बाँके । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार बाँके जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालयको अवस्था सन्तोषजनक छैन । दयनिय सरकारी कार्यालयसँगै स्थानीय तहको अवस्था झन् उदेकलाग्दो छ । केही सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहले सामान खरिद गर्दा बोलपत्र आव्हानबिनै गर्ने गरेका छन् ।
बोलपत्र आव्हान गर्ने निकायले प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने हुन्छ तर, सीमित फर्म र संस्थालाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराएका छन् । यसले आर्थिक चलखेलको आकलन गर्न सक्ने प्रशस्त ठाउँ देखिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको ०७४/७५ को प्रतिवेदनअनुसार जिल्लास्थित अधिकांश कार्यालयले एकैपटक खरिद गर्नुपर्ने सामानलाई पनि टुक्रा–टुक्रा गरी खरिद गरेको उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सीमाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा एकैपटक खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अधिकांश सरकारी र स्थानीय तहले गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजनाबिना सामान खरिद गरेको छ । अधिकांश सरकारी कार्यालयले मनोमानी काम गरेका छन् । कार्यालयलाई दिइएको जिम्मेवारी कार्यान्वयनमा समेत उनीहरू उदासीन देखिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
कार्यालयले जिम्मेवारीअनुसार कामलाई प्राथमिकता नदिँदा राजस्व संकलन र सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना पनि उत्तिकै बढेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । ऐन, नियमविपरीत आफूखुसी काम गर्दा लक्षित समूह र सेवाग्राहीले प्रभावकारी सेवा पाउन सकेका छैनन् । कार्यालयमा आर्थिक पारदर्शिताको कमी पनि उत्तिकै छ ।
आर्थिक पारदर्शिताको अवस्था सरकारी कार्यालयभन्दा स्थानीय तहको झन् बढी बिजोग छ । हचुवाको भरमा काम गर्ने सरकारी कार्यालयसमेत देखिएका छन् । केहीले हचुवाको भरमा तथ्यांक राख्ने गरेको पाइएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बताउँछ । सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहले नियमावली विपरीत काम गर्दा आर्थिक अनियमितताको आशंका बढेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारी कार्यालको अनुगमन गरी काम कारबाही चुस्तरदुरुस्त नभएको पाइएमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिल्ला प्रशासनले पनि यथार्थ तथ्यांक राख्ने गरेको छैन । हतियारजस्तो विषयमा समेत प्रशासन मौन बसेको देखिएको छ । हतियार राख्ने अनुमति लिएर गएका व्यक्तिले दुई वर्षदेखि नवीकरण गराएका छैनन् ।
उनीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन प्रशासनले पहल गरेको छैन । यसले हतियारको गलत प्रयोगसमेत हुने सम्भावना बढेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जिल्ला वन कार्यालयले वन क्षेत्रका जग्गालाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । वन क्षेत्रमा स्थापना भएका केही उद्योग र संस्थाले सार्वजनिक जग्गा उपभोग गरेबापतको सट्टा भर्ना अहिलेसम्म दिएका छैनन् ।
सार्वजनिक जग्गा उपभोग गरेबापत राजस्व असुल गर्नुपर्ने जति नगर तथा गाउँपालिकाले गर्न सकेका छैनन् । अतिक्रमित वन क्षेत्र बढ्दो छ । त्यसलाई रोक्न कार्यालय र सम्बन्धीत स्थानीय तहले ठोस रणनीतिसहितका कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैनन् । कृषि ज्ञान केन्द्रले गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालित कार्यक्रम प्राथमिकताका आधारमा नगरी सीमित व्यक्ति र संस्थालाई दिएका छन् ।
जिल्ला अदालतले भुक्तानी गर्ने रकम दुरूस्त राख्ने गरेको छैन । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, स्थानीय तह, मालपोत, नापी, जिसस, घरेलु लगायतका कार्यालयमा जनशक्ति अभावले काम प्रभावकारी हुन नसकेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसले गर्दा आर्थिक चलखेलको आशंका बढेको छ । स्थानीय तहको अवस्था झन् लथालिंग छ ।
जिल्लामा दुई नगरपालिका र ६ गाउँपालिका छन् । सबैजसा तह ठेक्का प्रक्रियामा कमजोर देखिएका छन् । अधिक प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेमा सीमितलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गरेर ठेक्का दिने गरेको पाइएको छ । बैठक भत्ता, इन्धन, भ्रमण भत्तामा बढी रकम खर्च गरेका छन् । केहीले न्यूनतम रकम उल्लेख गर्नेलाई पनि निर्माण र अन्य काम दिने गरेको पाइएको छ । आर्थिक नियमावली विपरीत प्रशिक्षण भत्ता र अन्य भत्ता बढी दिने गरिएको छ ।