बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका १३ मा रहेको खड्कवार गाउँलाई ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ घोषणा गर्दै प्रदेश ५ की भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेल । फाइल तस्वीर

बाँके । बाँके र बर्दियाका १० वटा गाउँलाई ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ घोषणा गरिएसँगै कार्यान्वयनमा लैजान थालिएको छ । बाँकेका ६ वटा र बर्दियाका ४ वटा गाउँलाई ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ घोषणा गरिएसँगै प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन थालेको छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१२ को बेलासपुर, कोहलपुर नगरपालिका १३ मा रहेको खड्कवार, राप्तीसोनारी गाउँपालिका–७ को फत्तेपुर, डुडुवा–३ को बनकट्टी, बैजनाथ–४ को नौलापुर र खजुरा गाउँपालिका–२ को सीतापुरलाई ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ घोषणा गरिएको हो ।

बर्दियाको राजापुर नगरपालिका–५ मुख्यजयपुर, मधुवन नगरपालिका–८ शिवनगर, गुलरिया नगरपालिका–५ तुलसीपुर र बढैयाताल गाउँपालिकास्थित बकोटीयामा स्मार्ट कृषि गाउँ छनोट गरिएको छ । छनौटमा परेका ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’मा तीन पटक खेती गरिनेछ ।

कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमूख सागर ढकालका अनुसार मुम, मास तथा, मसुरो तथा बसन्ते मकै खेतीलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ भने बर्दियाको राजापुरमा चैते धान र मधुवनमा पशुपालन गरिने छ । योसँगै तरकारी खेतीलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको प्रमूख ढकालले बताए ।

प्रदेश ५ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको स्मार्ट कृषि गाउँ निर्माण गर्ने योजनाअनुसार प्रदेशका ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रअन्तरगत बाँके र बर्दियाका १० वटा गाउँलाई ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ निर्माण गर्न लागिएको हो ।

स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमले कृषि उत्पादनको विकासका लागि चाहिने पानी, मल, बिउ, माटो, प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनसँगै बजारीकरणलाई समेत जोड्ने प्रदेश ५ की भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले बताइन् ।

पहिलो चरणमा एउटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा गाउँलाई नमूना कृषि गाउँको रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले प्रदेशका ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ५२ वटा ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ बनाउने घोषणा अनुरुप ‘एक स्थानीय तह, एक स्मार्ट कृषि गाउँ’ छनौट गरिएको मन्त्री पौडेलले बनाइन् ।

सोही कार्यक्रम अनुरुप चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा हरेक स्मार्ट कृषि गाउँलाई सरकारले रु.५० लाखका दरले बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ । जसमा स्थानीय किसानले रु.१० लाख लगानी गर्नुपर्नेछ । ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’मा तीन पटक खेती गर्नुपर्नेछ ।

तीन बालीका लागि यो कार्यक्रमले मद्दत गर्नेछ भने तेस्रो बालीको रुपमा धेरै ठाउँमा तरकारी र मकैलाई चयन गरिएको छ । ‘नमूना कृषि गाउँ छनोट गरेर उत्पादन बढाएर मात्र भएन उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन बाटो, बिजुली तथा भण्डारणको कामलाई समेत सँगसँगै लैजाने छौं,’ मन्त्री पौडेलले भनिन् ।

मन्त्री पौडेलले स्र्माट कृषि गाउँमा जमिन बाँझो राख्न नपाइने बताउँदै ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ निर्माणका लागि दुई जना प्राविधिक स्मार्ट सिँचाई, स्मार्ट बजार, स्मार्ट प्रविधि, स्मार्ट खाद्य व्यवस्थापन लगायत समेटेर गाउँलाई नै कृषिमा स्मार्ट बनाइने मन्त्रालयको योजना रहेको बताइन् ।

मन्त्री पौडेलले कृषकहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन आधुनिकीरण र व्यवसायिककरण गर्न ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’को अवधारणा ल्याएको बताइन् । स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ अनुसार जलवायु समानुकूलित प्रविधि र अभ्यास अवलम्बन गरिने, सिँचाइमा २० देखि ३० प्रतिशत रकम, पोषक तत्वका लागि १० देखि २० प्रतिशत, ३० देखि ४० प्रतिशत स्मार्ट प्रविधिमा खर्च हुने उल्लेख गरिएको छ ।

सबै गाउँमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालनको लागि स्मार्ट कृषि गाउँ सञ्चालक समिति गठन गरिएको छ । स्मार्ट कृषि गाउँको लागि तराईका गाउँमा १ सयदेखि २ सय बिघा जग्गासम्म छनोट गरिएको छ भने पहाडी क्षेत्रमा भौगोलिक विकटताका कारण अलि कम क्षेत्रफल लिइएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

एक स्मार्ट गाउँबाट १ सयदेखि १५० जनासम्म किसान लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो कार्यक्रममार्फत् कृषि क्षेत्रमा युवाहरूको आकर्षण बढ्नुको साथै कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढ्ने प्रदेश सरकारले अपेक्षा गरेको छ । प्रदेश सरकारले नीजि कृषक समूह, स्थानीय तह, सहकारी कृषि विश्वविद्यालय, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद लगायतको साझेदारीमा ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ कार्यक्रम लागु गरेपछि स्थानीय किसानहरु हर्षित भएका छन् ।