हर्दवा प्रदेश नं ५ सरकारले लागू गरेको स्मार्ट कृषिगाउँ कार्यक्रमका लागि छनोट भएको छ । हर्दवा स्मार्ट कृषिगाउँ कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिका संयोजक अम्मर कुँवरका अनुसार लमहीको हर्दवा जस्तै जिल्लाका ६ गाउँमा स्मार्ट कृषिगाउँ कार्यक्रम शुरु भएको छ । देउखुरीको गढवा–२ घुस्रामा तरकारी खेती र बाख्रापालन, बङ्गलाचुली गाउँपालिका–६ रिभानमा तरकारी र कागती खेती, घोराही उपमहानगरपालिका– ९ र १० धोवधारामा तरकारी र वसन्ते मकै, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१४ लुहाडवरा मटेरामा तरकारी र वसन्ते मकै तथा शान्तिनगर–७ बुढाडवरा दुवीचौरमा तरकारी र वसन्ते मकैका लागि स्मार्ट कृषिगाउँ छनोट भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका योजना अधिकृत कुसुम भुसालले बताउनुभयो ।

कृषि व्यवसायका माध्यमबाट आयस्तरवृद्धि गर्ने उद्देश्यले शुरु गरेको ‘एक सांसद एक स्मार्ट कृषिगाउँ’ कार्यक्रमअन्तर्गत कृषिमा नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्न शुरु गरिएको छ । बङ्गलाचुलीको रिभान र देउखुरीको हर्दवामा कागती खेतीको प्रयास गरिएको छ भने धोवधारा, मटेरा र दुवीचौरमा वसन्ते मकै बालीका लागि प्रक्रिया थालिएको छ । स्मार्ट कृषिगाउँ कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । “जिल्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित ६ प्रदेशसभा सदस्यले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा÷एउटा स्मार्ट कृषिगाउँका लागि रु ५० लाख खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ”, भुसालले भन्नुभयो, “व्यावसायिक कृषिको माध्यमबाट विकास गर्न थालेको गाउँ छनोट गरिएको छ, ती क्षेत्रको व्यावसायिक कृषिका लागि प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नेछ ।”

स्मार्ट कृषिगाउँमा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न प्रविधिको प्रयोगमा जोड, उत्पादित सामग्रीको बजारीकरण र विभिन्न निकायसँगको समन्वय, सिँचाइको व्यवस्था, बीउबिजन र मललगायत प्राविधिक विषयमा समेत सरकारले सहयोग गर्नेछ । “किसानले भोग्दै आएको बिचौलियाको समस्या समाधानमा समेत कार्यक्रमले सहयोग गर्छ । किसानलाई परम्परागत र निर्वाहमुखी उत्पादनबाट व्यावसायिक र प्रविधियुक्त बनाउनु कार्यक्रमको लक्ष्य हो”, अधिकृत भुसालले भन्नुभयो, “सुचना केन्द्रको रुपमा समेत विकास गर्ने योजना छ । सम्पूर्ण कृषिसम्बन्धी सूचना र समस्या समाधानका उपाय, बजार मूल्यको बारेमा जानकारीसमेत किसानले घरमै बसेर लिने छन्  ।”

हर्दवामा पुगेर स्मार्ट कृषिगाउँ कार्यक्रम लागू गर्दै प्रदेशसभा सदस्य रेवतीरमण शर्माले कृषकको जीवनस्तर माथि उठाउने कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो । “हामी आर्थिक समृद्धिको बाटोमा छौँ । त्यसको आधार व्यावसायिक खेती प्रणाली हो ।” स्मार्ट कृषिगाउँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समिति गठन भएको छ । प्रदेश सरकारले १२ जिल्लाका ५२ गाउँलाई स्मार्ट कृषिगाउँ बनाउँदै छ । प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रबाट एउटा गाउँलाई स्मार्ट कृषिगाउँको रुपमा छनोट गरि कार्यान्वयन थालिएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यमनारायण देवकोटाले बताउनुभयो ।

“अहिले खाद्यान्न बाली र तरकारी तथा पशुपालन भइरहेका गाउँमध्येबाटै सबैभन्दा राम्रो र बढी सम्भावना भएको गाउँलाई छनोट गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “केही मापदण्ड छन्, सडक, सञ्चार, विद्युत् र बजारको पहुँचमा रहेका गाउँ छनोटमा परेका छन् ।” स्मार्ट कृषिगाउँमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल र पशुपालनमध्ये जुनसुकै खेती र व्यवसाय गर्न सकिने छ । गाउँको अवस्था र सम्भावना हेरेर कृषि ज्ञान केन्द्रले व्यवसाय छनोटका लागि सल्लाह दिएको र सम्पूर्ण कार्यक्रम केन्द्रले नै हेर्ने व्यवस्था रहेको अधिकृत भुसालले बताउनुभयो । छनोट हुने प्रत्येक गाउँले रु ५० लाख बजेट प्राप्त गर्नेछन् । बजेट गाउँको आवश्यकताअनुसार सिँचाइ, मल, बीउ, प्राविधिक सहयोग र उत्पादनको बजारीकरणमा खर्च हुने भुसालको भनाइ छ । स्मार्ट कृषिगाउँका लागि रु २६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कार्यविधिमा छनोट गरिएको गाउँदेखि आधा घण्टाको दूरीमा प्रहरी चौकी र एक घण्टाको दूरीमा कृषि सेवा केन्द्र हुनुपर्ने उल्लेख छ । साठी प्रतिशत साक्षरता दर, ६० प्रतिशत गरीबी र आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसङ्ख्या हुनुपर्ने, ४० ननाघेको युवा जनसङ्ख्या २५ प्रतिशत, कम्तीमा ८ कक्षा उत्तीर्ण जनसङ्ख्या ७५ प्रतिशत हुनुपर्ने र बस्तीको नजिकमा कृषियोग्य जमीन हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
(रासस)