आर्थिक समृद्धि, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास, सुशासन तथा सेवा प्रवाह, कानून निर्माण, योजना निर्माण र कार्यान्वयन, अन्तर समन्वय र सहकार्यलगायत विषयमा छलफल केन्द्रित भएको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले बताउनुभयो ।

सात समूहमा पहिलो आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, दोस्रो आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारी, तेस्रो सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र चौथो भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले नेतृत्व गर्नुभएको छ । त्यस्तै पाँचाँै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढा, छैटौँ भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्क खत्री र साताँै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुण्यप्रसाद रेग्मीले नेतृत्व गर्नुभएको छ ।

छलफल स्थानीय तह, प्रदेश तथा सङ्घको एकल तथा साझा अधिकारको स्पष्टता, समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व, कानून निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिको नीतिगत र संरचनागत स्वरुप निर्धारणमा केन्द्रित छ । पूर्वाधार विकास, जलविद्युत्, पर्यटन, सञ्चार, खानेपानी, पाँच वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार १०० डलर पु¥याउने विषयको सुनिश्चितता गरी कर्णाली प्रदेशको आवधिक तथा गुरुयोजना निर्माण गर्नेतर्फ जोड दिइएको छ ।

छलफलबाट आएका नीतिगत सुझावलाई समष्टिगत गरी समन्वय परिषद् बैठकले आगामी कर्णाली प्रदेश विकास नमूनाको आधारपत्र तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने साझा प्रतिबद्धता घोषणा गरिनेछ । छलफलमा प्रदेश सरकारका मन्त्री, सङ्घीय संसद्, कानूनविद्, प्रदेश योजना आयोगका सदस्य, जिल्ला समन्वय समिति तथा नगरपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष÷उपाध्यक्षलगायत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहभागिता छ । रासस