मुलुक भ्रष्टाचारको सूचाङ्कमा गत वर्षकै तुलनामा यस वर्ष पनि रहेकाले सुशासनमा देखिने गरी प्रगति हासिल नभएको पाइएको हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले आज यहाँ ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्क’ सार्वजनिक गर्दै नेपाल गत वर्ष जस्तै ३१ अङ्क ल्याएर १८० मुलुकमध्ये १२४ औँ स्थानमा परेर सुशासनमा कुनै प्रगति हासिल नगरेको हो ।

भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्कमा मुलुकले गत वर्षझैँ यस वर्ष पनि १०० पूर्णाङ्कमा ३१ अङ्क ल्याएकाले सुशासनमा सुधार नभएको ट्रान्सपरेन्सीका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । “गत वर्ष हामी ३१ अङ्क ल्याउँदै १२२ औँ स्थानमा रहेका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर अहिले गत वर्षझैं ३१ अङ्क ल्याए पनि हामीभन्दा अरु दुई देशले प्रगति गरेको हुनाले यस वर्ष १२४ आँै स्थानमा परेको हो ।”

अध्यक्ष रेग्मीले नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रमा रहेको बताउनुभयो । “नेपाल निर्वाचन भएर दुई तिहाइको सरकार आएपछि भ्रष्टाचार घटेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष भ्रष्टाचारको अवधारणामा सुधार देखिएको छैन, त्यसैले नेपालको अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ ।”

नेपालसहित ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले आज विश्वका १८० देशको भ्रष्टाचारको सूचाङ्क सार्वजनिक गर्दैछ । ट्रान्सपरेन्सीले सार्वजनिक गरेको सूचाङ्कमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सोमलिया र कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा डेनमार्क छन् ।

सय पूर्णाङ्कमा सोमलियाले १० अङ्क र डेनमार्कले ८८ अङ्क ल्याएका छन् । ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनमा दुई तिहाइ मुलुकले ५० भन्दा कम अङ्क पाएका छन् । धेरै मुुलुक भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिबद्धता जनाएपनि प्रयास गर्न चुकेका छन् । प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार कम हुने मुलुकमा कानूनी शासन, स्वतन्त्र नियमनकारी निकाय, स्वतन्त्र प्रेस र नागरिक समाजलाई खुलापन गरेका छन् भने भ्रष्टाचार बढी हुने मुलुकमा राजनीतिक अधिकारमा कमी, नियन्त्रित मिडिया र फितलो कानूनी शासन रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सीका महासचिव मुकुन्दबहादुर प्रधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, व्यापार व्यवसायमा घुस, सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरुपयोग, अनुगमन र कारवाहीमा कमी, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी, राजनीतिक भ्रष्टाचारजस्ता दीर्घकालीन समस्या विद्यमान रहेकाले भ्रष्टाचार नघटेको बताउनुभयो ।

ट्रान्सपरेन्सीसँग आबद्ध विभिन्न सङ्घसंस्थाले गत वर्ष नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा भएका कामको अध्ययनको आधारमा उक्त सूचाङ्क निकालेको हो । विश्व बैंकले नेपाल सरकारद्वारा सार्वजनिक क्षेत्रका पदाधिकारीको कामकारवाहीमा निगरानीको स्थिति र नागरिक समाजलाई राज्यका काम कारवाहीको जानकारीमा पहुँच, विश्व आर्थिक मञ्च आयात, निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्याय प्राप्तिका लागि घुस विषयमा र ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, आयात निर्यातमा हुने भ्रष्टाचारमा सर्वेक्षण गरेको छ ।

यस्तै वर्टेल्सम्यान फाउण्डेशनले सार्वजनिक पद दुरुपयोगमा कारवाही र सरकारबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायलय, संसद् र सुरक्षा निकायमा प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोगको बारेमा र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्टले राजनीतिक भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयमाथि सर्वेक्षण गरेको थियो ।

अध्यक्ष रेग्मीले नेपालमा सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनेका निकायका पदाधिकारी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानून आफू अनुकूल बनाउने गरेकोले भ्रष्टाचारको सूचाङ्क ज्यूँ का त्यूँ भएको बताउनुभयो । “अहिले स्थिर सरकार भएकाले भ्रष्टाचार सुधार हुने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ” उहाँले भन्नुभयो, “तर स्थिर सरकार भए पनि जनताको हितमा काम गरेको पाइँनन् ।”

उहाँका अनुसार नेपालमा सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार राजनीतिक दलले गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचार रहेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने भ्रष्टाचारले जनता आङ्तकित भएको अध्यक्ष रेग्मीले जानकारी गराउनुभयो । ट्रान्सपरेन्सीले सन् २००४ देखि नेपालको भ्रष्टाचारको सूचाङ्क सार्वजनिक गर्दै आएको छ । पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले भ्रष्टाचार रोकथाममा सरकारले कुनै कदम नचालेकाले भ्रष्टाचार बढेको बताउनुभयो ।

“स्थिर सरकार भए पनि मुलुकमा सुशासन कायम हुने अपेक्षा हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर अहिलेको सरकार स्थिर भए पनि सुशासन कायम गर्न नसक्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै सुधार भएन ।” नेपाल सन् २०१६ मा २९ अङ्क ल्याउँदै १३१ आँै, २०१५ मा २७ अङ्क ल्याउँदै १३०, २०१४ मा २९ अङ्क ल्याउँदै १२६ औँ, २०१३ मा ३१ अङ्क ल्याउँदै ११९ र २०१२ मा २७ अङ्क ल्याउँदै १३९ औँ स्थानमा परेको थियो ।

सन् २०१८ मा भ्रष्टाचारको सूचाङ्कमा दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये भुटान ६८ अङ्क ल्याउँदै २५ औँ स्थान र अफगानिस्तान १६ अङ्क ल्याउँदै १७२ आँै स्थानमा रहेका छन् ।
(रासस)