तीमध्ये गत वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका ११ र चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्ममा दर्ता भएका ४९ गरी कूल ६० उजुरी दर्ता भएको समितिका संयोजक एव्म उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख माया आचार्यले जानकारी दिनुभयो । दर्ता भएका उजुरीमध्ये २४ लाई मिलापत्र गराउन सफल भएको छ भने ३६ उजुरी विचाराधीन रहेको समितिले जनाएको छ ।

समितिमा सबैभन्दा बढी इज्जद, घर भाडा, ज्याला मजदूरी, जग्गा विवाद, बाटोघाटो, घरायसी झै–झगडा, कुलोपानी, खेतीपाती नोक्सानी लगायतका उजुरी आउने गरेका छन् ।

“विवाद लिएर नागरिक न्यायिक समितिमा उजुरी लिएर आउनुहुन्छ, हामीले दुबै पक्षलाई राखेर मेलमिलापको नीतिबाट त्यस्ता उजुरीको टुङ्गो लगाउने गरेका छौं, दुबै पक्ष यहाँबाट खुशी भएर जाने गर्नुहुन्छ” संयोजक आचार्यले भन्नुभयो ।

उपमहानगरपालिकामा छुट्टै इजलाश कक्ष, विज्ञ कर्मचारी भएका कारण आफूहरुलाई काम गर्न कुनै समस्या नभएको पनि आचार्यले बताउनुभयो । टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेका सबै उजुरी प्रक्रियामा रहेकाले त्यो पनि छिट्टै नै टुङ्गिने संयोजक आचार्यले बताउनुभभयो । उहाँले भन्नुभयो,“हामीले अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्छ, चुनौतीलाई पनि अवसर मानेर काम गरिरहेका छौं ।”

सरकारले स्थानीय तहको उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई न्यायिक समितिको संयोजकको जिम्मेवारी दिएको छ ।  (रासस)