‘फ्रिडम फोरम’ले आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक क्षेत्रको जवाफदेहीताका लागि महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता’ विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा सो क्षेत्रका विज्ञले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालको संविधानको धारा ४० ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरेको अवस्थामा स्थानीय तहको बजेट तथा योजना तर्जुमा र अनुगमनका क्रममा महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको सार्थक सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालनमा निर्वाचित महिला तथा सीमान्तकृत जनप्रतिनिधिको भूमिका’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्थानीय शासनविज्ञ डा सङ्ग्रामसिंह लामाले शताब्दीऔंदेखि नेपाली महिला, दलित, सीमान्तकृत तथा अन्य अल्पसङ्ख्यक समूह विभेदपूर्ण जीवन बिताइरहेको बताउनुभयो । उहाँले तीनै तहको निर्वाचनपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा क्रमशः ३३.५, ३४.५ र ४०.९६ प्रतिशत महिला रहे पनि निर्णायक तहमा उनीहरुको भूमिका कमजोर नै रहेको बताउनुभयो ।

स्थानीय सरकारको योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकमा योजना तर्जुमा तथा बजेट कार्यान्वयन समिति रहने व्यवस्था गरी महिला तथा पिछडिएको वर्गको सहभागितामा जोड, योजना बनाउँदा महिला, बालबालिका तथा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने योजना छनोटमा जोड, लैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने लामाको भनाइ छ ।

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म खण्डीकृत तथ्याङ्क र तथ्यगत सूचनाको आधारमा सामाजिक तथा आर्थिक स्थितिको विश्लेषण गरी वञ्चितीकरणमा परेका समूहको पहिचान गरी सोहीबमोजिम योजना तथा कार्यक्रम बनाई लागू गर्नुपर्ने, विपन्न वर्गसँगको निरन्तर अभिमुखीकरण एवं अन्तरक्रियाबाट सार्वजनिक वस्तु तथा सेवासुविधा तथा वित्तीय स्रोतमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने योजना र कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न तथा योजना र सामुदायिक संस्था, गैरसरकारी संस्था, बाल क्लब र सञ्जाल, महिला समूह तथा यसका सञ्जाल, आमा समूह, एकल महिलालाई स्थानीय सरकारमा उपलब्ध वित्तीय स्रोत, कार्यक्रम र बजेट तथा प्रक्रियाका बारेमा सुसूचित नागरिकका रुपमा क्षमता विकास गर्न उहाँले सुझाव दिनुभएको छ ।

‘स्थानीय सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता तथा सोसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको संलग्नता विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै’ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्न स्थानीय तहले महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले कार्यपत्रमा संविधानको भाग ३ मा विभिन्न मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको र यस्ता मौलिक हकमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रता र समानताको हकको प्रयोगमा महिला तथा पिछडिएको समुदायको उत्थान गर्न सकारात्मक विभेदसम्बन्धी कानून बनाउन पाउने व्यवस्था, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, समावेशी क्षेत्र (महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित र श्रमिक) लाई छुट्टै हक हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

नेपालका ७५३ स्थानीय तह (६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका) मा महिलाको सङ्ख्या १४ हजार ३५३ (४०.९६ प्रतिशत) रहेको भए पनि निर्णय तहमा भने कजोर देखिएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । महिला तथा सिमान्तकृत समूहलाई आफ्नो हक अधिकार स्थापित गर्न स्थानीय योजना तर्जुमा प्रक्रियामा महिला तथा पिछडिएको वर्गको सहभागितामा जोड दिनुपर्ने, योजना बनाउँदा महिला, बालबालिका तथा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने योजना छनोट गर्न र लैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने सुझाव उहाँको छ ।

महिला तथा सिमान्तीकृत समुदायले प्राप्त गर्ने सेवालाई प्रभावकारी बनाउने कार्यमा स्थानीय सरकारका विभिन्न संरचना र व्यक्ति सेवा प्रवाहसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्ने, प्रवाहको बारेमा सर्वसाधारण र सरोकारवाला समुदायले पाउने सुविधा र अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको बारेमा सबैले थाहा पाउने गरी नागरिक बडापत्र, सार्वजनिक रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, बुकलेट, भित्तेपत्रिका, मोबाइल एप्स, एसएमएस, सडक नाटक, छलफललगायत कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

“आधा जनसङ्ख्या ओगटेको महिलाको सहभागित विकास गतिविधिमा सन्तोषजनक छैन । यदि उपलब्ध महिला जनशक्तिलाई अझ बढी उत्पादनशील ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्ने हो भने स्थानीय विकासमा ठूलो योगदान पुग्न सक्दछ”, स्थानीय तहको बजेट तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रक्रियामा महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको सहभागिता विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विकेन्द्रीकरण विज्ञ हेमराज लामिछानेले भन्नुभयो । महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको विकास पक्रिया अर्थात् योजना तर्जुमा, त्यसको कार्यान्वयन र कार्यान्वयनको अनुगमन कार्यबारे अनभिज्ञ रहेका बताउँदै उहाँले यस प्रक्रियामा उनीहरुको भूमिका निकै कमजोर रहेकाले त्यो बढाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

योजनालाई व्यवहारिक र लक्षित वर्गसम्म पु¥याउन तथा सुशासनलाई जवाफदेही, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन समावेशिता आवश्यक भएको उहाँको तर्क थियो । सङ्घीय तहबाट नीति नियम बनाएर पठाउनुभन्दा स्थानीयस्तरमै बनाउन पहल गर्नुपर्ने लामिछानेको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा सङ्घीय संसद्का राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य डा डिला सङ्ग्रौलाले सङ्घ स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने पक्षमा नरहेको बताउँदै सीमान्तकृत वर्ग तथा महिलाको उपस्थिति उत्साहजक भए पनि अर्थपूर्ण सहभागिता कार्यान्वयनमा गाह्रो भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । “संविधानले बाध्यकारी व्यवस्था गरेका कारणले सहभागिता त भयो तर पनि कार्यकारी पदमा अझै महिला तथा सीमान्तकृत वर्गको पहुँच स्थापना गर्न सकिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यपत्रमाथि फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष हरिविनोद अधिकारी, सुशासन परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक हेम तेम्बे, सुशासन सल्लाहकार विनोद उपाध्याय, फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहाललगायतले “पछाडि परेका र तल पारिएका नागरिकलाई अग्रभागमा ल्याएर राज्य निर्माण प्रक्रियामा सामेल गराउँदा समावेशिताले सार्थकता पाउने बताउनुभयो । “नयाँ व्यवस्थामा गयौँ तर पुरानो मानसिकता त्याग्न सकेनौँ, सीमान्तकृत तथा महिलाको सहभागितालाई अर्थपूर्ण बनाउन असहज भएको छ”, उहाँहरुको भनाइ थियो ।
(रासस)