बाँके । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१८ का गयाप्रसाद बर्माले १३ बर्षमा ९ कठ्ठा खेत विक्री गरे । अब उनीसँग ७ कठ्ठा मात्रै बाँकी छ । उनी आफैले धान, गहुँ रोपेर उत्पादन गर्दै आएको खेतमा अहिले ठूलाठूला गगनचुम्बी महल ठडिएका छन् । १० बर्ष अघिसम्म फाट्टफुट्ट घरहरु रहेको भुजईगाउँ अहिले ठूलाठूला घरहरुले भरिएको छ ।

उनले विक्री गरेको खेतमा २५ मुरीसम्म धान फल्थ्यो । खेत विक्री गरेपछि असारे र मंसिरे चटारोबाट उनले मुक्ति पाएका छन् । असारमा धान रोपेर कात्तिक/मंसिरमा भित्र्याउने र मंसिरमा गहुँ रोपेर चैत/बैशाखमा भित्र्याउन भ्याईनभ्याई हुने उनी आजभोली फुर्सदिलो छन् । न त उनलाई धान रोप्ने चटारो न त गहुँ रोप्ने । उनलाई असारे र मंसिरे चटारोले छोप्न छाडिसक्यो ।

उनले विक्री गरेको खेतलाई सडक चिराचिरा पारेसँगै घडेरीमा परिणत भएको छ, खेतभरी विजुलीका खम्बाहरु गाडिएका छन् । एकपछि अर्को घरहरु ठडिँदैछन् । असारे र मंसिरे खेतीबाट उत्पादन भएको धान गहुँले घर खर्च चलाउने उहाँलाई जग्गा विक्री गरेकोमा अहिले पछुतो भइरहेको छ । आँगनसँगै जोडिएका खेतका गराहरुमा लहलहाउँदो धान र गहुँ आजभोली देखिँदैन ।

‘अब त कहाँ लहलहाउँदो धान गहुँ देख्नु ?’ बर्माले भने, ‘त्यो त एकादेशको कथा भइसक्यो । धान र गहुँ लहलहाउने खेतमा आजभोली गाडी र मोटरसाइकल धुलो उडाउँदै कुदिरहेका छन् ।’ जग्गा प्लटिङ्ग गरेर विक्री हुन थालेपछि खेतीयोग्य जमीन मात्रै नासिएको छैन, स्वस्थ वातावरण पनि प्रदुषित बनेको छ । घरहरु बनिरहेका छन्, बस्ती बाक्लिँदैछ, सडक र नालीहरु फोहर भएका छन् ।

बर्मा मात्रै होइन नेपालगन्ज–१९ सुर्जीगाउँका लल्लन कुर्मीले ५ बर्षको अवधिमा १४ कठ्ठा खेत विक्री गरे । उनीसँग भएको २४ कठ्ठा खेतमध्ये अब १० कठ्ठा मात्रै बाँकी छ । उनले भने, ‘आर्थिक रकमको खाँचो परेका बेला सस्तोमा विक्री गरियो, अहिले त्यही जग्गाको भाउ आकाशिएको छ । खेत बेचेर गल्ती महसुस भइरहेको छ अब बचेको जग्गा बेच्दिँन ।’

शहरीकरणसँगै जग्गा प्लटिङका नाममा खेतीयोग्य जमीन मासिँदै गएका छन् । वर्षौंदेखि खेती गर्दै आएका जग्गा प्लटिङ गर्दै महँगोमा जग्गा खरीद विक्री हुन थालेपछि खेतीयोग्य जमीन घडेरीमा परिणत हुन थालेका हुन् । अहिले पनि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा खेतीयोग्य जमीन खण्डीकरण गरेर बासस्थानमा परिणत भइरहेका छन् ।

आवश्यकताअनुसार कहाँको जग्गालाई बासस्थानमा परिणत गर्दा उचित हुन्छ भनेर अध्ययन नै नगरेर प्लटिङ हुँदा खाद्यान्न उत्पादनसमेत घटिरहेको छ । पैसा कमाउने नाममा जथाभावी प्लटिङ भइरहँदा सम्बन्धीत निकाय मौन रहेको नेपालगन्ज–१९ का श्याम गिरीले बताए । उनले भने, ‘खेतीयोग्य जमिन बर्सेनि मासिएको छ । जमीन प्लटिङ गरेर विक्री वितरणमा रोक लगाउनुपर्छ ।’

३/४ बर्ष अघिसम्म धान फल्ने नेपालगन्ज आसपासका क्षेत्रहरु बस्तीमा परिणत भइसकेका छन् । गिरीका अनुसार नेपालगन्ज आसपासका खेतीयोग्य जमीन धमाधम प्लटिङ हुने क्रमले तीव्रता पाएसँगै बस्तीहरु बाक्लिँदै गएका छन् । ‘सरकारले नै नीति निर्माण गरी जथाभावी प्लटिङ गर्ने कार्यलाई रोक्नुपर्छ,’ गिरीले भने ।

सुविधा खोज्दै ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरमा बसाइ सर्ने क्रम बढेपछि नेपालगन्ज, कोहलपुर, खजुरा लगायतका क्षेत्रमा खेतीयोग्य नासिँदै गएको हो । मध्य तथा सुदूरको व्यापारिक केन्द्र भएकाले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशबाट बसाईसराई गरेर आउने र पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले पनि आफ्नो कमाइबाट शहरमा घरघडेरी जोड्ने गरेकाले खेतीयोग्य जमीन नासिएको छ ।

‘नेपालगन्जमा पछिल्ला २/४ वर्षमा बढेको अनियन्त्रित बस्तीले दीर्घकालीनरुपमा राम्रो गर्दैन,’ नेपालगन्ज–१९ का ललनप्रसाद यादवले भने, ‘कृषियोग्य जमीनको विनाश हुँदै गएको छ । यसप्रति सबै समयमै सचेत हुनुपर्छ । सुविधा खोज्दै दिनदिनै शहरमा बसाई सर्ने क्रम बढेको छ । प्लटिङ रोकेर खेतीयोग्य जमीन बचाउन सरकारले नै उचित कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।’

कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेको दुई वर्षअघि अध्यावधिक गरिएको तथ्यांक अनुसार जिल्लामा कुल ५७ हजार २५२ हेक्टर खेतियोग्य जमीनमध्ये ५२ हजार ८३८ हेक्टरमा खेती भइरहेको छ । १५ हेक्टर जग्गा रियल स्टेट कम्पनीहरुले ओगटेका छन् भने ७९० हेक्टर जग्गा घडेरीले ओगटेको तथ्यांक छ । त्यसयता कति जग्गाहरु प्लटिङ्ग भए भन्ने एकीन नभएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमूख सागर ढकालले बताए ।

प्रमूख ढकालका अनुसार जिल्लामा वर्षेनि करिब ५ प्रतिशतको दरले खेतीयोग्य जमीन मासिँदै गएको छ । उनले भने, ‘जिल्लामा शहरदेखि गाउँसम्मको जमीन घडेरीका लागि प्लटिङ हुँदा कृषियोग्य जमीन मासिएको छ । खेतीयोग्य जमीन घडेरीमा परिणत हुँदा यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने अन्यौलताकै कारण खेतीयोग्य जमीन मासिने क्रम बढ्दो छ ।’

जनसंख्या वृद्धि र अव्यवस्थित बसोवास नियन्त्रणमा सरकारीस्तरबाट पहल हुन नसक्दा बाँकेमा खेतीयोग्य जमीन मासिँदै गएको छ । बाँकेमा बर्षेनि करिब एक हजार नयाँ घर थपिने गरेको आँकलन छ । यसमध्ये ६५ प्रतिशत आवासका लागि बन्ने गरेका छन् भने ३५ प्रतिशत भवन व्यवसायिक प्रयोजनका लागि निर्माण हुने गरेका छन् ।