सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

नेपालगन्ज महोत्सवमा भजाउँने भाँडो ‘सभागृह नामको प्रोजेक्ट’

बाँके । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले सभागृहकै लागि भन्दै २०५७ सालदेखि महोत्सव आयोजना गर्दै आएको छ । संघले अहिले पनि महोत्सव लगाउने तयारी गरिरहेको छ । वर्तमान अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यको कार्यकालमा दोस्रो पटक महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको छ । यस पटक पनि महोत्सवबाट संकलित रकम सभागृह निर्माण खर्च गर्ने भनिएको छ । निर्माण सम्भव नै नरहेको सभागृह निर्माणका लागि भन्दै मौसमीरुपमा रकम उठाइरहेको छ ।

संघले महोत्सव लगाउँछ, सभागृहका लागि केही रकम बचत गर्छु भन्छ तर अहिलेसम्म सभागृहका लागि के कति रकम जम्मा भएको छ सार्वजनीक गर्न सकेको छैन । न त संघले हिसाबकिताब पारदर्शी गर्न सकेको छ न त सभागृह निर्माणको काम नै सुरु गर्न सकेको छ । ‘निर्माण सम्भव नै नहुने अयोजना तयार गरेर संघले आमनागरिकलाई थाङ्गनामा सुताइरहेको छ,’ नेपालगन्जका एक व्यवसायीले भने, ‘नबनाउने योजना अघि सारेर रकम उठाउँदै हिनामिना गर्न पाइँदैन ।’

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले गर्ने गर्ने प्रायःजसो कार्यक्रममा यो विषयले चर्चा पाइरहन्छ । जहिले पनि सभागृहका लागि महोत्सव लगाउनुहुन्छ, हिसाबकिताब देखाउनुहुँदैन, अहिलेसम्म कति रकम जम्मा भएको छ, सभागृह कहिले बन्छ ? जस्ता पारदर्शीताका बारेमा पत्रकारहरुले प्रश्न गरिरन्छन् । तर, उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीले भने स्पष्ट जवाफ दिन चाहँदैनन् । प्रश्न आएपछि संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले लामो भूमिका बाँध्न सुरु गर्दै भन्छन्, ‘अहिलेसम्म दुई–तीन करोड जम्मा भएको छ ।’

अध्यक्ष वैश्य आफैलाई कति रकम खर्च भयो र कति रकम बचत छ भन्नेबारे राम्रो जानकारी छैन । उनलाई जानकारी नहुनुको एउटै कारण हो, ‘महोत्सवमा अपारदर्शीरुपमा रकम खर्च हुनु, हिसाबकिताब स्पष्ट नदेखिनु, मनोमानी खर्च भएकै कारण अहिले पनि हिसाबकिताब सार्वजनीक गर्न समस्या भइरहेको छ ।’ संघका पदाधिकारीमार्फत मेला शीर्षकमा अढाई करोड छ भन्ने बाहिर आइरहे पनि कुन शीर्षकमा कति रकम खर्च भयो भन्नेबारे उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीलाई जानकारी छैन ।

केही पदाधिकारीले अढाई करोड रकम जम्मा भएको बताउँदै आएका छन् भने अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले डेढ करोड रुपैयाँ बचत भएको बताइरहेका छन् । यसरी तेतृत्वमै कुरा बाझिनु र हिसाब सार्वजनीक नहुनुका पछाडी सभागृहका नाममा उठेको मोटो रकम हिनामिना भएको आँकलन सहजै गर्न सकिन्छ । आधा दर्जन पटक महोत्सव आयोजना गरेर डेढ करोड रकम जम्मा गरेको बताउने संघले एक अर्ब बढीको प्रोजेक्ट कसरी बनाउँला ?

अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा महोत्सव गरेर सभागृह बनिहाल्ने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन । तर संघले भने सभागृहलाई राम्रैसँग भजाएर खाने भाँडो बनाइरहेको छ । जसका कारण विभिन्न दातृ निकाय र सरकारी सहयोग आउनेमा द्विविधा देखिएको छ । यता सरकारले भने भवानीयापुरमा ४५ करोडको लागतमा आठ सय जना अट्ने क्षमताको सभागृह सिलन्यास गरिसकेको छ । शहरी विकास मन्त्री मो.इस्तियाक राईले माघ २८ गते उक्त सभागृहको सिलन्यास गरिसकेका छन् ।

नेपालगन्जका उद्योगी व्यवसायीहरुले ‘सभागृह नामको प्रोजेक्ट’ बनाएर नागरिकहरुबाट रकम उठाउँदै आएको संघले यस पटकको महोत्सव आयोजना गर्ने तयारी गरिरहँदा पनि फेरी उही नारा अघि सार्नुले सभागृहलाई लुटको भाँडोको संज्ञा दिएका छन् । ‘सरकारले भवानियापुरमा सभागृह बनाउने भन्दै सिलन्यास नै गरिसक्यो, सरकार आफैले ठूलो प्रोजेक्टमा लगानी गर्दैछ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘त्यही नारा दिएर संघले उद्योगी व्यापारीबाट रकम असुल्दे दाउ गरिरहेको छ ।’

नाम नबताउने शर्तमा उनले भने, ‘सरकारले आफै बनाउन थालेपछि नीजि संघलाई अर्को सभागृहका लागि रकम दिन्छ भन्ने कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । संघले सभागृहका नाममा उद्योगी, व्यवसायी र आम नागरिकबाट रकम असुल्न पाइँदैन । संघले कुनै हालतमा सभागृह बनाउनै सक्दैन । सभागृहका नाममा महोत्सव नगर्दा हुन्थ्यो ।’ दाङ्ग र नेपालगन्जले सभागृह निर्माणका लागि सँगसँगै प्रक्रिया थालेका थिए ।

दाङ्ग निर्माण सुरुवात गरिसक्दा बाँकेमा भने सभागृहको नारा दिँदै उद्योग वाणिज्य संघले नै भजाएर खाने भाँडो बनाएको स्थानीय व्यापारीको आरोप छ । आर्थिक पारदर्शीताकै विषयमा संघभित्र मतभेद हुँदा यही फागुन १६ देखि सुरु हुने भनिएको महोत्सव १९ गतेलाई सारिएको छ । सभागृह निर्माणका लागि यसअघि उठाइएको रकम पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न चौतर्फी दबाब आइरहेको छ । तर नेतृत्वले अहिलेसम्म पनि रकम पारदर्शी गर्न तदारुकता देखाएको छैन ।

सभागृह निर्माणका लागि आमनागरिकले दिएको रकम संघका अध्यक्ष नन्दलाल बैश्य लगायतका पदाधकिारीले विभिन्न बहानामा खर्च गर्दै आएको संघ निकट स्रोतले खुलासा गरेको छ । संघमा भएको आर्थिक हिनामिनाका बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके पनि उदासीन रहेको छ । अख्तियार र पारदर्शीताका आडम्बरी गफ गर्ने बाँकेमा क्रियाशिल असल शासन क्लबहरु समेत मौन बसिरहेको स्थानीय व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति : १७ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार १३:५२