छ स्थानीय तहमध्ये धेरैले खर्चको फाँटबारीसमेत नबनाएकाले विवरण सार्वजनिकनै गरेका छैनन् । प्रदेश कार्यालयमा रु ६० करोड नौ लाख १५ हजार बजेट विनियोजन भएकामा माघ मसान्तसम्म रु सात करोड ४२ लाख पाँच हजार ६२२ खर्च भएको कोलेनिकाका सूचना अधिकारी विकास पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

कोलेनिकाका अनुसार प्रदेशका कार्यालयमा चालुतर्फ विनियोजन भएको रु १८ करोड ८६ लाख ८२ हजारमध्ये हालसम्म रु चार करोड ५५ लाख १४ हजार ३८६ मात्र खर्च भएको छ । जिल्लामा पूँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयको पूँजीगततर्फ रु ५२ करोड ४४ लाख ६६ हजारमध्ये सात महीनाको अवधिमा रु सात करोड २७ लाख ४४ हजार ९४७ खर्च भएको छ ।

सङ्घीय सरकार मातहतका २४ कार्यालयले पूँजीगततर्फ रु १७ करोड ८८ लाख ३६ हजार बजेट आएकोमा रु आठ करोड पाँच लाख आठ हजार ९५९ खर्च गरेका छन् । यो ४५ प्रतिशत भन्दा बढी हुनआउँछ । पूँजीगततर्फ रु १६ करोड २३ लाख १३ हजार विनियोजन गरेको बेनी नगरपालिकाले सात महीनाको अवधिमा २८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

करीब रु ३४ करोड कूल बजेट रहेको धौलागिरि गाउँपालिकाले कूल २८ प्रतिशत र पूँजिगततर्फ १३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जनाएको छ । पूर्वाधारतर्फको १२० योजनामध्ये ४५ सम्झौता भइसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले बताउनुभयो ।

प्रदेशका कार्यालय स्थापना र अख्तियारी आउन ढिलाइ हुँदा पूँजीगत बजेट खर्च न्यून भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक शेखरचन्द्र सापकोटाले बताउनुभयो । दरबन्दीअनुसारका जनशक्तिको अभाव र कर्मचारी समायोजनको अन्योलले पनि बजेट परिचालनमा समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
(रासस)