सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभा बजेट अधिवेशन शुरुभएसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्यो । जेठ ११ गतदेखि शुरु भएको अधिवेशन लम्बियो । कारण थियो, प्रदेश सरकारले ‘कर्णालीमा कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’ उद्घाटनमा भएको यथार्थ विवरण पेश नगर्नु ।
कांग्रेसले संसद सञ्चालन हुन नदिने अडान कायम राखेपछि सरकारको तर्फबाट जेठ २५ गते यथार्थ खर्च भन्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले अनुमानित खर्च विवरण पेश गरे । ६३ लाख ८१ हजार ७९५ रुपैयाँ उद्घाटनमा खर्च भएको विवरण पेश भएपछि नै सरकारको मितव्ययीता माथि प्रश्न उठ्यो ।
खर्च विवरण पारदर्शी नभएको असन्तुष्टि बढेपछि संसदीय समितिले चासो देखाएको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिले १५ दिने अल्टिमेटमसहित असोजमा पर्यटन वर्षको वील भरपाई माग गरेको थियो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले पेश गरेको खर्च विवरण अनुसार भ्रमण वर्ष उद्घाटनमा ७८ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण पेश गरे ।
कर्णालीमा पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउन लक्ष्यसहित गत चैत्र २८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पर्यटन वर्ष उद्घाटनका लागि ३९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित बजेट, सदनमा मन्त्री ज्यालाले पेश गरेको विवरण र समितिमा बुझाएको विवरणमा एकरुपता नआएपछि छानविनका लागि उपसमिति गठन गरिएको थियो ।
सार्वजनिक लेखा समिति अन्तरगतको गठित अध्ययन उपसमितिले करिव पाँच महिना लामो अध्ययनपछि शुक्रबार प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको छ । अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष’ उद्घाटनमै ७९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । अर्थमन्त्री, पर्यटनमन्त्री र समितिले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा फरक–फरक खर्च देखिएपछि अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ ।
उपसमिति गठन भएलगतै सरकारसँग खर्च विवरण माग गरिएको थियो । तर, मागे अनुसार वील, भरपाई, यथार्थ खर्च पारदर्शी रुपमा नआएपछि उपसमितिले मंसिर २० गते मन्त्री, सचिवसहित वैठक आह्वान गरेको थियो । बैठक पश्चात् पनि सरकारले यथार्थ विवरण पेश नगरेको उपसमितिका संयोजक करवीर शाहीले बताए ।
‘सरकारले पटक–पटक पेश गरेका वील भरपाईमा खर्च अलग–अलग छ,’ उनले भने, ‘प्रष्टै यो शिर्षकमा यति, भनेर उल्लेख भएको हामीले पनि पाएनौं, जे जति र जस्तो खर्च भएको पाइयो त्यो अनुसारको प्रतिवेदन समितिमा बुझाएका छौं ।’
उपसमितिले प्रदेश सरकारबाट खर्चको यथार्थ विवरण माग गर्दा भरपर्दो खर्च विवरण नदिएपछि अध्ययन पहिलो बजेट नै छानविनको घेरामा संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकार गठन भएको दुई महिनापछि पहिलो पटक प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा विनियोजन गरिएको बजेट खर्च गर्न प्रदेश सरकार असफल भयो । बजेट विनियोजन पूर्व नै खर्च अनुमानका भरमा प्रदेश सरकारले पर्यटन वर्षमा उद्घाटन गर्यो । सरकारबाट सदन र समितिमा बुझाएको विवरणमै खर्च एकरुपता देखिएको छैन् ।
गरिव र विपन्न प्रदेशको विकासका लागि सरकार मितव्ययी बन्ने घोषणा गरेको मन्त्रीहरुले नै खर्च पारदर्शी गर्न सकेका छैनन् । बजेट खर्च पारदर्शी नभएपछि पहिलो पटक विनियोजन गरिएको बजेटमा माथि अनियमितता भएको शंका उव्जीएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमितिको प्रतिवेदन अध्ययन थालेको छ ।
सरकारले गरेको यथार्थता प्रतिवेदनमा समावेश भएकाले सुशासनका क्षेत्रमा यो प्रतिवेदन कोशेढुङ्गा सावित हुने उप समिति संयोजक शाहीले बताए । ‘संघीयता कार्यान्वयनसँग नयाँ संरचनामा गठित पहिलो सरकार यहि हो,’ उनले भने, ‘सरकारले पहिलो पटक नै विनियोजन गरेको बजेटमा ‘सरकार कस्तो छ’ भन्ने प्रस्टै प्रतिवेदनमा देखाएका छौं ।’

फर्जी विल पेश
प्रदेश सरकारले पर्यटन वर्षमा भएको खर्चको फर्जी वील पेश गरेको पाइएको छ । उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले खानामा खर्चमा बील आधिकारिक नभएको पाइएको हो । प्रतिवेदन अनुसार एक जना बराबर ४४ छाक खानाको बील पेश भएको छ । उप समितिका संयोजक करवीर शाहीले अध्ययनका क्रममा सरकारले यथार्थ विवरण पेश गर्न नसकेको बताए ।
उनका अनुसार पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा प्रदेश प्रमुखका सहयोगीदेखि पत्रकारसम्म गरि जम्मा ७८ जनाले मात्रै खाएको खानाको पैसा तिरेको छ । तर, ‘सरकारले तिरेको रकम र खाना खाने सहभागीको हिसाव गर्दा एक जनाले ४४ छाक खाना पर्यटन वर्ष उद्घाटनको क्रममा खाएको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘कति जना, को–को आमन्त्रित थिए भन्नेबारेमा पनि सरकारले प्रष्टै विवरण उपलव्ध गराएको छैन ।’
अध्ययनको पाँच महिनामा ७८ जनाको मात्रै नाम उपसमितिले पाएको थियो । जसमा उद्घाटन कार्यक्रमलक्षित गरि रारा पुगेका नेता, सांसद, स्थानीय तहका पदाधिकारी, पत्रकारहरु मात्रै छन् । सर्वसाधारणले खाना खाएको विवरण सरकारले भने दिएको छैन । ‘कुनै गैरसरकारी संस्थाले पेश गरेको वील भन्दा कम छैन,’ उनले भने, ‘क्रेता को हो, विक्रेता को हो ? कुनै केही लेखिएको छैन । केही वीलहरु त हस्ते गरेर पेश गरेको उपसमितिले पाएको छ ।’

मापदण्ड विपरीत रकमान्तर
कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले सरकारी बजेटको दुरुपयोग गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष कर्णालीका १० जिल्लाका लागि विनियोजन गरेको बजेट मन्त्रीहरुले मापदण्ड विपरीत नै रकमान्तर गरि खर्च गरेका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तरगत जलाधार संरक्षणका लागि विनियोजित बजेट मन्त्रीहरुले रकामान्तर गरि पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा खर्चेका हुन् ।
गत आबमा भू संरक्षणका लागि विनियोजित गरेको नौं लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरि पर्यटन वर्ष उद्घाटनमै खर्चिएको पाइएको उपसमितिका सदस्य गोपाल शर्माले बताए । ‘सरकारले के कारणले भु–संरक्षणका लागि विनियोजन गरिएको बजेट खर्च गर्न सकेन ? कारणसहित राय पेश गर्न भनिएको हो,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भु–संरक्षणको बजेट पर्यटन शिर्षकमा रकमान्तरण गरिएको छ । यो मापदण्ड अनुसार गलत छ ।’
लागतको पूर्व अनुमान नै नगरी सरकारले हचुवाका भरमा बजेट फजुल खर्च गरेको निश्कर्ष उपसमितिका सदस्यहरुको छ । सरकारले नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएर खर्च गरेको देखिएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा बजेट विनियोजन गरेपछि विषयगत मन्त्रालयलाई खर्चको सिलिङ्ग तोकेको थियो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्यटन वर्ष उद्घाटनको मुख्य अगुवाई गरेको थियो ।
जसमा मन्त्रालयले अन्य जिम्मेवारी बाँडफाँड भएका मन्त्रालयलाई पटक–पटक खर्च नवढाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, ती मन्त्रालयले अनियन्त्रित रुपमा खर्च गर्दा विनियोजित बजेट भन्दा बढी खर्च भएको ठहर समितिले लगाएको छ । सरकारले यसअघि, उद्घाटन स्थलसम्म अतिथीहरुका लागि हवाई यातायातमा नौ लाख र गाडी बुकिङ्गमा एक लाख रुपैयाँ खर्च भएको विवरण पेश गरेको थियो ।
यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १० लाख ११ हजार, भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आवास र खाना खर्च व्यवस्थापनमा २८ लाख ८५ हजार, मुगु जिल्ला समन्वयन समितिलाई ७ लाख, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ४ लाख ६२ हजार र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्चिएको विवरण सरकारले सार्वजनिक लेखा समितिमा पेश गरेको थियो ।

‘भिभिआइपी’लाई दुई लाखको अर्गानिक स्वाद !
पर्यटन वर्ष उद्घाटनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वली मुगुको राराताल परिषरमा बास बसे । चैत ३१ गते करिव चार बजे मुगु पुगेका प्रधानमन्त्री वली अर्गानिक खानाको स्वाद चाखेर बैशाख १ गते काठमाडौं फर्किए । प्रधानमन्त्रीसहित सूरक्षा संयन्त्र र निजी सचिवालयका कर्मचारी गरि २२ जनाको भिभिआईपी टोलीले खाना ब्यारेकमा खाएको विवरण प्रदेश सरकारले उपसमितिलाई पेश गरेको छ ।
समितिमा पेश गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार प्रधानमन्त्रीको भिभिआईपी टिमको खानामा मात्रै दुई लाख खर्च भएको छ । चैत ३१ र बैशाख १ गते दिउँसोसम्म प्रधानमन्त्री वली रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको सूरक्षाका लागि राखिएको श्री दल गुल्म आर्मी व्यारेकमा बसेका थिए । विहान ब्रेकफास्ट गरेलगतै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा रारा तालबाटै सम्वोधन गरे ।
सम्वोधनपछि उनले कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटन र सम्वोधन गरेर फर्किएका थिए । यसरी हेर्दा भिभिआइपी २२ जनाको चैत ३१ गते साँझको खाना, विहानको ब्रेकफास्ट र डिनर गरेर फर्किएको थियो । उनीहरुले दुई छाक मात्रै अर्गानिक खाना र खाजा खाएका थिए । व्यारेकले प्रधानमन्त्रीको भिभिआइपी टोलीलाई अर्गानिक खाना र स्वादिला परिकारहरु खुवाएको थियो ।
‘प्रधानमन्त्री ज्यूसहित तीन हेलिकप्टमा भिभिआइपी सवार थिए, बासको व्यवस्थापन ब्यारेकले नै गरेको थियो,’ रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा व्यवस्थापनमा समन्वय गरेका एक कर्मचारीले भने, ‘खर्च प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्ने भएपछि ब्यारेकमा भिभिआईपी टोलीले स्थानीय उत्पादन खुवाइएको थियो । महंगो पनि पर्यो । मासुको पनि व्यवस्था थियो ।’ कर्णालीको विकट ठाउँमा खानामा मात्रै दुई लाख खर्च गरेको देखिनुले प्रदेश सरकार मितव्ययी नभएको आरोप सत्ता पक्षकै सांसदहरुले लगाएका छन् ।