालाई पक्राउ गर्न आएका प्रहरी ।

अन्ततः अदालतद्वारा निर्दोश ठहर गरिएका फडेरालाई प्रहरीले अपहरण र अमानविय शैलीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै जबरजस्त पक्राउ गरेपछि आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेको नाम नबताउने शर्तमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कामको सिलसिलामा पुगेका एक सर्वसाधारणले बताए ।

यसअघि पनि कोहलपुरका डिएसपी रमेशबहादुर सिंहको कमाण्डको टोलीले आइतबार रातीदेखि आयोगको कार्यालय घेराउ गर्दै आयोगका कर्मचारीलाई समेत धम्की दिएको आयोगका नेपालगन्ज शाखा प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईले बताए ।

उनकाअनुसार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको निर्देशनपछि आयोग नेपालगन्जको सक्रियतामा फडेरालाई सकुशल घर पु¥याउन बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेल र प्रहरी प्रमुख अरूण पौडेल आजै सहमति भएर परिवारको जिम्मा लगाइएको थियो ।

इन्सेक प्रदेश पाँचका संयोजक भोला महतसहित एक दर्जनबढी अधिकारकर्मी र पत्रकारको रोबहरमा प्रजिअ भुजेलले घर पु¥याउन एसपीलाई आदेश दिएका थिए । तर, त्यसको केही समयमै घर जान लागेका फडेरालाई प्रहरीले मानवअधिकारको उल्लघंन गर्दै फडेरालाई पुनः पक्राउ गरेको चापागाई बताउँछन् ।

जिल्ला अदालत बाँकेले निर्दोष ठहर गर्दै साधारण तारेखमा रिहा गरेपछि पुनः प्रहरीबाटै असुरक्षित महसुस गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको शरणमा पुगेका फडेरालाई मंगलबार बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भूजेल र प्रहरी प्रमूख अरुण पौडेललाई लिखित सहमति गरेर आयोगले बुझाएपछि सामुहिक तस्वीर लिँदै ।

उनकाअनुसार अदालतले रिहा गरिसकेका र आयोगले सिडिओको जिम्मा लगाएका फडेरालाई दादागिरी ढंगले अपहरणको शैलीमा जर्बरजस्ती पक्राउ गर्नु मानवअधिकारको ठाडो हनन् भएको छ । फडेरालाई पक्राउ गर्दा प्रहरी निरीक्षक डाँगी र सई रिजालको निर्देशनमा सादा पोशाकमा रहेका महिला प्रहरीले फडेराकी श्रीमतीलाई समेत हातपात गरेको प्रत्यक्षदर्शीहरुले बताएका छन् ।

बाँके जिल्ला अदालतद्धारा मिति २०७६ बैशाख ८ गते बिष्फोटक पद्धार्थसम्बन्धी मुद्दाको आरोप लागेका कोहलपुर निवासी दानबहादुर फडेरा पुनः पक्राउ पर्ने डरले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको शाखा कार्यालय नेपालगंजमा शरण लिई बसीरहेका थिए ।

यसै क्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग केन्द्रीय कार्यालयको २०७६ बैशाख ९ गतेको निर्णय अनुसार बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेल मार्फत निज फडेरालाई सकुशल घर फिर्ता पठाई परिवारको जिम्मा लगाई आयोगलाई जानकारी गराउने भनिएको थियो ।

उक्त घटनाको मानवअधिकार आयोग, इन्सेक लगायतका अधिकारवादी संस्थाले घोर आपत्ति तथा निन्दा गर्दै तत्काल रिहाको माग गरेका छन् । अधिकारकर्मीहरुद्वारा आज जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सकुशल घर फिर्ता पठाई परिवारको जिम्मा लगाउने आयोगको निर्देशन भए पनि जिल्ला प्रशासनले सो निर्देशन अटेर गर्दै कार्यालय भित्रैबाट फडेरालाई पक्राउ गरेको घटनाले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ ।’

फडेराकी श्रीमतीलाई हातपात र लछारपछार गर्दै महिला प्रहरी ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत बिभिन्न मानव अधिकारकर्मी र पत्रकारहरुको उपस्थितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुजेल समक्ष आयोगले जिम्मा लगाएलगत्तै फडेरालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय भित्रैबाट पुनः पक्राउ गरिएको घटनाप्रति मानव अधिकारकर्मीहरुले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

मानव अधिकारका मूल्य मान्यता, बिधिको शासन र कानुनी प्रक्रियाका सामान्य सिद्धान्तहरुको समेत उल्लंघन गर्दै प्रहरीद्धारा गरिएका यस्ता निन्दनीय कार्यको हामी भत्र्सना गर्दै आम नागरिकको मानव अधिकारको रक्षा गरी कानुनी शासनको सम्मान गर्न विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

नेपाल बार एशोसिएशन केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठ, नेपाल मानव अधिकार संगठनका प्रह्लाद बहादुर कार्की, इन्सेकका भोला महत, एड्भोकेसी फोरमका वसन्त गौतम, मानव अधिकार रक्षक रविन्द्र कर्ण, फातिमा फाउण्डेसनकी मैमुना सिद्दिकी लगायतले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै यस किसिमका मानवअधिकार र कानुनी प्रक्रिया विपरीतका कार्य नगर्न/नगराउन सम्बन्धित निकायलाई अपिल गरेका छन् ।