सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिले बहुवर्षीय योजनाको वर्तमान अवस्था र भावी रणनीतिका सम्बन्धमा छलफल गर्न आयोजना गरेको बैठकमा मन्त्री रघुवीर महासेठले उक्त आयोजनाअन्तर्गत रु २६ अर्बको ठेक्का भइसकेकाले त्यसलाई निर्धारित समयावधिभित्र पूरा गरी सम्बन्धित तहलाई हस्तान्तरण गरिने बताउनुभयो ।

देशका मुख्य सडक, राजमार्ग, मित्रराष्ट्रसँग जोडिएका सीमा क्षेत्रका सडक, व्यापारिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएका सडक सङ्घअन्तर्गत रहने बताउँदै उहाँले स–सना एकल सडक, ५० मिटरभन्दा तलका पुल निर्माणको कार्य वा जिम्मेवारी सरोकारवाला प्रदेश तथा स्थानीय तहको हुने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री महासेठले गत माघ मसान्तभित्र मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रममा ३० प्रतिशत प्रगति हासिल भएको जानकारी दिँदै असार लागेपछि हतारमा गरिने निर्माण क्षेत्रका कार्यलाई चालू आवदेखि रोक लगाइने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई भने निरन्तरता दिइने नीति मन्त्रालयले लिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विगतका सरकारले पूर्वाधार विकास तथा सडक निर्माणका क्षेत्रमा शुरु गरेका योजना पूरा गर्न रु दुई खर्ब १७ अर्बको दायित्व छ, त्यो वर्तमान सरकारले वहन गर्छ ।”

समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काको सभापतित्वमा भएको उक्त बैठकमा सहभागी सांसदले हुलाकी राजमार्गलगायत कतिपय बहुवर्षीय योजना अलपत्र परेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रम, सडक, बहुवर्षीय आयोजनालगायत विषयवस्तु मापदण्ड बनाएर प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।  (रासस)