नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको मुलुक हो । आदि–अनादिकालदेखि यो मुलुक स्वतन्त्र रहँदै आएकाले यहाँका जनता सदैव लोकतन्त्रको पक्षमा रहिआएका छन् । यसर्थ लोकतन्त्रको प्राणवायूका रुपमा रहेको नागरिकको सूचनाको हक यस मुलुकमा एक प्रकारले आमजनताले सीमारहित ढंगले प्रयोग गरिआएका छन् र गर्न चाहन्छन् । तथापी संविधान र कानूनको मर्यादाभित्र रहेर कोसँग के सूचना माग्न सकिन्छ र यसको कार्यविधि के हो भन्ने सहजताका लागि आलेख तयार गरेको छु ।

संवैधानिक व्यवस्था
वर्तमान नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनी लेखिएको छ । संविधान मुलुकको मूल कानून हो । यसको भावनासँग बाँझिएर बन्ने कानून बाँझिएका हदसम्म स्वतः अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसरी संविधानमा यो निकाय र व्यक्तिसँग, यो विषयमा र यसरी सूचना माग्नुपर्छ भनी उल्लेख गरिएको छैन ।
यसमा प्रत्येक नेपालीलाई आफूलाई आवश्यक परेको आफूसँग सम्बन्धित र सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना कुनै पनि निकाय र पदाधिकारीसँग सोध्न र माग्न सकिने व्यवस्था छ । यसरी मागिएको सूचना नेपाली जनताले पाउनैपर्ने संवैधानिक प्रावधान प्रष्टै छ । तथापि संविधानमै मोटामोटी २ वटा सीमा भने तोकिएका छन् । पहिलो कुरा, संविधानको धारा २७ को दोस्रो वाक्यमा भनिएको छ, ‘तर कानून बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन ।’
यस अनुसार सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भएको छ । यो ऐनले मुलुकको सार्वभौमसत्तामा खलल पार्ने, शान्ति सुरक्षामा असर पार्ने, २ मुलुकबीचको सम्बन्धमा दरार ल्याउने, अपराधको अनुसन्धानमा आघात पुग्ने, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात गर्ने, जातीय सद्भाव भड्किने र व्यक्तिगत प्रकृतिको सूचना प्रवाहमा बाध्य हुनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
दोस्रो कुरा, संविधानको धारा २८ मा कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी बिषय अनतिक्रम्य हुनेछ भनिएकाले यी सूचना माग्न र पाउन नसकिने देखिन्छ । तर सार्वजनिक पदाधिकारी व्यक्तिको हकमा यो प्रावधान आकर्षित नहुने गरी गोपनीयताको हक सम्बन्धी ऐन जारी भएको छ ।

कोसँग के सूचना माग्ने ?
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले सार्वजनिक निकायसँग सूचना माग्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । साथै ऐनले सूचना माग गरेपछि पाउने ग्यारेण्टी समेत गरेको छ । सोही ऐनको दफा २ मा सार्वजनिक निकायको परिभाषाभित्र (क) सरकारी निकाय (ख) राजनैतिक दल (ग) गैरसरकारी संस्था (घ) निजी क्षेत्र र (ङ) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका निकाय समेटिएको छ । यी ५ क्षेत्रसँग माग्न सकिने सूचनाको छोटो विश्लेषण निम्न रहेको छ :

सरकारी निकायसँग माग्न सकिने सूचना :
सरकारका ३ तह छन् । त्यसमध्ये संघीय सरकारमा २२ वटा मन्त्रालय र करीब ५० वटा विभाग छन् । साथै संघमा संवैधानिक निकाय, आयोग, समितिहरू छन् । ती निकायसँग जनताका पक्षमा रहेका सेवा, सुविधा र अवसरसँग सम्बन्धित सूचना माग गरी नागरिकले लाभ लिन सक्छन् । कुनै विषयमा नागरिकले सेवा, सुविधाको माग गरेकामा उपलब्ध नभएको भए सोको कारण माग गर्न सकिन्छ । यी निकायमा कार्यरत पदाधिकारीले कुनै गलत काम गरिरहेका छन्, गैरकानूनी सुविधा उपयोग गरिरहेका छन् भन्ने अनुभूति भए ती सूचना माग गर्न सकिन्छ ।
दोस्रो, प्रदेश सरकार हो । यसमा सबैमा ७ वटाका दरले मन्त्रालय छन् । मन्त्रालय मातहत पनि कार्यालय छन् । ती निकायसँग पनि प्रदेशस्तरका नीति, स्थानीय तहसँग गरिएका समन्वय, जारी भएका ऐन लगायतका विषयमा सूचना माग गर्न सकिन्छ । साथै संविधानको अनुसूची ६ ले प्रदान गरेकामध्ये कुन विषयमा के काम भयो र कुन विषयमा कामै हुन नसक्नुको कारण जान्न सकिन्छ । तेस्रो, स्थानीय तह हो । संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएको छ । आम जनताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित सेवा सुविधा प्रवाहको अधिकार यही भएकाले आजकाल सिंहदरबार नै गाउँमा आयो भन्न थालिएको छ ।
यसर्थ ७५३ वटा पालिकासँग तिनको वार्षिक बजेट, लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षणका नतिजा लगायत माग गर्न सकिन्छ । कुन विषयमा कति कर लाग्छ, सो कर लगाउनुको औचित्य माग्न सकिन्छ । नक्शा पास गर्दा वा अन्य सेवा लिँदा कति सेवा दस्तुर तिर्नुपर्छ ? कति दिनमा सेवा पाइन्छ भन्ने सूचना माग गर्न सकिन्छ । यसरी सरकारका तीनै वटा तहसम्म आम नागरिकले आफूसँग सम्बन्धित र सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार रहेको प्रष्टै छ ।

राजनैतिक दलसँग माग्न सकिने सूचना :
नेपालले बहुदलीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । यसर्थ शासन प्रणाली सञ्चालनका संवाहक राजनैतिक दल नै हुन् । तिनै दलबाट निर्वा्चित जनप्रतिनिधि नै लोकतन्त्रका प्रतिक हुन् । यसर्थ समाज परिवर्तन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, आधुनिक कार्य प्रणालीको स्थापना र मुलुकको कायापलट गर्ने संकल्पसहित अघि बढेका राजनैतिक दलहरू स्वयं ‘रोल मोडल’ हुनुपर्छ । सबै दलले सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनले सिर्जना गरेको न्यूनतम् दायित्व पालना गर्नुपर्छ ।
मूलतः राजनैतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रदान गर्ने प्रशिक्षणमा सूचनाको हक विषय समावेश गर्नुपर्छ । आफ्नो घोषणापत्रमा यस विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । आम जनतासँग घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा उनीहरूलाई सूचनाको अधिकारबारे जानकारी दिनुपर्छ । यी दलहरूले कानून अनुसार आप्mनो वासलात सहितको प्रगति विवरण निर्वाचन आयोग लगायतमा नियमित रुपमा पठाउनुपर्छ । आफ्ना सदस्यहरूको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्छ ।
भए गरेका निर्णय, पार्टीको अडान, घोषणापत्र, प्रेस विज्ञप्ति लगायतका सूचना वेबसाइटमा राख्नुपर्छ । कुनै पनि नागरिकले यी विषयमा वा पार्टीसँग सम्बन्धित जुनसुकै विषयमा माग गरेको सूचना सहर्ष उपलब्ध गराउनुपर्छ । मूलतः राजनैतिक दलहरूले दिनुपर्ने र जनताले माग गर्नुपर्ने सूचना ती निकायहरूसँग खासै धेरै छैनन् । तथापी ती सूचनाको अधिकारको प्रचलनमा ‘उम्दा’ ठहरिनुपर्छ ।

गैरसरकारी संस्थासँग माग गर्न सकिने सूचना :
नेपालमा लोकतन्त्रको पक्षमा गैरसरकारी संस्थाहरूले वकालत गरिआएको जगजाहेर नै छ । नागरिक समाजका अगुवा, सामाजिक अभियन्ता लगायतको प्रतिनिधि पात्र नै गैरसरकारी संस्थाका सदस्य हुन् । नेपालमा करीब ४५–४६ हजार संघसंस्था दर्ता भएका छन् । यसरी दर्ता भएका सबै सञ्चालित भने छैनन् । सञ्चालनमा रहेकामध्ये पनि सीमित मात्रै क्रियाशील छन् । तिनमा पनि धेरै संख्याका गैरसरकारी संस्थाले मात्रै आमजनतामा असर पर्ने गरी काम गरेका छन् ।
हो, सूचना माग गर्नुपर्ने तिनै सीमित संख्याका प्रभावकारी संस्थाहरूसँग नै हो । गैरसरकारी संस्थालाई ‘डलर खेती’ गरे भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ । यस्तो काम पनि केही सीमित संख्यामा अपवादले गरेका होलान्, तथापी सबै आरोपित हुनुपरेको छ । यसर्थ गैरसरकारी संस्थाहरू स्वतः सक्रिय भएर सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि समाज कल्याण परिषद् र गैरसरकारी संस्था महासंघसँग गरेको पहल सकारात्मक छ ।
यस स्थितिमा सरोकारवाला जनताले गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालित कार्यक्रमबारे जानकारी हासिल गरी लाभ लिन सकिन्छ । यसैगरी, संस्थाले कहाँबाट स्रोत जुटाएको छ भनी सूचना माग गरेर आफ्नो शंका मेटाउन सकिन्छ । गैरसरकारी संस्थाले समाज भाँड्ने काम गरेको छ कि भन्ने लागेमा सोही सूचना माग्न सकिन्छ । यसरी गैरसरकारी संस्थासँग पनि सूचना माग्ने र पाउने प्रणालीको विकासले जनता र संस्था दुवैबीच सम्बन्ध सप्रिन पुग्छ ।

निजी क्षेत्रसँग माग गर्न सकिने सूचना :
नेपालमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग खासै सूचना माग्ने गरेको छैन । यो भनेको नेपालको निजी क्षेत्रले सूचनाको हकको महत्त्व नबुझेकै हो भन्नुमा सायदै गल्ती होला । यस्तो भनेर निजी क्षेत्रले पनि जनताले माग गरेको सूचना दिन्न भन्न सकिने कानूनी व्यवस्था भने छैन । यसर्थ सूचना लिने दिनेतर्फ निजी क्षेत्र अग्रसर हुनुपर्छ ।
नेपालमा जारी भएको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ अनुसार प्रत्येक नेपाली नागरिकले वस्तु र सेवाको खरिद सम्बन्धमा आवश्यक सबै सूचना माग गर्न सक्छन् । नागरिकबाट माग भएको सूचना प्रवाह गर्नु औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठानको कर्तव्य हो । मूलतः रकम तिरेर निजी क्षेत्रसँग खरिद गरिने जुनसुकै सेवा र वस्तुबारे जुनसुकै सूचना माग्न नेपाली जनतालाई कानूनले अधिकार दिएको छ ।

कानूनद्वारा स्थापित निकायसँग माग गर्न सकिने सूचना :
सरकारी निकाय, राजनैतिक दल, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्र बाहेकका निकायसँग पनि नागरिकले सूचना माग्ने र पाउने हक राख्दछन् । यस अवस्थामा जुन निकायले आमजनतामा सेवा, सुविधा र वस्तु प्रदान गर्दछ, जसले समाजका लागि काम गर्दछ, ती सार्वजनिक निकाय हुन र तिनीहरूसँग आम जनताले आफ्नो मनमा उठेका प्रश्नरुपी सूचना माग गर्न सक्छन् ।

कसरी सूचना माग्ने ?
सामान्यतः नागरिकले मौखिक रुपमा सूचना माग गरेपनि सार्वजनिक निकायले सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । तथापी नागरिकले कानून बमोजिम लिखित रुपमा सूचना माग गर्नुपर्छ । सूचना माग्दा प्रयोजन (कारण) खुलाउनुपर्छ । आफू नेपाली नागरिक भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्छ । सूचनाका लागि दस्तुर तिर्न सहमत हुनुपर्छ । आफू नागरिकको मौलिक हक अन्तर्गत सूचना माग्न आएको कुरा निवेदनमा खुलाउनुपर्छ । सूचना मागको लिखित निवेदन सूचना अधिकारीको नाममा तयार गर्नुपर्छ । सो निवेदन दर्ता गरी निस्सा लिनुपर्छ ।
कानून बमोजिम सूचना माग भएपछि ‘तत्काल’ सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर सूचना अधिकारीले सूचना संकलन गरी दिनुपर्ने भए १५ दिनभित्र सूचना दिनुपर्ने समय सीमा तोकिएको छ । सूचना अधिकारीले १५ दिनभित्र सूचना नदिएमा सोही कार्यालयका प्रमुख समक्ष लिखित उजुरी गर्नुपर्छ । यस्तो उजुरी परेको ७ दिनभित्र निजले सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसो गर्दा पनि सूचना प्राप्त नभए राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरी सूचना हासिल गर्नुपर्छ । सबै नेपाली नागरिक सूचनाको अधिकारको प्रचलनमा अग्रसर हुनुहोस् भनी यसै आलेखमार्फत् सार्वजनिक आह्वान गर्दछु ।