काठमाडौं । नेपालको लगानीका लागि सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा पर्ने जलविद्युत क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउन थालेको २५ वर्ष भएको छ । यस अवधिमा सीमित परियोजना मात्रै आएका छन् भने धेरै परियोजना लम्ब्याउने र काम नसकिँदै छोडिदिन भएको छ । सरकारले लगानी सम्मेलन २०१९ लाई कन्द्रित गरेर तयार पारेको ७१ परियोजनामध्ये सबैभन्दा बढी जलविद्युतसँग सम्बन्धित परियोजना रहेका छन् ।

निजी र सरकारी गरी १९ वटा जलविद्युत सम्बन्धी परियोजना तयार पारेको सरकारले यो क्षेत्रमा साढे ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीको आवश्यक पर्ने देखिएको छ । लगानी बोर्डले तयार पारेका परियोजनाको हिसाबले २५ प्रतिशत जलविद्युतसँग सम्बन्धित छन् । त्यस्तै, लगानी रकमको हिसाबले ३६ प्रतिशत यो क्षेत्रमा रहेका छन् ।

२५ वर्षमा विदेशी लगानी

लगानी रकम हिसाबले उद्योग विभाग वा लगानी बोर्डमा विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता आउनेमा सबैभन्दा बढी जलविद्युत क्षेत्र रहेको छ । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा विदशी लगानी आउन थालेको २५ वर्ष भयो ।

सन् १९९२ मा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन बनेसँगै सन् १९९४ मा नर्वेजियन कम्पनीले ६० मेगावटको खिम्ती जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेको थियो । उक्त आयोजनामा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आएको हो । सन् १९९६ मा अमेरिकी कम्पनीले ४५ मेगावटको भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना लगानी गरेको थियो । अमेरिकी कम्पनीले करिब सात अर्ब रुपैयाँ लागतमा यो आयोजना बनाएको थियो ।

त्यसपछिका विदेशी लगानीमा भने निरन्तर विवादमा रहेको देखिएको छ । लामो समयको चर्चापछि विदेशी लगानीमा अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढेको छ । ९०० मेगावटको यस आयोजना भारतीय कम्पनीको लगानी रहेको छ । एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँमा अरूण जलविद्युत आयोजना निर्माण प्रकिया अघि बढाइएको हो । निजी क्षेत्रले लाइसेन्स लिएको कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा पनि विदेशी लगानी छ ।

यस परियोजनाको निर्माण कार्य अघि बढेको छ । अन्य धेरै आयोजनामा विदेशी लगानी आउने भनिए पनि आउन सकेको छैन । पश्चििम सेती–जलविद्युत् आयोजना, अपर कर्णाली जलविद्युत आयोजना लामो समयदेखि अन्योलमा छन् । अपर कर्णालीमा भारतीय कम्पनी जिएमआरको लगानी हुने भने पनि अघि बढेको छैन । पश्चििम सेतीमा लगानीकर्ताले हात निकालेको अवस्था रहेको छ ।

लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने आयोजना

सरकारले तयार पारेको परियोजना अनुसार एक हजार ११० मेगावाटको सुनकोशी २ जलविद्युत् आयोजना सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना र ५३६ मेगावाटको सुनकोसी ३ जलविद्युत् आयोजना ५०० मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजना हुन् । त्यसैगरी ५०० मेगावाटभन्दा कमको ४१० मेगावाटको नलसिंहगाड जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना पनि लगानीका लागि तयार भएको परियोजना हो ।

कुल सात आयोजनाको चार हजार ६९१ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ भने लागत नौ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । निजी क्षेत्रबाट निर्माण गर्न लागिएको जलविद्युत आयोजनामा सबैभन्दा ठूलो २६० मेगावाटको नाम्लन खोला जलविद्युत् आयोजना रहेको छ । १६४ मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत आयोजना र १३२ मेगावाटको तल्लो वरुणखोला जलविद्युत् आयोजना मात्र १०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना हुन् ।

१०० मेगावाटभन्दा साना आयोजनामा ५७.३ मेगावाटको म्याग्दी खोला जलविद्युत् आयोजना, ५३.६ मेगावाटको मध्यकालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, ५० मेगावाटको तारप खोला जलविद्युत् आयोजना, ४६ मेगावाटको अपर बलेफी जलविद्युत् आयोजना, ४० मेगावाटको अपर चमेलिया जलविद्युत् आयोजना, ३६ मेगावाटको अपर बलेफी ए जलविद्युत् आयोजना, ३० मेगावाटको त्रिशुली गल्छी जलविद्युत् आयोजना र १८ मेगावाटको इगुवा खोला जलविद्युत आयोजना रहेका छन् ।

निजी क्षेत्र : त्रिशुली गल्छी, मध्यकाली गण्डकी, इन्गवा खोला, म्याग्दीखोला, तल्लो वरुणखोला, कालीगण्डकी गर्ज, माथिल्लो बलेफी, माथिल्लो बलेफी ए, नाम्लान खोला, तारपखोला ।

सरकारी क्षेत्र : तमोर जलाशय परियोजना, सुनकोसी तेस्रो जलविद्युत् परियोजना, नलगाड जलविद्ययुत् परियोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना, एसआर सिक्स जलविद्युत् परियोजना, पश्चिम सेती तथा एसआर सिक्स संयुक्त जलविद्युत् परियोजना ।

अन्तिम अवसर

जलविद्युत् क्षेत्रका विज्ञहरू जलविद्युतमा लगानी जुटाउने यो अन्तिम अवसर भएको बताउँछन् । विश्वका धेरै देशहरूमा जलविद्युतमा लगानी गर्ने वातवरण सकिएको अवस्थाम नेपालमा विश्वभरका लगानीकर्ता आउने सम्भावना भएको ऊर्जा्विज्ञ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बताए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि बजार विस्तार भइरहेको अवस्था हेजिङ फण्डको व्यवस्था गरिएको र अन्य नीतिगत सुधार पनि गरिएको अवस्थामा लगानी विस्तार गर्न सहज हुने बताए ।

ऊर्जा उत्पादक तथा विज्ञ प्रधान पनि विगतमा बजार नभएको कारण विदेशी लगानीकर्ताहरू फर्किएको बताउछन् । नियमक निकायमा वसेका व्यक्तिहरूले व्यबहारिक समस्या बुझ्नु पर्ने प्रकिया सहज बनाउनु पर्ने बताएका छन् ।