बाँके । बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा रहेको सरकारी (ऐलानी) जग्गाको लगत खोजेर संरक्षण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले १३२ बिघा १६ कठ्ठा साढे १४ धुर पर्ती जमिन, ७० बिघा १० कठ्ठा पोखरी/गडहा र ३३८ बिघा साढे ७ कठ्ठा साढे ४ धुर जंगल रहेको सरकारी जमिनको लगत संकलन गरी संरक्षण थालेको छ ।

‘सार्वजनीक तथा ऐलानी जग्गाको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ,’ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेलले भने । उनका अनुसार सार्वजनीक जग्गा अतिक्रमण बढ्न थालेपछि संरक्षण गर्न थालिएको हो ।

हालसम्म उपमहानगरको सबैभन्दा वडा नं. २१ मा ३४ विगाहा ८ कठ्ठा ४ धुर, वडा नं. १५ मा १९ विगाहा ११ कठ्ठा ७ धुर र वडा नं. १९ मा १९ विगाहा ८ कठ्ठा साढे १३ धुर ऐलानी जग्गा भेटिएको छ । उपमहानगरले खाली तथा कब्जा गरिएका जग्गालाई खाली गराएर संरक्षण गर्न टेण्डर आह्वानको तयारी गरिरहेको छ ।

‘उपमहानगर क्षेत्रमा सरकारी, सार्वजनीक तथा ऐलानी जग्गाहरु हड्प्नेहरुको खोजी भइरहेको छ,’ प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत प्याकुरेलले भने । उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म ४२४ विघा ३१ दशमलव १० कठ्ठा जमिन खोजी गरी तारबार गरिसकेको बताउँदै उनले ऐलानी जग्गामा बनाएका घरटहरा भत्काउन मौखिक निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए ।

‘निर्देशनको अटेरी गरे लिखितरूपमा कारबाही अघि बढाउने र त्यस्ता टहरा भत्काई सरकारी जग्गा संरक्षणका लागि पहल गर्छौ,’ प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत प्याकुरेलले भने, ‘अतिक्रमित संरचना भत्काउन अटेर गरे उपमहानगर आफैंले भत्काउँछ र खर्च उसलाई तिराउँछौं ।’

पछिल्लो समयमा औद्योगिक हब बन्दै गएको नेपलागन्जमा ऐलानी जग्गामा समेत प्लटिङ्ग गरी बिक्री गरिएको गुनासाहरु आइरहेका छन् । भू–माफियाहरुले जग्गा कब्जा गर्न थालेको भन्दै उपमहानगरपालिकाले ऐलानी जग्गाको खोजी गर्ने र त्यहाँ बनेका भौतिक संरचना हटाउने अभियान नै शुरू गर्नुपरेको नेपालगन्ज–२० का वडाध्यक्ष कृष्ण कार्कीले बताए ।

नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा करिब एक हजार बिघा जमिन ऐलानी रहेको र कतिपय जमिन व्यक्तिले र संस्थाले कब्जामा लिइरहेको अनुमान गरिएको छ । ऐलानी जग्गा मिचेर संरचना बनाएपछि प्रत्येक वर्ष बाढीको पानी नेपालगन्ज बजारमा पस्ने गरेको छ । मनपरी प्लटिङसँगै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा सरकारी पर्ती तथा ऐलानी जग्गाहरुको अतिक्रमण बढेको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मापदण्ड बमोजिम प्लटिङ कारोबार गर्ने नपाइने भए पनि बाँकेमा मापदण्ड विपरीत पर्ती जग्गा मिचिएका छन् भने नेपालगन्जका अधिकांश सरकारी जग्गाहरू ब्यक्तिले दोहन गरिरहेको पाइएको छ । कृषि योग्य जमिन प्लटिङ हुन थालेपछि सार्वजनिक महत्वको चौर, पोखरी, नदीनाला वनजंगलहरु अतिक्रमण हुने समस्या देखिएको छ ।

वस्ती विकासको नाममा प्राकृतिक स्वरुप नष्ट पार्ने, कुलो र सार्वजनिक स्थलहरुलाई जग्गा दलालहरुले हडपेको स्थानीय बताउँछन् । सार्वजनिक रूपमा निर्माण भएका मन्दिर, धर्मशाला, मसानघाट, गौचरन, खोला आदीको जग्गा संरक्षण नहुँदा भूमाफियाहरुले कब्जा गर्ने प्रयास गरिरहेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।

सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गा संरक्षण गर्दै उपमहानगरले विभिन्न कार्यका लागि प्रयोग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सार्वजनिक तलाउ, मन्दिर तथा खाली जग्गाहरुलाई तारबार गरेर संरक्षण गरिएको वडा नं १८ का वडाध्यक्ष दिपक बर्माले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘पोखरी तथा तलाउका जग्गाहरु संरक्षणको काम भइरहेको छ । खाली जग्गा संरक्षण गर्न चुनौती नभए पनि कब्जा गरी बसेका जग्गालाई संरक्षण गर्नु चुनौती देखिएको छ ।’ संरक्षणपछि वडाका आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधार बनाइने जनप्रतिनिधिहरुको भनाई छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका कुन वडामा कति सार्वजनीक जग्गा भेटियो, हेर्नुस् :