बाँके । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू नहुँदै बाँकेका अधिकतम निजी विद्यालयले भर्नाका नाममा मनोमानी शुल्क तोक्न थालेका छन् । बाँकेमा १९५ निजी शैक्षिक संस्था छन । जसमा २८ हजार ८४१ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सरकारले निजी विद्यालयको पर्याप्त मात्रामा अनुगमन र नियमन नगर्दा ती विद्यालयले मनपरी शुल्क असुल्दै आएको जनगुनासो छ ।

निजी विद्यालयले अभिभावकबाट विभिन्न शीर्षकमा मनपरी शुल्क असुल्ने गरेका छन् । तर, स्थानीय सरकार र शिक्षा कार्यालय तैं चुप मै चुप अवस्थामा छ । केही निजी विद्यालयले परीक्षा शुल्क, मासिक शुल्क, कम्प्युटर ल्याब, ट्युसन, होस्टेल, डायरी, बेल्ट, टाई, जुत्ता, मोजालगायत शीर्षकमा शुल्क लिइरहेका छन् । यस्तै, कापीमा समेत सिन्डिकेट लगाउने गरेको खुल्न आएको छ ।

उनीहरुले तोकिएको स्टेसनरीमा किताब किन्न अभिभावकलाई दबाब दिने गरेको पाइएको छ । पेन्सिल, पोसाकमा समेत केही विद्यालयले तोकिएको पसलबाट मात्र किन्न अभिभावकलाई निर्देशन दिने गरेका छन् । बाँकेका केही निजी विद्यालयले असमान ढंगले शुल्क लिएको पाइएको छ । फरक विद्यालयको फरक–फरक मासिक शुल्क छ ।

निजी विद्यालयका एक अभिभावकले भने, ‘के गर्नु बोर्डिङमा पढाउनैप¥यो, जति भन्छन्, त्यति तिर्नैपर्यो । पैसा त कति जान्छ कति ?’ शिक्षा नियमावली २०५९ मा रहेर निजी विद्यालयले शुल्क निर्धारण गर्ने प्रावधान छ । शिक्षा नियमावलीमा निजी विद्यालयले विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट शुल्क प्रस्ताव पारित गराएर जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिमा पठाउनुपर्छ ।

प्रस्तावित शुल्क अनुमोदन भए सो शुल्क दर लागू गराउन अभिभावकले देख्ने गरी विद्यालयको सूचना पार्टीमा टाँस्नुपर्ने नियमावलीमा प्रावधान छ । तर, बाँकेका अधिकांश निजी विद्यालयले सूचनासमेत टाँस गरेका छैनन् । निजी विद्यालयले एउटै पसलबाट सामान खरिद गर्न विद्यार्थी र अभिभावकलाई दबाब दिदैं आएको बिषयमा कार्यालयमा थुप्रै गुनासा आएको शिक्षा विकास तथा समन्वय समिति बाँकेका अधिकृत लोकबहादुर शाही बताउँछन् ।

उनकाअनुसार यसरी गुनासाहरू आएपछि त्यसको रोकथामका लागि कार्यालयले जिल्लाका सबै निजी विद्यालयका सञ्चालकलाई विद्यालय सामाग्री खरिदमा सिन्डिकेट नलगाउन र अभिावकलाई दबाब नदिन आग्रह गरेको छ । कार्यालयले विद्यालय पोशाख लगायतका सामग्री खरिदका लागि कार्ड सिस्टमको व्यवस्था गर्नसमेत बाँकेका निजी विद्यालयलाई परिपत्र गरिसकेको शाहीले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘बाँकेमा यो पुरानै समस्या हो अहिले पनि छ । कार्यालय यसको रोकथाममा लागि परेको छ । कमिशनको चक्करले कतिपय विद्यालयले एउटै पसलबाट सामान खरिद गर्ने गरेको पाइएको छ ।’ उनले थपे, ‘कतिपय विद्यालयले त भारतबाट समेत पोशाखदेखि कापी कलम र जुत्ता मोजासमेत खरिद गर्ने गरेको पनि सुनिएको छ ।’

कार्यालयले परिपत्र गरी त्यसो नगर्न आग्रह गरे पनि कतिपयय निजी विद्यालयले शैक्षिक सत्र शुरू हुनुअघि अहिले नै विद्यार्थी र अभिभावकलाई पसल तोकेरै शैक्षिक सामग्री र लत्ता कपडा खरिद गर्न दबाब दिइसकेको खुलासा भएको छ । निजी विद्यालयको यस्तो मनपरी हाबी भइरहे पनि कार्यालयले प्रभावकारीरूपमा नियमित अनुगमन गर्न चासो देखाएको छैन ।

कार्यालयका अधिृकत शाहीले भने, ‘अहिले शिक्षाको सबै अधिकार स्तानीय तहमा सरेको छ । स्थानीय तहहरूले निजी तथा सरकारी विद्यालयको अनुगमन गर्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो हुन सकेको छैन ।’ यता बाँके प्याबसनका नगर अध्यक्ष विकास बज्राचार्यले निजी विद्यालयले पोशाक लगायत पाठ्यपुस्तक पार्यने ठाउँमात्र देखाईदिने हो बजारमा हल्ला भएजस्तो अभिभावक र विद्यार्थीलाई एकै ठाउँबाट किन्न पर्ने भनि दबाब नदिने गरेको बताए ।

उनले भने, ‘त्यस्तो त खासै भए झै लाग्दैन् । अहिले तीन÷चार वटा पसल नेपालगन्जमै खुलेका छन् । कतिपयले यहि पनि आफुखुशी खरिद गरेका छन् ।’ त्यसो त विद्यार्थी भर्नाको निहुँमा अत्यधिक शुल्क असुली गरिरहेका निजी विद्यालयविरुद्ध अभिभावकले उजुरी नै दिन मान्दैनन् । बाहिर चर्को शुल्क लियो भनेर कराए पनि सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिँदैनन् । उजुरी नआएकै कारण कारबाही गर्ने नियामक संस्था पनि मौन बस्नुपर्ने अवस्था छ ।

निजी विद्यालयले मापदण्डविपरीत शुल्क असुले पनि अभिभावकले विद्यालयविरुद्ध निवेदन नदिँदा स्थानीय सरकार, विभाग तथा मन्त्रालयलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या हुन्छ । निजी विद्यालयले चर्को शुल्क लिएको भन्दै हालसम्म बाँकेमा उजुरी परेको देखिँदैन । सक्षम, सम्पन्न वर्गले आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता अभिभावकले कारबाहीका लागि अहिलेसम्म कुनै निवेदन नै नदिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले जनाएको छ ।

अस्वाभाविक शुल्कको विरुद्धमा अभिभावकले आवाज नउठाएसम्म विद्यालयविरुद्धको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिने सम्वद्धहरुको भनाई छ । स्वयं स्थानीय सरकारले नियमन कारबाही गर्नुपूर्व अभिभावकले निवदेन वा उजुरी दिए सहज हुने भए पनि अभिभावकले खुलेर कुरा गर्दैनन् । निजी विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क उठाउँदा पनि आवाज उठाउन अभिभावकहरु आनाकानी गर्छन् ।