प्रेम चन्द । काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने बजेट खर्च रोक्नकै लागि सरकारले १५ जेठमा बजेट ल्याउने प्रचलन शुरू गर्यो । विगतमा साउन १ गतेमा ल्याइने बजेट पछिल्लो दुई वर्षदेखि १५ जेठमै ल्याउने प्रचलन संविधानमार्फत् स्थापित भएको छ ।

१५ जेठमा बजेट ल्याउने परिपाटी शुरू गरेसँगै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने अत्यधिक खर्चमा कमी आउने आपेक्षा थियो । तर अहिलेसम्मको विकास खर्च हेर्दा त्यसमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको देखिएन । बजेट दुरुपयोग रोक्ने र कामको गुणस्तर बढाउने उद्देश्य सरकारको थियो ।

तर चालू आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले विकास बजेट खर्चमा खासै सुधार गर्न नसकेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिना (साउन–माघ २७) मा विकास खर्च निकै न्यून छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिना (माघ २७ गते आइतवार) सम्ममा ६९ अर्ब ६४ करोड ३० लाख रुपैयाँ पूँजीगत खर्च भएको छ ।

सो खर्च कूल पूँजीगत बजेटको २२ दशमलव १८ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पूँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर सरकारले आर्थिक वर्षको शुरूमा भएको उक्त खर्चलाई न्युन खर्च भन्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालले विकास खर्च कम वा बढी भयो भनेर विगतका वर्षलाई हेरेर तुलना गर्दा यसवर्ष खर्च बढेको बताए । उनले केही नीतिगत कारणले पनि आपेक्षा अनुसार खर्च नभएको बताए । ‘गत वर्ष वा विगतका वर्षहरूलाई हेर्ने हो भने हाम्रो खर्च बढी भएको छ,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो आपेक्षा अनुसार खर्च नभएकै हो । यसमा हाम्रा केही नीतिगत व्यवस्थाका कारण पनि खर्च कम हुने गरेको छ ।’

आर्थिक कार्यविधि ऐन, खरिद ऐन लगायतले करीब ११५ दिनजति ढिलाइ गरिदिने भएकाले आर्थिक वर्षका शुरूका महिनामा नीतिगत काममै बित्ने प्रवक्ता दाहालको भनाइ थियो । नीतिगत काम गरिसकेपछि पछिल्ला चौमासिकहरूमा विकासका काम हुने र काम भएपछि मात्रै भुक्तानी दिँदा खर्च पनि बढी देखिने दाहालले बताए ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सरकारले कुल विकास बजेटको १९ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको थियो । पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको सरकारले माघ २६ गतेसम्म ६४ अर्ब ७८ करोड ८० लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले छुट्याएको कुल चालूतर्फको बजेटको साढे ४० प्रतिशत खर्च भएको छ ।

कुल ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ चालूतर्फ छुट्याएको सरकारले आइतवारसम्म ३ खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो खर्च चालूतर्फ छुट्याएको कुल बजेटको ४० दशमलव ९० प्रतिशत हो । वित्तीयतर्फ चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा ३२ अर्ब १३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यो खर्च कुल वित्तीयतर्फ विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत खर्च हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले वित्तीयतर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कुल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । पहिलो ७ महिनामा कुल ४ खर्ब ४४ अर्ब ८१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । सबै क्षेत्रतर्फ कुल बजेटको करीब ३३ प्रतिशत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

#लोकान्तर