बाँके । चैत्र वैशाखको गर्मीसँगै बर्षादको समय नजिकिँदै जाँदा बाँके जानकी गाउँपालिका–३ इन्द्रपुरका फुला कुचबधियाको सुरक्षित घरमा बस्न पाउने रहर हराउँदै जान थालेको छ । बर्षौदेखि हुरीबतास र बर्षात्जस्ता समस्य झेल्दै आएका लोपोन्मुख कुचबधिया समुदायमा यो साल पनि उसैगरी बित्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।

बाँकेको इन्द्रपुरमा रहेको कुचबधिया समुदायलाई जनता आवास कार्यक्रममार्फत सुरक्षित बसोवासका लागि निर्माणाधीन आवासहरु बजेट अभावमा लथालिङ्ग भएका हुन् । सरकारले दिने अनुदान रकम नपाउँदा धेरै परिवारले घर निर्माण गर्न सकेका छैनन् । अनुदान नपाएका परिवारलाई पनि घर बनाउने रकम दिनुपर्ने इन्द्रपुरकी सिवर्ती कुचबधिया बताउँछिन् ।

इन्द्रपुरका ३० घरपरिवार कुचवधिया अहिले जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत अनुदान पाउनबाट बञ्चित छन् । इन्द्रपुर गाउँमा बस्दै आएका ४६ घरपरिवार कुचबधियामध्ये अहिलेसम्म १६ घरपरिवारले मात्रै सरकारी राहत अनुदान पाएका छन् । सरकारले दिएको आवास बजेट अभावका कारण समयमै सम्पन्न नहुँदा यस पटकको बर्षा पनि संघर्षमै बिताउनु पर्ने उनीहरुलाई पिरलो छ ।

अनुदान पाएका परिवारले बनाएका जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगतका घर पनि रकम अभावले अधुरा छन् । कार्यक्रमले दिएको रकम अपुग भएपछि अधिकांश घरहरू पूरै निर्माण हुन सकेका छैनन् । उनीहरू अपूर्ण घरमा जोखिम मोलेर बस्दै आएका छन् । सरकारले दिएको रकमले दिवाल ठडिए पनि छानो हाल्ने जस्तापातालाई नपुगेको उनीहरू बताउँछन् ।

सरकारले गरीव जनतालाई सुरक्षित वसोवासका लागि निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको जनता आवास आर्थिक अभावमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा अधुरै रहेको फुला कुचबधिया बताए । घर बने पनि झ्याल, ढोका लगायत छानो छाउनसमेत रकम अभाव भएपछि चिन्ता थपिदिएको छ । उनले भने, ‘बर्षा आउन थालिसक्यो छानो लाउने पैसा छैन ।’ सरकारले बाँकी रकम चाँडै उपलब्ध गरिदिए छानो समयमै हाल्ने उनको धोको छ ।

घरहरु ठडिए पनि प्लाष्टर लगायत छाना छाउन नसक्दा समस्या भएको शान्ति कुचबधियाँको भनाई छ । उनले भने, ‘भवन निर्माणका लागि सरकारले कति रकम दियो भन्नेसमेत हामीलाई थाहा छैन ।’ कतिपय नागरिकले घर बनाए पनि आर्थिक अभावकै कारण झ्याल, ढोका लगाउन सकेका छैनन् । कतिपयको घरमा जमिन फर्स र पर्खाल प्लास्टर गर्न बाँकी छ । कतिपयले घर बनाउन झण्डै ५० हजार व्यक्तिगत रुपैयाँ खर्चसमेत गरिसकेको कुचबधियाहरु छन् ।

बर्षादको समय नजिकिँदै गर्दा पनि आवस्यक बजेट उपलब्ध नहुँदा निर्माणाधिन भवनहरु अलपत्र परेका हुन् । प्रति घर निर्माणका लागि रु.२ लाख १५ हजार बराबरको निर्माण सामाग्री समुदायलाई उपलब्ध गराएको बताउँदै सहरी विकास डिभिजन कार्यालय बाँकेका ईन्जिनियर हुमनाथ भुषालले भने, ‘चालु आर्थिक बर्षको सवै रकम खर्च भएपछि सरकारले जनता आवास कार्यक्रमलाई दिएको रकम अपुग भएको छ ।’

सरकारले विपन्न तथा सिमान्तकृत जाती तथा समुदायलाई सुरक्षित बसोवास अन्तरगत निर्माणको प्रक्रियामा रहेका आवासहरु समयमै बजेट उपलब्ध गराउन नसक्दा लथालिङ्ग र अलपत्र अवस्थामा छन् । घर बनाउने रकम अपुग भएपछि यहाँका नागरिक शौचालय निर्माणको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् । कार्यक्रममा आवास भवनसँगै शौचालय अनिवार्य भए पनि रकम अभावले बनाउन नसकेको कुचबधियाहरु बताउँछन् ।

विपन्न, गरिब, अल्पसंख्यक र दलित समुदायको घर निर्माणका लागि अनुदान दिँदै आएको छ । उक्त रकमले सम्बन्धित परिवारले दुई कोठा, एक भान्सा र बरण्डा भएको आवास भवन र शौचालय अनिवार्यरुपमा बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तत्कालिन सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयहरू रहने या नरहने अन्यौलताका कारण पनि केही ढिलाई भएको सहरी विकास डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।