बाँके । स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचार र अनियमिमता बढेको चर्चासँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यान त्यसतर्फ जान थालेको छ । स्थानीय तहका उजुरीमा अख्तियार चनाखो भएसँगै बाँकेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बेचैन बनेका छन् ।

उनीहरू अख्तियारको फन्दाबाट बच्न नानाथरी तानावान बुन्दै कागजपत्र मिलाउनमा व्यस्त भएका छन् । स्थानीय तहमा ठूलो वजेट जाने, आर्थिक क्रियाकलाप पनि बढी मात्रामा हुने र अनियमितताको उजुरी पनि धेरै आउन थालेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नेपालगन्जका प्रमुख गणेश गैरेले बताए ।

जनप्रतिनिधिविरुद्ध उजुरीसमेत बढेकाले स्थानीय तहलाई बढी निगरानीमा राखिएको अख्तियारले बताएको छ । निर्वाचनको दुई वर्ष पनि नपुग्दै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको गैरेको भनाई छ । आयोगको कार्यालय बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जमा परेका उजुरीमा झन्डै एकतिहाइ स्थानीय सरकारका उजुरी छन् ।

स्थानीय तहमा पुस मसान्तसम्म प्रदेश ५ का बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लाका ३७८ वटा उजुरी परेको गैरेले जानकारी दिए । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको बढी उजुरी परेर बाँकेले सबैलाई उछिनेको छ । तीन जिल्लामा परेका १२७ उजुरीमध्ये बाँकेका स्थानीय तहमा मात्र ६२ वटा उजुरी परेका छन् । बाँकेका आठवटै स्थानीय तह उजुरीबाट अछुतो छैनन् ।

जसमध्ये खजुरा गाउँपालिकाले सबैलाई उछिनेर अग्रस्थान हासिल गरेको छ । खजुराका मात्रै १३ वटा उजुरी परेका छन् । यहाँको वडा नम्बर ४ लाई अलि बिशेषरूपमा हेर्नुपर्ने देखिएको अख्तियार प्रमूख गैरेको भनाई छ । स्थानीय तहमा गठित उपभोक्ता समितिबाट भएका अनियमिततासँग सम्बन्धीत मुद्दा पनि बढी छन् ।

अख्तियारका अनुसार राप्तीसोनारीमा ११, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा १०, कोहलपुर नगरपालिका आठ, नरैनापुर गाउँपालिकामा सात, डुडुवामा पाँच, जानकीमा चार, बैजनाथमा दुई र जिल्ला समन्वय समिति बाँकेमा दुईवटा उजुरी परेका छन् । ‘अहिले घुस खाने शैली बदलिएको छ,’ गैरेले भने, ‘हामी स्थानीय तहमा प्रमाणमुखी अनुसन्धानमा लागिरहेका छौं ।’

खरिद प्रक्रिया, निर्माण र कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता भएका उजुरी धेरै छन् । स्थानीय तहसमेत गरी अन्य वडामा परेका उजुरीमा पनि खजुराको वडा नम्बर ४ मा बढी आर्थिक चलखेल भएको वडापालिकाकै कर्मचारी बताउँछन् । अख्तियारले यसअघि बाँकेका चार वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिसकेको छ ।