काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग १ हजार ५ सय, २ हजार, ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँ घुस लिनेलाई पक्राउ गरी ठूलो प्रचार गर्छ । तर, करोड र अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई अख्तियारले केही गर्दैन भन्ने सन्देश जनमानसमा फैलिएको छ ।

अख्तियारको क्रियाकलापले जनमानसले अनुभूति गरेको कुरालाई प्रतिविम्वित गर्दछ । अख्तियारले ठूला–ठूला ठेक्कामा हुने करोड र अर्ब भ्रष्टाचार प्रकरणमा तदारुकताका साथ छानविन गर्न सकेको छैन । २/४ हजार घुस लिनेले देश खोक्रो बनाउँदैनन् । तर, २/४ अर्ब नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदा देश खोक्रो हुन्छ ।

यसैक्रममा वाइडबडी विमान खरिद काण्डभन्दा पनि ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारको ठेक्कामा भएको छ । हालै नेपाल टेलिकमले फोरजीको ठेक्का चाइनीज कम्पनी हुवावेलाई दिएको छ । टेलिकममा ५४ नम्बरका कनिष्ट डिल्लीराम अधिकारी प्रवन्ध निर्देशक भएपछि उनले हुवावेलाई फोरजीको ठेक्का दिएका हुन् ।

फोरजीको ठेक्कामा १२ अर्ब घोटाला भएको छ । एनसेलले अहिले टेलिकमले हुवावेलाई दिएको फोरजीको ठेक्का ६ अर्बभन्दा कममा विस्तार गरेको थियो । तर, नेपाल टेलिकमले त्यही प्रकृतिको ठेक्का १८ अर्बमा हुवावेलाई दिएको छ । एनसेलले ६ अर्बमा गराएको काम टेलिकमले १८ अर्बमा गराउन लागेको छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ५४औं नम्बरका कनिष्ट अधिकारीलाई प्रवन्ध निर्देशक बनाउनासाथ अधिकारीले नै टेलिकमको फोरजीको ठेक्का हुवावेलाई दिलाउने निर्णय गराएका हुन् । यसअघि पूर्व प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले १८ अर्बमा हुवावेलाई नै ठेक्का दिन खोज्दा ठूलो घोटला गर्न लागेको भनेर उनलाई बर्खास्त गरिएको थियो ।

जसका कारण फोरजी सेवा २ वर्ष अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । कामिनीलाई घोटला गर्न खोजेको आरोप लगाउने सरकारले १८ अर्बमै उक्त ठेक्का हुवावेलाई दिएको छ । ६ अर्बमा हुने काम १८ अर्बमा ठेक्का दिएर १२ अर्ब टेलिकमले घोटला गरेको पुष्टि हुन्छ । एकै प्रकृतिको काममा एउटा कम्पनीसँग ६ अर्बमा ठेक्का लिने र अर्को कम्पनीसँग १८ अर्बमा लिंदा सोझै १२ अर्ब घोटला भएको देखिन्छ ।

संघीय संसदको अर्थसमितिको केही दिनअघि बसेको बैठकमा फोरजी ठेक्काको अनियमितताको बारेमा मन्त्री बास्कोटा र नेकपाका सांसद रामकुमारी झाँक्रीबीच दोहोरी नै चलेको थियो । झाँक्रीले एनसेलको फोरजी सेवा विस्तार ६ अर्बमा हुने तर, त्यही सेवा टेलिकमले १८ अर्बमा ठेक्का दिएर घोटला गरेको कुरा समितिमा उठाएकी थिइन् । झाँक्रीले यो कुरा उठाएपछि मन्त्री बास्कोटा तर्कसंगत उत्तर दिनुको सट्टा हप्काउने शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए ।

‘सतीले सरापेको देश हो । फोरजी सेवा विस्तार गर्न नदिने ?’ भन्दै उनले झाँक्रीप्रति आक्रोश पोखेका थिए । मन्त्रीको हाउभाउ देखेपछि अरु सांसदहरुले थप कुरा उठाएनन् । तर, त्यहाँ मन्त्रीलाई विवादमा तानिने डरले अर्थसमितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले मन्त्री बास्कोटालाई थप विवादमा नपारी समितिबाट विदा गरेका थिए । ठूलो रकम घोटलाको संकेत देखिंदा कतै मन्त्री बास्कोटा देखिने पात्र मात्र हुन् कि भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ ।

यसअघि नेपाल टेलिकमले हुवावेलाई काठमाडौं र पोखराको फोरजी सेवाको ठेक्का दिएको थियो । हुवावेले ठेक्का लिएको काठमाडौं र पोखराको फोरजी सेवा गुणस्तरहीन भएको व्यापक गुनासो आएपछि सार्वजनिक लेखासमितिले छानविन गरेको थियो । छानविनका क्रममा काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा परीक्षण गर्दा थ्रीजी बराबर पनि सेवा नभएको पाइएको थियो ।

काठमाडौं र पोखरामा फोरजी सेवा गुणस्तरहीन भएकाले हुवावेलाई पुनः ठेक्का नदिन र कालोसूचीमा राखी कारबाही गर्नका लागि लेखासमितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो । हुवावेलाई फोरजी सेवाको ठेक्का दिने तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलगायत दोषी कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न लेखासमितिले अख्तियारलाई निर्देशन पनि दिएको थियो ।

तर, अहिले टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक अधिकारीले त्यही गुणस्तरहीन काम गर्ने हुवावेलाई देशका अरु जिल्लामा पनि १८ अर्बमा फोरजी सेवा विस्तारको ठेक्का दिएका छन् । हुवावेका नेपाली एजेन्ट रुपक प्रधान हुन् । उनैले ठेक्काको चाँजोपाँजो मिलाएको स्रोतको दावी छ । यो घोटला प्रकरणमा टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक अधिकारी र मन्त्री बास्कोटाले माथिको आदेश भन्दै १८ अर्बमा फोरजीको ठेक्का हुवावेलाई दिलाएको स्रोत बताउँछ ।