प्रदेशबाटै पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई सजिलो भएको छ ।
गत माघ ११ गते स्थापना भएको धनगढीस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयको श्रम डेस्कबाट एक महीनाको अवधिमा २५२ जनाले सेवा लिइसकेका छन् । प्रदेशबाटै पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था भएपछि विदेश जानेहरु पनि खुशी भएका छन् । पहिले काठमाडौँसम्म पुगेर श्रम स्वीकृति लिन लाम लाग्नुपर्ने र तीन चार दिन होटलमा बस्नुपर्ने हुन्थ्यो, त्यसरी पनि नसकेपछि पैसा दिएर काम गराउनुपथ्र्यो ।
पुनःबास नगरपालिका–६ कञ्चनपुरका इन्द्रबहादुर थापा भन्नुहुन्छ, “बिहान घरमै खाना खाएर आएर सजिलै काम गर्न पाइएको छ खुशी लाग्यो ।” युनाइटेड अरब इमिरेट्सको दुबई जान पुनःश्रम स्वीकृति लिन धनगढी आइपुग्नुभएका बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका–२ कोल्टीका अंगराज जोशी पनि नजिकैबाट सेवा लिन पाएकोमा खुशी हुनुहुन्छ ।
“काठमाडौँ जाँदा यातायात तथा खाना खर्चका साथै समय पनि धेरै नै लाग्थ्यो”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “अहिले पनि काठमाडौँमा टोकन सिस्टम छ धेरै समय लाग्छ, सुदूरपश्चिममा कार्यालय आएपछि सजिलो र सस्तो पनि भयो ।” अछामस्थित रामारोशन गाउँपालिका–१ मलातीकोटका कपिल शाह काठमाडौँको सेवा धनगढीमै पाउदाको फाइदा तुलना गर्नै नसकिने बताउनुहुन्छ ।
वैदेशिक रोजगारका सरोकारवालाहरु भने वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी अन्य सेवाहरु पनि प्रदेश तहमा विकेन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । “प्रदेशबाटै पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था स्वागतयोग्य छ । नयाँ स्विकृति लिन काठमाडौँ जाँदा दलालको चपेटामा पर्नुपर्ने अवस्था अझै छ”, आप्रवासी कामदार हकहित संरक्षण केन्द्रका जिल्ला अध्यक्ष नारायणबहादुर विक भन्नुहुन्छ, “विभागले दिइरहेको न्यायिक सेवा र प्रवद्र्धन बोर्डले दिने सेवा प्रदेशस्तरमै श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट पाउने गरी विकेन्द्रित भैदिए अझै सहज हुने थियो ।”
प्रदेशमा श्रमसम्बन्धी सेवा दिने श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा भने कर्मचारी अभाव छ । चौध जनाको दरबन्दी भएको कार्यालयमा पाँच कर्मचारी र तीन सहयोगी गरी आठ जना मात्रै कार्यरत छन् ।
एक भाषा अनुवादक र एक कम्प्युटर अपरेटर करारमा आएपनि अझै तीन जनाको अभाव छ । “कार्यालयका मुख्य पद खाली छन् । अहिले कार्यालय प्रमुख उपसचिव, अधिकृत र एकजना नायब सुब्बाको पद रिक्त छ”, निमित्त प्रमुख जयदेव विष्टले भन्नुभयो, “श्रम स्वीकृति प्रक्रियाका लागि चार जना अनिवार्य चाहिन्छ, एक जना बिरामी भए वा बिदामा गए कामै रोकिने अवस्था छ, भएका सबै कर्मचारी पुनःश्रम स्वीकृतिमा लाग्दा श्रम प्रतिष्ठानको अनुगमन र सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम ठप्प हुन्छ ।
निमित्त प्रमुख विष्ट अहिलेसम्म आएका सेवाग्राहीहरु ७०० किलोमिटर टाढाको काठमाडौँ पुगेर भीडमा लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुन पाएकामा सबै सेवाग्राही खुशी भएको बताउनुहुन्छ । (रासस)
।