सुर्खेत । सार्वजनिक लेखा समितिले कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५ मा ऐन विपरित खर्च भएको निष्कर्ष निकालेको छ । पर्यटन वर्ष उद्घाटनको यथार्थ खर्च विवरण सरकारले पेश नगरेपछि छानविन थालेको समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित बजेट खर्चिएको ठहर गरेको हो । गत वैशाख १ गते मुगुको रारा ताल परिसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पर्यटन वर्ष उद्घाटन गरेका थिए ।

कार्यक्रम उद्घाटनका लागि प्रदेश सरकारले बिना मापदण्ड र सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित बजेट खर्च गरेको निष्कर्ष निकालेको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को आधारमा खर्च गरेको नपाइएकाले खर्च भएको सम्पूर्ण बजेट पूर्णतया अनियमित भएको समितिको ठहर छ । २०७४ चैत २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटनका लागि ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

उक्त बजेट खर्चिन अख्तियारी पाएको विषयगत मन्त्रालयले लागत अनुमान बिनै सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित विनियोजित बजेटको दोब्बर खर्च गरेको समितिले निष्कर्ष निकालेको हो । कार्यक्रमको पूर्व अनुमान नहुनु र खर्चमा एकरुपता नदेखिनुले प्रष्टै अनियमितता भएको पुष्टि भएको समितिले जनाएको छ । समितिले उपसमिति गठन गरि अध्ययन गरेको थियो । उपसमितिले एक महिना अगाडि समितिलाई प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

झण्डै ६ महिना लामो अध्ययनपछि समितिले आइतबार पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा अनियमितता भएको सार्वजनिक गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेपछि सरकारले पहिलो पटक खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सरकारको तर्फबाट संसदलाई दिएको जानकारी नै समितिले आधार बनाएर अध्ययन गरेको अध्यक्ष दीनबन्धु श्रेष्ठले बताए ।

कार्यक्रमको लागत अनुमान बिना मन्त्रालयलाई खर्च गर्ने अख्तियारी दिनु, कतिपय मन्त्रालयले तोकेको खर्च सीमा भन्दा दोब्बर आर्थिक नियम र प्रक्रिया विपरीत खर्च गरेको पाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न प्रतिपक्षले नदिएपछि मन्त्री ज्वालाले अपुरो खर्च विवरण पेश गरेका थिए । मन्त्रीले पेश गरेको विवरणमा पनि सरकारले विनियोजन गरेको बजेट भन्दा धेरै बजेट खर्च भएको पाइएको थियो ।

४९ लाख ४१ हजार ७९५ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण मन्त्रीले संसदमा जनकारी दिएका थिए । प्रदेश सरकारको लोकप्रीय कार्यक्रम भएकाले खर्च विवरण सबैको चासोको विषय बन्यो । तर सरकारले यथार्थ विवरण पेश नगर्दा समितिले छानविन थालेको हो । छानविनका क्रममा मन्त्रीले संसदमा दिएको विवरण र समितिमा मन्त्रालयले बुझाएको विवरणमा निकै ठूलो अन्तर देखिएको छ ।

मन्त्रालयहरुले उपसमितिलाई अध्ययनका लागि ७८ लाख १४ हजार ६६८ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण पेश गरेका थिए । यस्तै, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा ८७ लाख १८ हजार ९७३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । अध्ययनका क्रममा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण र महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा बुझाएको विवरण अनुसार ९ लाख दुई हजार ८७७ रुपैयाँ फरक देखिएको छ । उक्त विवरण फरक हुनुले उद्घाटनमा लाखौँ रकम अनियमितता भएको ठहर समितिको छ ।

सरकारको संरचनागत सीमा र अनुभवलाई समेत ध्यान राख्दै उद्घाटन कार्यक्रमको समग्र व्यवस्थापनलाई व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार समितिले अध्ययन प्रतिवेदन सरकार र संसद सचिवालयमा पेश गरेको छ । ‘सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री र समग्र संसदको प्रतिनिधित्व गर्ने सचिवालयलाई समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको छ’ समितिका सदस्य गोपाल शर्माले भने,‘सरकारले अनियमितता गरेको छैन भनेर पुष्टि गर्ने आधार नै पाइएन् ।’

कारवाही गर्न निर्देशन

सरकारको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा अनियमिततामा संलग्नलाई कारवाहीको सिफारिस समितिले गरेको छ । आर्थिक अनुशासन उलंघन गरि नियम विपरित खर्च गरेको भन्दै आवश्यक कारवाहीका लागि समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई सिफरिस गरेको हो । कारवाही भने कसलाई गर्ने भन्नेबारेमा प्रष्टै उल्लेख गरिएको छैन् ।

‘मुख्यमन्त्रीलाई अध्ययनका लागि दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले दोषीलाई कारवाही गर्न भनेका छौं’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘समितिले आर्थिक पारदर्शीता र खर्च मितव्ययीता बारे अध्ययन गर्ने हो ।’ समितिको निर्देशन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीलाई कारवाही हुनुपर्ने समितिका एक सदस्यले बताए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार विषयगत मन्त्रीको संयोजकत्वमा विभिन्न समितिहरु गठन गरि पर्यटन वर्ष उद्घाटन गरिएको थियो ।