हालै मात्र झापाका किसानले दूध बिक्री नभएको भन्दै सडकमा पोख्नुपरेको थियो । यस्तै चितवनका किसानले आफूले लगाएको तरकारी बिक्री नभएपछि डोजर लगाउनुपरेको थियो । दूध पोख्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि पाउडर दूध उत्पादनका लागि देशका विभिन्न स्थानमा कारखाना चलाइएको र निजी क्षेत्रलाई समेत त्यसमा सहभागी गराइएको उहाँले बताउनुभयो ।

“मुलुक कृषिप्रधान भए पनि कृषि उपजको आयात बढी भएको र विप्रेषणबाट प्राप्त भएको रकम खाद्यान्नका लागि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ, अब किसानले आफ्ना उत्पादन खेर फाल्नुपर्ने अवस्थाको छिट्टै अन्त्य हुनेछ ”, मन्त्री खनालको भनाइ थियो ।

कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने कार्ययोजनाका साथ काम भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले मन्त्रालयको स्रोत साधनअनुसार सिँचाइ मल र बीउ उपलब्ध गराउने तथा बाँझो जमीनको समस्या समाधान गर्ने र श्रम शक्ति पलायन हुनबाट रोक्ने प्रयास गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक कृषि परियोजनालाई तीनै तहका सरकारसँग जोडेर काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले मासुजन्य, फलफूल, चामल, तेल, गहुँ तेलहन बढी आयात भइरहेकाले त्यसलाई केही वर्षभित्रै आत्मनिर्भर बनाइने विश्वास दिलाउनुभयो । कृषिमा अनुदान बढाउन सकिन्छ कि भनेर छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले योगदानमा आधारित राहत, किसान परिचयपत्र र मलको व्यवस्था गराउन लागिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

यस्तै उखु किसानलाई सरकारले दिने भनेर निर्णय गरिएको समर्थन मूल्य प्राप्त नभएको भन्ने गुनासो सम्बोधन गरिने र कुनै पनि समस्या आउन नदिइने बताउनुभयो । मन्त्री खनालले गहुँको समर्थन मूल्य तोकिएको र आगामी वर्षका लागि धानको समेत चैतभित्रै समर्थन मूल्य तोकिने जानकारी दिनुभयो । बैठकमा सांसद राधेश्याम अधिकारी, रामनारायण बिंडारी, ठगेन्द्रप्रकाश पुरी अनिता देवकोटा, प्रकाश पन्थ, शेरबहादुर कुँवर, बद्री पाण्डे, विमला राई, तारादेवी भट्ट, कमलाकुमारी ओली, मुक्ताकुमारी यादव र रमेशप्रसाद यादवले कृषि क्षेत्रमा सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान तथा नयाँ नीति र योजनाका बारेमा मन्त्री खनालसँग जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।
(रासस)