बाँके । जिल्ला अदालत बाँकेले ६५ बर्षअघि २०१० साल जेठ १८ गते बेलहरी बानियागाउँका शिवप्रसाद गोडियालाई ६ बर्षको कैद सजाय सुनाउँदै तत्कालिन अदालतले ५२४ रुपैयाँ ८० पैसा जरिवाना सुनायो । २०१२ असार २७ गते रामलाल गोडियालाई ६ बर्ष कैद र २३० रुपैयाँ ४० पैसा जरिवाना गरेको सोही अदालतले फैसला गर्यो ।

बाँके नेपालगन्ज–१४ बाँकेबगियाका श्यामलाल गोडियालाई पनि सोही अदालतले २०२० असार २० मा रु.३४ हजार ९९२ जरिवानासहित ६ बर्ष कैद सजाए सुनायो । यी केही उदाहरण मात्र हुन् । जिल्ला अदालत बाँकेको तथ्यांकमा यस्ता धेरै फैसला भएको देखिन्छ । तथ्यांक अनुसार २०१० सालयताका मुद्दाहरूको फैसला कार्यान्वयन हुन अहिले पनि बाँकी रहेको देखिन्छ ।

अदालतबाट कुनै पनि मुद्दा फैसला भयो तर कार्यान्वयन हुन सकेन भने पीडित पक्षले न्यायको अनुभूत गर्न पाउँदैनन् भन्ने कानुनी मान्यता छ । माथिका यी नजिरहरु हेर्ने हो भने फैसला कार्यान्वयनको पाटो निकै कमजोर रहेको देखिन्छ । फैसला कार्यान्वयनको स्थिति निकै कमजोर रहेको न्याय सम्वद्धहरु बताउँछन् ।

कैद जरिवाना सुनाइएको फरार व्यक्तिलाई अदालतका कर्मचारीले समातेर ल्याउन सकिने अवस्था नरहने र त्यस्ता व्यक्तिहरूको लगत सरकारलाई पठाउने गरे पनि फैसला असुल हुन सकेको देखिँदैन । बेलाबखत विभिन्न प्रकरणमा एकअर्काप्रति असन्तुष्टि देखिने गरेकाले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच अदालतका फैसला कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको सम्वद्धहरुको भनाई छ ।

जिल्ला अदालत बाँकेको तथ्यांकअनुसार ३४१४ बर्ष २ महिना ८.५ दिन कैद असुलमध्ये हालसम्म ६७१ बर्ष ७ महिना ९ दिन कैद असुल भएको छ भने अझै २७४२ बर्ष ६ महिना २९.५ दिन कैद असुल बाँकी रहेको छ । जिल्ला अदालत बाँकेका तहसिलदार हेमराज तिमिल्सैनाले कतिपयको मृत्यु भइसकेको भए पनि अदालतमा त्यका बारेमा जानकारी नहुने बताए ।

कैद असुल बाँकी रहँदा कैद असुली गर्नुपर्ने व्यक्तिबाट रु.४ करोड २६ लाख ३४ हजार ८३० मध्ये रु.३ करोड ५३ लाख ३३ हजार ६ जरिवाना उठ्न बाँकी रहेको छ । जरिवानावापत हालसम्म रु.७३ लाख ३४ हजार ८२४ मात्रै उठेको तहसिलदार तिमिल्सैनाले जानकारी दिए । उनका अनुसार ३४८ फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । अदालतको तथ्यांक अनुसार कुल ६०९ फैसलामध्ये २६१ वटा कार्यान्वयन भएका छन् ।

‘संवैधानिक हिसाबले पनि सम्मानित अदालतले गरेका फैसलाहरुको कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो दायित्व हो । काम गर्ने क्रममा कुनै समस्या कतै बल्झिएका भए पनि त्यसलाई समाधान गर्दै प्रहरी अघि बढिरहेको छ ।’

न्यायपालिकाले बेलाबेला दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रयास गरिरहेको तहसिलदार तिमिल्सैनाले बताए । कतिपय सरकारी निकायहरुको प्रतिबद्धतामा समस्या रहेका कारण सर्वोच्च अदालत र मातहत अदालतबाट भएका फैसला तथा अन्तिम आदेशको कार्यान्वयन तथा अनुगमन प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाई छ ।

२०६७ सालदेखि आफ्ना फैसला कार्यान्वयन गर्न अदालतले पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना अन्तरगत दोषीलाई पक्राउ गर्ने विशेष अभियान थालिएको हो । अभियान अन्तरगत २०२५ सालसम्मका सबै फैसला कार्यान्वयन गरिसक्ने र त्यसयताका पनि सकेसम्म घटाउँदै लैजाने न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा राखिएको थियो ।

तहसिलदार तिमिल्सैनाले भने, ‘हामीसँग समस्या भनेको नयाँ लगतभन्दा पुरानो लगतको समस्या धेरै छ । प्रतिवादीहरुको प्रष्ट ठेगानाको समस्या छ । फैसला कार्यान्वयन गर्न सघाउने निकायहरुसँग पनि निरन्तर छलफल भइरहेको छ ।’ फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन निरन्तर समीक्षा, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीहरु सक्रियरुपमा लागिपरेको उनको भनाई छ ।

समयमै फैसला उपलब्ध गराउने, मुद्दा पुरानो हुन नदिने, फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने, निरिक्षण कार्य प्रभावकारी बनाउने र मेलमिलाप कार्यलाई प्राथमिकतामा दिइएको छ भने पीडितले छिटोछरितो र सजिलै न्याय पाउन सकोस् भन्नका लागि अदालत निरन्तर प्रयासरत रहेको तहसिलदार तिमिल्सैनाले बताए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमूख प्रहरी उपरीक्षक अरुण पौडेलले फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रहरी सक्रियरुपमा परिचालन भएको बताए । उनले भने, ‘संवैधानिक हिसाबले पनि सम्मानित अदालतले गरेका फैसलाहरुको कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो दायित्व हो । काम गर्ने क्रममा कुनै समस्या कतै बल्झिएका भए पनि त्यसलाई समाधान गर्दै प्रहरी अघि बढिरहेको छ ।’

नयाँ संरचना अनुसार कतिपय क्षेत्रको ठेगाना परिवर्तनसँगै दोषी रहेका केही व्यक्तिको मृत्यु भएको हुनसक्ने भएकाले पनि फैसला कार्यान्वयनमा केही समस्या भएको उनको भनाई छ । प्रहरी उपरीक्षक पौडेलका अनुसार फैसला कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन भएपछि बिभिन्न अपराधमा सजायको फैसला भएका व्यक्तिहरु धमाधम पक्राउ परी सजाय पाउन थालेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको मुद्दा शाखाको अभिलेख अनुसार फैसला कार्यान्वयन अन्तरगत फरार रहेका एक हजार ६५६ दोषीमध्ये ४८ जना पक्राउ परिसकेका छन् । यो प्रदेश ५ का अन्य जिल्लाको तुलनामा धेरै भएको मुद्दा शाखाका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक दीपक मल्लको दावी छ । अभियान अन्तरगत अदालतबाट कैद तथा जरिवाना भई फरार रहेका व्यक्तिहरुको खोजीकार्य तीव्र पारिएको प्रहरी निरीक्षक मल्लले जानकारी दिए ।