बाँके । बाँकेको जानकी गाउँपालिका–६ पिप्रहवाकी ४६ वर्षीया हसरतजहाँ दर्जीको विवाह भएको २५ वर्ष भयो । उनका १९ र १६ वर्षीया दुई छोरी अनि १४ र ११ वर्षका दुई छोरा छन् । हजुरआमा समेत भइसकेकी दर्जीले विवाह गरेदेखि हालसम्म संविधानसभा, स्थानीय तह, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको चुनाव भइसकेको छ । तर, ४६ वर्ष पुगिसक्दा उनको नागरिकता बनेको छैन ।

श्रीमान् बाहिद अली दर्जीले हरेक चुनावमा भोट हाल्ने गरेका छन् । तर, हसरतजहाँ भने यो अवसरबाट बञ्चित छन्, कारण त्यहि नागरिकता हो । उनले चाहेर पनि आफूले मन परेको व्यक्तिलाई मतदान गर्न पाउँदिनन् । यतिमात्र होइन, नागरिकता नभएकै कारण उनले बैंक खाता खोल्न र सहकारी तथा महिला समूहमा रकम बचत गर्न पाएकी छैनन् ।

हजुरआमा भइसक्दा पनि आफ्नो नागरिकता नबन्नुमा परिवारकै असहयोग छ उनलाई । ‘नागरिकता बनाउने मन छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, श्रीमानले विवाह दर्ता नगराइदिँदा अहिलेसम्म बनाउन सकेकी छैन ।’ पिप्रहवाकी २५ वर्षीया ज्योति लोधको समस्या पनि यस्तै छ । ११ वर्षअघि विवाह गरेकी उनका ७ वर्षका छोरा छन् । घरमा बारम्बार नागरिकता बनाइदिन आग्रह गरे पनि नागरिकता नबनेको उनको भनाइ छ ।

‘विवाह दर्ता गरी नागरिकताको सिफारिस बनाइदिन श्रीमान्लाई भन्दै आएकी छु तर हुनसकेको छैन,’ उनले भनिन् । नागरिकताका लागि श्रीमानसँग बेलाबेलामा खटपटसमेत हुने गरेको छ । ज्योतिको उमेरअनुसार २०६४ देखि नै मतदान गर्न सक्ने देखिन्छ । तर, नागरिकता नभएकाले मतदाता नामावलीमा नामै छैन । ‘श्रीमान् र परिवारका सदस्यले चासो दिएनन् । आफू केही जान्दिन,’ उनी भन्छिन्, ‘नागरिकता बिनाको नेपाली हुनुपरेको छ ।’

यी दुई त प्रतिनिधिपात्र मात्रै हुन् । जानकी गाउँपालिकाका दलित समुदायका बुहारीहरू यसैगरी नागरिकताविहीन बनेका छन् । चुनावका बेला अरू महिला भोट हाल्न जाँदा नागरिकता नभएका यहाँका महिलाहरु भने घरभित्रै खुम्चने गरेका छन् । श्रीमान्ले विवाह दर्ता नै नगरिदिँदा दशकौंसम्म उनीहरू नागरिकताबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

जानकी गाउँपालिका ६ पिप्रहवाकी २६ वर्षीया ताजरुन तेलीले विवाह भएको ८ वर्ष भइसक्दा पनि नागरिकता बनाउन नसकेको पीडा सुनाए । ‘कर गरिरहेकी छु, तर उहाँले टार्दै आउनुभएको छ,’ उनी भन्छिन् । बाँकेका मधेशी बस्तीमा अधिकांश महिलाको विवाह भएको २५ देखि ३० वर्षसम्म पनि नागरिकता बनेको पाइँदैन । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने वृद्ध अवस्थामा मात्र केहीको नागरिकता बनेको देखिन्छ ।

जानकी गाउँपालिका अध्यक्ष रामनिवास यादव विवाह गरेर आएका अधिकांश मधेशी महिलाको नागरिकता नभएको बताउँछन् । गाउँपालिकाले सबै वडा कार्यालयबाट नागरिकताकै लागि जन्म, विवाह दर्ता र नागरिकता सिफारिश निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं,’ उनले भने, ‘सबै निःशुल्क गर्दा पनि नागरिकता बनाउन आउँदैनन् ।’ स्थानीय तहका पदाधिकारीका अनुसार, पति र घरपरिवारको असहयोगकै कारण महिलाको नागरिकता बन्न नसकेको हो ।

बाँके जिल्लामा अझै त्यही कारण उनीहरूले मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउनुका साथै ब्यांक खाता खोल्न तथा सहकारी र समूहमा ऋण लिन र अंशबण्डा नपाउने समस्या छ । बुहारीहरूलाई घर बाहिरको काममा जान नदिई आफ्नो कडा नियन्त्रणमा राख्ने नियतकै कारण नागरिकता नबनाइदिने गरेको बुझाइ छ, महिला तथा बालबालिका कार्यालय बाँकेका प्रमुख शोभा शाहको ।

नागरिकता नभए पारिवारिक बेमेल हुँदा श्रीमती/बुहारी मुद्दा–मामिलाको प्रक्रियामा जान नसक्ने, पति र सासू–ससुरा विरुद्ध बोल्न नसक्ने भएकाले नबनाइदिने परिपाटी रहेको उनको भनाइ छ । ‘नागरिकता नभएपछि बुहारीमाथि जति हिंसा गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता छ,’ शाह भन्छिन्, ‘जानीजानी बुहारीहरूको नागरिकता नबनाउने प्रवृत्ति देखिएको छ ।’

८५ बर्षमा नागरिकता

बाँकेको जानकी गाउँपालिका–६ गनापुरकी चमेला कलवारले ८५ वर्षको उमेरमा बल्ल नागरिकता पाएकी छन् । बिहीबार मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले बिहीबार उनलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत अमरराज सेजवालले बताए । चार भाई छोराकी आमा नागरिकता नभएका कारण लामो समयसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट बञ्चित भएकी थिइन् । जानकी गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष सुरेश अहिरको पहलमा ८५ वर्षीया चमेला नागरिकता पाउन सफल भएकी हुन् ।

केही दिनअघि चमेलाका छोरा चुनमुन बसाईसराईका लागि वडा कार्यालय पुगेका थिए । सोही समयमा चुनमुनलाई वडाध्यक्ष अहिरले आमाको नागरिकता नबनाए बसाईसराई गर्न नसकिने भनेपछि ८५ वर्षीया चमेलाले नागरिकता पाएकी हुन् । मधेसी समुदायमा अहिले पनि नागरिकता बनाउने समस्या देखिएको भन्दै वडाध्यक्ष अहिरले बताए । वडामा सबैको नागरिकता बनाउन बालबालिकाको जन्मदर्ताका लागि आमा बुवाको नागरिकता अनिवार्य गरेको उहाँले जानकारी दिए ।