अपाङ्गता भएका व्यक्तिले राज्यबाटै आफूहरूलाई अपहेलना गरिएको गुनासो गरेका छन् । संरक्षकको जिम्मेवारीमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि सङ्घीय संरचनाका तीन तहका सरकारबाटै अपहेलना गरिएको जिल्ला अपाङ्ग कल्याण सङ्घका अध्यक्ष मानबहादुर हमालले बताउनुभयो ।
राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दिने भनिएको सेवा र सहुलियत कुनै पक्षबाट पनि कार्यान्वयन नभएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको गुनासो छ । सवारीसाधनमा दिने भनिएको छुटदेखि स्थानीय तहले दिने सेवासुविधासम्ममा अन्याय गरेको दुखेसो उनीहरूको छ । स्थानीय तह कार्यान्वनपछि सबैभन्दा बढी अन्याय र विभेद गरिएको हमालको गुनासो छ ।
राज्यका प्रतिनिधिलाई आफ्ना गुनासा सुनाउनसमेत मौका नमिलेको बडिमालिका नगरपालिका–९ मार्तडीकी बासमती थापा बताउनुहुन्छ । अपाङ्गताको किसिम हेरेर सीपमूलक र आयमूलक गतिविधितर्फ अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहभागी गराउनुपर्ने माग उनीहरुको छ । “राज्यले बनाएका सडक, कार्यालय तथा बैंक हुनेखानेका लागि मात्र भए, ह्वीलचियर गुडाउन मिल्ने छैनन्, पहाडको ठाउँ, उकालीओराली गर्दा निकै सास्ती हुन्छ, भएको विकासको हामीलाई हर्ष न विष्मात भएको छ”, बडिमालिका नगरपालिका–९ उखाडीका लालमणि उपाध्यायले भन्नुभयो ।
सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिचयपत्र दिएर उनीहरूलाई सरकारी सेवामा जाने बाटो सहज बनाएको र आफूहरुलाई अपाङ्गताको भत्ता लिनसमेत सहज आवतजावतको वातावरण नबनाएकोप्रति उपाध्यायको गुनासो छ । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार बाजुरामा पाँच हजार ६९८ अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । हालसम्म दुई २०० जनाले मात्र अपाङ्गता परिचयपत्र पाएका छन् । अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्ति परिचयपत्र लिनबाट बञ्चित छन् । छुटेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले जिल्ला सदरमुकाम आएर परिचयपत्र बनाउन नसकेको अध्यक्ष हमालले बताउनुभयो । सरकारले क, ख, ग र घ किसिमको परिचयपत्र दिने गरेको छ । (रासस)
।