काठमाडौं । नेपालको कामदार लैजाने विषयमा नेपाल र जापानबीच श्रम सम्झौता गरिएको छ । नेपाली कामदारलाई जापानी नागरिक सरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी जापानसँग श्रम सम्झौता गरेको हो । जापानले आगामी पाँच वर्षमा नेपाल, चीन लगायतका नौ वटा देशबाट तीन लाख ४५ हजार कामदार लैजाने गरी श्रम बजार खुला गरेको अवस्थामा नेपालले सोमबार श्रम सम्झौता गरेको हो ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको उपस्थितिमा गरिएको श्रम सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र जापानको तर्फबाट नेपालका लागि जापानका राजदूत मासासी ओगावाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । नेपाल सरकारले बैदेशिक र रोजगार विभागको मातहतमा रहने गरी कोरियाको रोजगारीको मोडेलमा जापानको लागि रोजगार खुलाउने गरी सम्झौता गरेको हो । सरकारले सरकाररमार्फत कामदार पठाउने प्रस्ताव गरेकोमा जापानले स्वीकार गरेपछि कोरियन मोडेलमा नै जापानको रोजगारी टुंगो लागेको हो ।

दक्ष र उच्च दक्षलाई अवसर

जापान जानका लागि भाषा परीक्षा मात्रै पास गरेर नपुग्ने भएको छ । सीप परीक्षा र भाषा परीक्षा पास गरिसकेपछि मात्रै जापान जान योग्य रहने गरी सम्झौता गरिएको छ । स्पेशिफाइड स्किल वर्कर (एसएसडब्लु) पहिलो वर्ग र स्पेशिफाइड स्किल वर्कर (एसएसडब्लु) दोस्रो वर्गका कामदारहरू लैजाने व्यवस्था गरिएको छ । (एसएसडब्लु) पहिलो वर्गको लागि भाषासँगै सीप र सम्वन्धित कार्यक्षत्रमा अनुभवको आवश्यकता पर्ने छ । त्यस्ता बढीमा पाँच वर्ष जापानमा रहन पाउने छन् । त्यस्तै दोस्रो वर्गअन्तर्गत उच्च तहको सीप आवश्यक पर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै श्रमिकको कार्य्विधि थप गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । दोस्रो वर्ग अन्तर्गत आफ्ना परिवारका सदस्यलाई समेत जापान लैजान सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

१४ क्षेत्रमा काम खुला

जापानले १४ वटा श्रेत्रमा विदेशी कामदारलाई श्रम बजार खुला गरेको छ । जसमध्ये कृषि, नर्सिङ केयर, सवारी साधन मर्मत र सम्भार क्षेत्र रहेका छन्। त्यस्तै खाद्य सेवा, उद्योग, निर्माण उद्योग, खाद्य र पेयपदार्थको उत्पादन र आवास उद्योगमा काम गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । मेशिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछा पाल्ने उद्योग, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रोनिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि उद्योगमा नेपालसहितका नौ देशको लागि रोजगारी खुलाइएको छ ।

त्यस्तै बिल्डिङ र सरसफाइ व्यवस्थापन, जहाज र जहाज पार्टपुर्जा एवं हवाइ उद्योगमा श्रमिक लिने व्यवस्था गरिएको छ । कुन क्षेत्रमा कति कामदार लैजाने भन्ने विषयमा टुंगो लागेको छैन । जापानी तयारी छ । जापानले नयाँ नीतिसँगै पहिलो पाँच वर्षमा ६० हजार नर्स भित्र्याउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । त्यस्तै होटल र रेष्टुरेण्टमा ५३ हजार भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । जापानले पहिलो पाँच वर्षमा तीन लाख ४५ हजार १५० कामदार लैजाने तयारी गरेको छ ।

रोजगारीको नाममा ठगि रोकिन्छ : मन्त्री विष्ट

जापानसँग गरिएको श्रम सम्झौताअनुसार रोजगारीमा हुने ठगीका घटना अव रोकिन्छन् श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए । नेपालले हरेक देशमा पारदर्शी रुपमा कामदार पठाउने अभियान सुरु गरेकोमा जापानसँग सम्पन्न भएको मन्त्री विष्टको भनाई रहेको छ । ‘जापनासँगको श्रम सम्झौतासँगै रोजगारीको लागि नेपाली युवा ठगिनुपर्ने छैन,’ मन्त्री विष्टले भने । उनले रोजगारी र भर्ना प्रकियाका विषयमा नेपाल–भारत संयुक्त टोलीले टुंग्याउन बाँकी रहेको छ । कामदार कहिलेबाट जापान लैजाने र कुन वर्ष कति लैजाने भन्ने विषय पनि टुंगो लागेको छैन ।

प्रगाढ सम्वन्धका कारण नेपाली कामदार जापानमा

जापानले नेपालसहित भियतनाम, चीन, फिलिपिन्स, इण्डोनेसिया, थाइल्यण्ड, म्यानमार, कम्बोडिया र मंगोलियाबाट जापानले कामदार लिने प्रावधान बनाएको छ । यो प्रावधानअनुसार दक्षिण एसियामा जापानको राजगारीको लागि नेपाल पहिलो देश हो । यसको कुनै खास कारण नभएको बताउँछन् नेपालका लागि जापानका राजदूत मासासी । ‘दक्षिण एसियाबाट कुनै देश छनोट गर्नुपर्ने थियो, त्यसमध्येमा नेपाल परेको हो,’ मासासीले भने, ‘नेपाल जापानको मित्रता र प्रगाढ सम्वन्धको कारणले पनि हुनसक्छ ।’