बाँके । भ्रष्टाचार हुने जिल्लागत सूचीमा बाँके दोस्रो स्थानमा छ । बाँकेको हरेक क्षेत्र भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छ । नेपाली सेनाबाहेकका सम्पूर्ण निकाय र त्यसका पदाधिकारीहरु समय समयमा भ्रष्टचारमा जोडिएर चर्चामा आउने गरेका छन् ।

गाउँमा विकासको निम्ति गठित विकास योजनाको उपभोक्ता समितिदेखि जिल्लाको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने सांसद र मन्त्री मात्रै नभई अहिलेका अधिकांश जनप्रतिनिधिसमेत भ्रष्टाचारबाट अछुतो देखिदैनन् । सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अनुचित कार्य अथवा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा कानून बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न जिम्मेवारी नेपालको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग छ ।

भ्रष्टचार भए गरेको सम्वन्धमा अनुसन्धान गर्दै भ्रष्टचारलाई नियन्त्रण र भ्रष्टचारीलाई कारवाही गर्न अख्तियारको स्थापना गरिएको हो । अख्तियारले थालेका अनुसन्धान र गरेका कारवाहीहरुको बारेमा कहीं कतै जनस्तरबाट अहिलेसम्म प्रश्न उठाइएको थिएन् । तर, पछिल्लो समय अख्तियार र अख्तियारकै कर्मचारी आर्थिक अनियमितताको चौघारमा फसेका छन् । हिजोको साख अहिले अख्तियारको केही गुम्दै छ ।

अख्तियारले गरेका कतिपय सफल अनुसन्धान र यसले खेलेको भूमीकाको प्रशंसा नभएको होइन । तर, अख्तियारले दायर गरेका धेरै मुद्दाहरु असफल रहेका छन । अख्तियार आफैसँग त्यस्तो कुनै उत्तर छैन कि उसको कारण ‘बाँकेको यी क्षेत्रहरुमा’ पारदर्शिता बढ्यो भनेर भन्ने बरू बिगतका केही वर्षहरूदेखि बाँकेका हरेक क्षेत्रहरुमा खुलमखुल्ला भष्टाचार बढेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो बाँकेको खजुरा गाउँपालिका ।

जहाँको एउटै वडाबाट अख्तियारमा १३ उजुरी परेका छन् । त्यो हो वडा नम्बर ८ । यसरी एउटै वडाका १३ वटा उजुरी दर्ता हुँदासमेत अख्तियारले उक्त वडा र गाउँपालिकामा आफ्नो कसिलो उपस्थिति देखाएको छैन । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले सभागृह निर्माणको निहुँमा बर्षेनी गर्दै आएका महोत्सवबाट संकलित रकम हिनामिना गरेको र आयव्यय सार्वजनिक नगरेको समाचार बाहिर आउँदासमेत पनि अख्तियार मौन छ ।

अख्तियारका पछिल्ला यी मौनताले अब नेपालगन्जबासीले अख्तियारको नियतमाथी प्रश्न उठाउनुपर्ने बेला आएको जानकार प्रकाश उपाध्याय बताउँछन् । वहुदलीय प्रजातन्त्र वहालीपश्चात अहिलेसम्मको अवधिको मुल्यांकन गर्ने हो भने अख्तियारले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन । अझै बाँकेमा बढेको भ्रष्टचारको आंकडालाई अख्तियारको कार्य प्रगतिको आंकडासँग जोडेर हेर्ने हो भने त झन् अख्तियारमा कार्यरतहरूले नाक छोपेर हिड्ने वेला भएको छ ।

स्रोतसाधन, प्रविधि र ऐन कानुनको अभावमा कार्यदक्षतामा असर केही परेको होला तर, उपलब्ध स्रोत साधन र सहुलियतको आधारमा नेपालगन्ज्मा रहेको अख्तियारले बाँके जिल्लाभिबाट परेका उजुरीमाथि तत्काल अनुसनधान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने थियो । यद्दपी अख्तियार यस बिषयमा उदासिनै रहेको छ । खजुरा गाउँपालिकाबाट अख्तियारमा परेका उजुरीको संख्या १९ छ । गाउँपालिका हुनुभन्दा अघिको साबिक रनियापुर गाविस हुँदा २०७२/०७३ देखिकै भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरीमाथी समेत अख्तियारले अनुसन्धान थालेको छैन् ।

अख्तियारले २०७४/०७५ देखि अनुसन्धान जारी राखेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसनधान आयोगको बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख गणेश गैरे बताउँछन् । उनका अनुसार खजुरा गाउँपाकिलाको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उनले भने ‘अब केही दिनमा रिर्जल्ट आउला ।’ अख्तियार प्रमुख गैरले उद्योग वाणिज्यमा देखिएको अपारदर्शीताका बिषयमा ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले भने, ‘नीजि क्षेत्र भएकाले अख्तियारले सिधै हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । तर, सभागृह निर्माणका लागि उठेको रकम सार्वजनिक गराउन अख्तियारको सहयोग रहन्छ ।’