प्रकाश सिलवाल । काठमाडौं । अक्षराङ्कन प्रणाली कार्यान्वयन र प्रदेशस्तरबाट प्रश्नपत्र सोध्न थालिएपछि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) मा देखिने हाउगुजी घट्दै गएको छ । जुनसुकै परीक्षामा एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक दबाब हुने भए पनि विगतको प्रवेशिका (एसएलसी) मा जस्तो विद्यार्थी र अभिभावकमा त्रास र डरको भार घटेको पाइएको छ ।
सरकारले कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षाको मान्यता दिएपछि कक्षा १० को एसइई परीक्षाले नीतिगतरुपमै राष्ट्रिय महत्व पाउन छाडेको छ । संविधानतः माध्यमिक शिक्षासम्मको सञ्चालन र व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहमा दिइएकाले पनि परीक्षा व्यवस्थापन क्रमशः सङ्घीय संरचनामा जान थालेको हो । विगतमा यो परीक्षालाई ‘फलामे ढोका’को सङ्ज्ञा दिने गरिएकाले यसका नाममा एक प्रकारको हाउगुजी थियो ।
यसरी हाउगुजी सिर्जना गर्दा विद्यार्थीले जानेको विषयमा समेत सन्तोजनक उत्तर दिन नसक्ने अवस्था थियो । आफू पढेको भन्दा अन्यत्रको विद्यालयमा परीक्षा केन्द्र तोकिने प्रणालीले पनि विद्यार्थी र अभिभावकमा परीक्षाको धङ्धङ्गी देखिन्थ्यो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सातै प्रदेशमा कार्यालय खोली परीक्षा सञ्चालन गर्ने योजना लिए पनि एसइईका लागि विगतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयकै संरचनामा व्यवस्थान गरिरहेको छ । यस वर्षबाट परीक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
बोर्ड मातहतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका नियन्त्रक विष्णु अधिकारी परीक्षालाई संवेदनशील त मानिए पनि बढी महत्व दिन नपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘यो सामान्य हो । यस्ता परीक्षा विद्यार्थीले सधैँ दिइरहेका छन् । पहिला पहिला जस्तो आधा नम्बरले सर्वाेत्कृष्ट वा पास फेल हुने भन्ने पनि छैन । त्यसकारण यसलाई हाउगुजीका रुपमा बुझ्न आवश्यक छैन ।’ शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्लेका विचारमा ‘परीक्षा फोयिबा’ कायम रहे पनि परीक्षाका नाममा हुने हाउगुजी निकै कम भएको छ ।
उनले भने, ‘विद्यार्थी फेल नहुने भएपछि त्रसित हुनुपर्ने कारण छैन । शिक्षकहरु स्वतः स्थायी र विद्यार्थी स्वतः पासजस्तो हुन थालेको छ । यसले गुणस्तरमा भने नकारात्मक असर पार्न सक्नेछ ।’ यस वर्षको एसइई यही चैत १० गतेदेखि २१ गतेसम्म यो परीक्षा देशभर एकैसाथ हुँदैछ । परीक्षा बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म हुनेछ । विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन पद्धति, कार्यान्वयन कार्य्विधि, २०७२’ जारीपछि सो वर्ष अक्षराङ्कन पद्धतिको थालनी भएको हो ।
विद्यार्थीले पाउने प्रमाणपत्र तथा ग्रेड सिटमा उत्तीर्ण/अनुत्तीर्णको उल्लेख नभई विषयगत ग्रेड दिइने र समग्रमा स्तरीकृत अङ्क दिइने प्रक्रिया अक्षराङ्कन प्रणाली हो । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्बाट गत २०७२ मङ्सिर २३ मा स्वीकृत भई यो प्रणाली लागू भएको हो । प्रदेश नं ३ का प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख जयन्ता सत्यालले विद्यार्थीले आफूले जानेको र सिकेको ज्ञान र सीपकै आधारमा परीक्षा दिनुपर्ने भएकाले आत्तिन नपर्ने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘अहिलेको पद्धतिले अर्काे विद्यालय वा केन्द्रमा गएर परीक्षा दिनुपर्ने छ । भविष्यमा अनलाइनबाटै परीक्षा दिने प्रणाली पनि आउन सक्छ । त्यसैले विद्यार्थीले नआत्तिकन उत्तर लेख्दा हुन्छ । त्रसित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन, आनन्दपूर्वक परीक्षा दिँदा हुन्छ ।’ ‘एसएलसीदेखि एसइईसम्म’को इतिहास विषयका लेखक प्रकृति अधिकारी प्रवेशिका परीक्षामा जस्तो विद्यार्थीमा अक्षराङ्कनमा गइसकेको अवस्थामा एसइईको महत्व नरहेको जनाउँछन् । धेरै मानिस साक्षर नभएको अवस्थामा प्रवेशिका परीक्षाका शुरुका दसकमा महत्व रहे पनि अहिले घटेको उहाँको भनाइ छ ।
छात्रभन्दा छात्रा बढी
यस वर्षको परीक्षामा नियमित, ग्रेडवृद्धि र प्राविधिक क्षेत्रका गरी कूल चार लाख ७५ हजार तीन परीक्षार्थीले आवेदन दिएका छन् । तीमध्ये दुई लाख ३६ हजार ४४५ छात्र र दुई लाख ३८ हजार ५५८ छात्रा रहेका छन् । परीक्षा नियन्त्रक अधिकारीका अनुसार यस वर्षको परीक्षाका लागि एक हजार ९६९ केन्द्राध्यक्ष, तीन हजार १६७ सहकेन्द्राध्यक्ष र २९ हजार ५३५ सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् । अनिवार्य विषयका प्रश्नपत्र सातै प्रदेशबाट सोधिनेछ । नेपालमा विसं १९९० मा भारतको पटना विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिई प्रवेशिका परीक्षाको थालनी भएको थियो । रासस
प्रकाश सिलवाल - ।