बाँके । जिल्ला कारागार बाँकेमा क्षमताभन्दा दोब्बर बढी कैदीबन्दी भए पनि जिल्लामै निर्माणाधीन क्षेत्रीयस्तरको अत्याधुनिक कारागार निर्माण अलपत्र परेको छ । कारागार व्यवस्था विभागले बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–३ नौवस्तामा बनाउन लागेको कारागारको १५ प्रतिशत काम मात्रै सकिएको छ ।
१० बिगाह क्षेत्रफलमा निर्माण सुरु गरिएको रहेको कारागार अलपत्र परेको छ । निर्माणको ठेक्का पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लिएको थियो । निर्माणाधीन कारागार तीन हजार कैदीबन्दी क्षमताको रहेको छ । निर्माण कम्पनीले पाएको समय सकिँदैछ । निमार्णले गति नलिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले बताएको छ ।
संघीय आयोजना इकाईमार्फत निर्माणाधीन कारागारको १५ प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति भएको आयोजनाले जनाएको छ । २०७३ कार्तिक ८ गते रु.३८ करोड ६८ लाख ७९ हजार २८१ को लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको क्षेत्रीय कारागारको हालसम्म १५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको र ७.५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको संघीय आयोजना इकाई बाँकेका इन्जिनियर होमनाथ भुसालले बताए ।
तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुनेगरी ठेक्का लिए पनि निर्माण सम्पन्न हुन आठ महिना बाँकी रहँदा १५ प्रतिशतमात्रै प्रगति हुनुले आयोजना सम्पन्न हुन अझै धेरै समय लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ । कार्यालयका साइट इन्जिनियर होमनाथ भुसालले भने, ‘२५ वटा भवन संरचना बनाइने लक्ष्य हो । अहिले पाँच वटा संरचनामा अत्यन्तै सुस्त गतिमा काम भइरहेको छ ।’
दुई वर्षमा मुस्किलले २ करोड बराबरको काम मात्र सम्पन्न भएको संघीय आयोजना इकाईले जनाएको छ । यस बीचमा निर्माण कम्पनीले २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन वापत रु.७ करोड ६ लाख ३१ हजार र भौतिक प्रगतिको आधारमा करिब रु.७० लाख भुक्तानी लिइसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।
‘तर, काम अझै भएको छैन,’ इकाइ कार्यालयका आयोजना प्रमुख इन्जिनियर सुनिलकुमार ठाकुरले भने, ‘काम गर्न पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सफल हुन सकेका छैनौं । तोकिएको समय बाँकी छ, त्यसैले अहिले नै केही भन्न सक्ने अवस्था छैन । म्याद सकिने वितिकै कारवाही अघि बढाउँछौं । समय रहेकाले अहिले नै कारबाही गर्न सकिदैन ।’
कारागारमा १५० नेपाल प्रहरी र १५० सशस्त्र प्रहरी गरी ३०० सुरक्षाकर्मीका लागि ब्यारेक, भान्सा लगायतका कामहरु भइरहेका छन् । करिब आठ महीनामात्र बाँकी रहँदा अन्य २० वटा संरचना समयमै सम्पन्न हुने छाँट देखिँदैन । मुख्य कारागार भवन, तीन तले प्रशासनीक भवनका काम नै थालिएका छैनन् ।
आयोजना प्रमुख ठाकुरले दुई वर्षअघि ठेक्का सम्झौता भए पनि गत वर्षदेखि मात्र काम थालिएको बताए । उनले भने, ‘ढिलो काम सुरु भयो । सम्झौताको सकिने मिति नजिकिँदैछ । समयमै सम्पन्न गर्न गाह्रो छ ।’ सरकारले भने कोस्टल पप्पु जेभी निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेपछि निर्माणमा थप अन्यौलता बढेको छ ।
त्यसैगरी बाँकेकै जानकी गाउँपालिका–६, गनापुरमा ६ विगाह क्षेत्रफलमा निर्माणाधीन खुला कारागार पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । कारागार व्यवस्थापन विभागले गतवर्ष १० कोठे सुरक्षा भवन निर्माण गरेको छ । चारैतिर तारबार लगाइएको छ तर, कारागार कहिलेदेखि कुन रुपमा सञ्चालनमा आउने हो भन्ने टुंगो छैन ।
‘खुला कारागार नयाँ अवधारणा हो । कुन रुपमा सञ्चालन हुने हो भन्ने विषयमा कार्यविधि बन्ने क्रममै छ,’ जिल्ला कारागार जेलर भरतराज पाण्डेले भने । यी दुई कारागार निर्माण भई सञ्चालनमा आए बाँकेको जिल्ला कारागारमा देखिएको कैदीबन्दी व्यवस्थापन समस्या समाधान हुने जेलर पाण्डेको भनाई रहेको छ ।
हाल क्षमताभन्दा दोब्बर बढी कैदीबन्दी भएपछि निकै समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । ३०० कैदीबन्दी क्षमताको कारागारमा यतिबेला ६० महिलासहित ६८० जना कैदीबन्दी रहेका छन् । जसमा ५२ भारतीय र दुई बंगलादेशीसहित ५४ जना विदेशी नागरिक रहेको कार्यालयले जनाएको छ । क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा खासगरी सुरक्षा चुनौती थपिनुका साथै शौचालय, बस्ने कोठा लगायतमा समस्या हुने गरेको जेलर पाण्डेको भनाइ छ ।
जेलर पाण्डेका अनुसार कारागारका अधिकांश भौतिक संरचना जीर्ण छन् । ७५ वर्ष पूरानो जीर्ण भवनमा कैदीबन्दीलाई कोचाकोच गरेर राख्नुपर्ने अवस्था छ । नौबस्तामा निर्माणाधीन क्षेत्रीय कारागार र गनापुरमा निर्माणाधीन खुला कारागार निर्माण भएर सञ्चालनमा आएपछि यहाँका कैदीबन्दीलाई उनीहरूको अपराध प्रकृति हेरेर त्यहाँ स्थानान्तरण गरिने बताइएको छ ।
वि.सं. २००० सालमा निर्माण गरिएको यो कारागारको क्षमता २०० मात्र थियो । गत वर्षमात्र भलिबल खेल्न छुट्टाइएको जग्गामा चार कोठे भवन निर्माण गरी झन्डै १२५ जनाको क्षमता रहेको भवन निर्माण गरिएको थियो । उचित कारागार नहुँदा बाँके कारागारमा रहेका कैदीबन्दीले सास्ती पाउँदै आएका छन् । यसले पनि नौबस्ताको कारागार तत्काल निर्माण गरिनुपर्ने आबश्यकता रहेको कारागारका कर्मचारी बताउँछन् ।
‘साबिक मध्य र सुदूरपश्चिमका बिरामी सबै यही कारागारमा पठाइन्छ । यहाँ आएकाहरु हत्तपत्त अन्य कारागार जान नमान्दा पनि भिंडभाड बढेको हो । बस्न र सुत्न पनि गाह्रो छ,’ प्रमुख पाण्डेले भने, ‘दैनिक औसत ५÷७ जनालाई औषधि उपचारको लागि लैजानुपर्छ । नियमित औषधि खाने दीर्घरोगीको संख्या अझ बढी छ ।’
सत्यपाटी - ।