शंकरप्रसाद खनाल

११ मंसिरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र नरैनापुर गाउँपालिकाले जिल्लाको विकट बघौडा क्षेत्र नरैनापुर गाउँपालिकामा एकीकृत घुम्ती शिविरको आयोजना ग¥यो । बाँके क्षेत्र नं. १ बाट निर्वा्चित संघीय, प्रदेशसभा सदस्य र ४ दर्जन सरकारी कार्यालयका प्रमुख पनि जाने कार्यक्रम थियो । पत्रकारलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेमार्फत निम्तो गरे । गाउँपालिकाले पनि प्रेस सल्लाहकारमार्फत पत्रकार आमन्त्रण ग¥यो । नेपालगन्जदेखि ४४ किलोमिटर टाढाको गाउँमा विभिन्न सरकारी कार्यालयको गाडी चढेर जम्मा ७ जना मात्र पत्रकार समाचार संकलन गर्न पुगे । कार्यक्रममा निम्तो दिने ब्यक्ति आफै अनुपस्थित भए । शिविरस्थलमा एक जना पत्रकार भन्दै थिए, ‘फलानो फलानो पत्रकार किन आएनन् भनेको त भत्ता नभएर पो रहेछ । भत्ता हुने कार्यक्रममा ती छुटेको मैले अहिलेसम्म थाहा पाएको छैन ।’
केही महिना अघि साबिक जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले परिवार स्वास्थ्य सम्बन्धी एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । अघिल्लो दिन पंक्तिकार जनस्वास्थ्य कार्यालयमा अन्नपूर्ण पोस्ट्का लागि जिल्लामा सुत्केरी महिलाको अवस्थाबारे समाचार संकलन गर्न गएको थियो । कार्यालयका परिवार स्वास्थ्य शाखाका प्रमुखले सुरुमा भोलि हुने कार्यक्रमको निम्तो दिए । उनले लगत्तै आफ्नो भनाइ सच्चाउँदै भने, ‘मैले निम्तो त दिए सर तर निम्तो बाँड्ने जिम्मा नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेलाई दिइएको छ । १० जना पत्रकार मात्र भनिएको छ । तपाई पर्नु हुन्छ वा नाइ ?’ संख्या तोकेर पत्रकार निम्त्याउनुको गाँठी कुरो थियो, भत्ताको सिमितता । जनस्वास्थ्यले प्रति कार्यक्रम पत्रकारलाई एक हजार रुपैयाँ भत्ता दिने रहेछ । मलाई महासंघले न निम्तो दियो, न कार्यक्रममा गए ।
२३ असारमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई खुला दिशामुक्त नगर घोषणा गरियो । उपमहानगरकै कारण जिल्ला खुला दिशामुक्त घोषणा हुन ढिलाइ भएको थियो । २८ असारमा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले बाँके जिल्लालाई खुला दिशामुक्त घोषणा गर्नेबारे २७ असारमा पत्रकार सम्मेलन ग¥यो । यो कार्यक्रममा पनि पत्रकार बोलाउने जिम्मा पत्रकार महासंघकै पोल्टामा प¥यो । महासंघले मुलधारका मिडियाका पत्रकारलाई भन्दा ‘आसेपासे’लाई मात्र डाकेको थियो । संयोग उपमहानगरपालिका घोषणा भएकै दिन पंक्तिकारले अन्नपूर्णमा जिल्ला खुला दिशामुक्त घोषणा गर्ने मितिबारे समाचार लेखिसकेको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा जानुको कुनै औचित्य थिएन । पत्रकार सम्मेलनको अर्को दिन बाँकेमा आर्से्निकको अवस्थाबारे जानकारी लिने क्रममा खानेपानी कार्यालयका प्रमुखले महासंघलाई जिम्मा दिइएकाले बोलाउन नसकेको भन्दै निरीहता प्रकट गरे । कार्यालयले सिमित पत्रकार बोलाउने कारण पनि यही भत्ता नै थियो ।
राप्ती सोनारी गाउँपालिका २ मा नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटले उद्घोषण तालिम आयोजना गरेको थियो । प्रशिक्षकको रुपमा पंक्तिकारलाई पनि जाने अवसर मिलेको थियो । महिला बचत समूहकी एक महिलाले भनिन्, ‘हामीसँग पत्रकारलाई दिने पैसा हुँदैन । पैसा नदिंदा पनि पत्रकारले समाचार लेख्नु हुन्छ कि नाइ ?’ उनले एक राष्ट्रिय दैनिकको पत्रकारलाई समाचार लेखिदिन जेनतेन नियमित रुपमा पैसा दिइरहेको बताएकी थिइन् । पैसा नदिंदा समाचार नआउने उनको गुनासो थियो । हामीले समाचार प्रकाशन÷प्रसारण गर्न पत्रकारलाई केही दिनु नपर्ने भनेर सम्झायौं । बाँके जिल्लामा पत्रकार रिझाउन भत्ता दिने गरेका विषयमा पंक्तिकारले देखे, भोगेका र सुुनेका यी केही दृष्टान्त मात्र हुन् । यस्तो अभ्यास बाँकेमा मात्रै पक्कै होइन, मोफसलकै रोग हो । आवाजविहीनका आवाज मानिएका मिडियाकर्मीलाई मोफसलमा भत्ताले कति गाँजेको छ भन्ने यिनै घटनाक्रमले बताउँछ ।

महासंघबाटै भत्ता प्रोत्साहन
पत्रकारको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ पत्रकारिताको व्यवसायिक विकास र पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने संस्था हो तर बाँके जिल्लामा भने महासंघ नै कार्यक्रममा सहभागी हुँदा भत्ता दिने काममा प्रोत्साहन गरिरहेको छ । एकै पटक धेरै पत्रकार बोलाउन गाह्रो पर्ने भएकाले आयोजक पनि महासंघलाई नै पत्रकार डाक्ने ठेक्का दिन्छन् । महासंघका पदाधिकारी भत्ताबारे सम्बद्ध संस्थासँग ‘राम्रै डिल’ गर्छन् । कार्यक्रम संयोजन गरेको र पत्रकारपिच्छे भत्ताको छुट्टाछुट्टै डिल हुन्छ । अनि महासंघले आपूmखुसी ‘आसेपासे’ लाई मात्र डाक्छ । कतिपय राम्रो समाचार बन्ने विषयवस्तु यही भत्ताकै कारण समाचार बन्न पाउँदैनन् भने समाचार नै नहुने विषय पनि समाचारका रुपमा आउँछन् । कहिले विज्ञापन पनि समाचारकै रुपमा प्रस्तुत हुन्छ । त्यसको मूल कारण हो, भत्ता वा उपहार । साँझको कार्यक्रममा ककटेल डिनर पनि हुन्छ । यसो गर्नुको तात्पर्य नै सत्यतथ्य समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्नेभन्दा सम्बद्ध संस्थाका छायाँ सल्लाहकारबाट तयार गरिएका ‘प्रेस नोट’ बाट वकालती पत्रकारितालाई प्रबद्र्धन गर्नुहुन्छ ।
पत्रकारको वृत्ति विकास वा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रममा भन्दा महासंघका नेतृत्वको ध्यान क्षणिक लाभका यस्ता कार्यक्रममा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ । महासंघ आफै भत्ता बाँड्न पनि तम्सिन्छ । महासंघले संघसंस्थासँग सहकार्यमा आयोजना गरेका कार्यक्रममा पनि भत्ता हुन्छ । उदाहरणको रुपमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकासँग बाँके शाखाले सहकार्य गरिएको एक कार्यक्रममा सुरुमा भत्ता राखेको कुरा थाहा भएनछ । ५० जना पत्रकारले पाँच सयका दरले पाउने भत्ताको रकम कटौती हुने भएपछि रातारात किर्ते हस्ताक्षर गरेर रकम बुझेर कुम्ल्याएको सहरमा निकै चर्चा छ । किर्ते हस्ताक्षरबाटै भए पनि उपमहानगरले भत्ता त दियो तर जजसको नाममा पैसा आएको थियो उनीहरुले भत्ता नपाएको गुनासो छ । यो दृष्टान्तले पनि महासंघले संस्थागत रुपमा भत्ता संस्कृतिलाई बढावा दिइरहेको प्रष्ट हुन्छ । महासंघ नेतृत्व स्पष्ट हुने हो भने पत्रकारितालाई मर्या्दित बनाउन सकिन्छ भनेर महासंघकै केही जिल्लाले नमुना काम पनि गरेका छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, झापा जिल्ला ।
१० मंसिरमा नेपाल पत्रकार महासंघ झापा शाखाले पत्रकार सम्मेलन वा समाचार सम्प्रेषणका नाममा प्रदान गरिने कुनै उपहार, नगद वा अन्य खर्च नलिन पत्रकारलाई आग्रह गर्यो । जिल्लाको पत्रकारिता स्वच्छ, मर्या्दित, स्वतन्त्र र व्यवसायिक बनाउन संघसंस्थालाई पनि समाचार प्रकाशन–प्रसारणका लागि कुनै उपहार, खर्च वा भत्ता वितरण नगर्न आव्हान पनि गर्यो । ‘पत्रकार सम्मेलनमा दिइने खर्च वर्तमान अवस्थामा असान्दर्भिक मात्र होइन, विकृत रुप धारण गरेको छ । यस्ता खर्चले समाचार नै नहुने विषय समाचार बन्ने र वास्तविक समाचार, समाचार नबन्ने अवस्था विकास हुँदै गएको छ’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यो व्यवसायिक पत्रकारिताका लागि घातक मात्र होइन, सिर्जनशील पत्रकारिताका लागि अवरोधक पनि हो ।’ पूर्वी झापाबाट सुरु भएको यो अभियान पक्कै पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।

भाते गोष्ठी र भत्ताको भर
मोफसलमा आमसञ्चार माध्यमको संख्यामा फड्को मारेको छ । पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनको संख्या बढ्दो क्रममा छ । संख्यामा वृद्धि भए पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव भने उत्तिकै छ । बजारमा बिकाउ श्रमजीवि पत्रकार भने खोजेर पाउन गाह्रो छ । नयाँ पुस्ता पत्रकारिता पेशामा आकर्षित हुन सकेको देखिँदैन । पत्रकारितामा आएका पछिल्लो पुस्ता भाते गोष्ठी र भत्तामै रुमलिरहेकाले सिर्जनशीलता गुमाउँदै गएका छन् । स्थानीय मिडियामा महिनाभरी काम गरे वापत पाउने पारिश्रमिक भन्दा कतिपय त आयोजकले दिने भत्तामै रमाइरहेका भेटिन्छन् । कतिपयले एकै दिन ‘भत्ताबाटै तीन हजारदेखि पाँच हजार’ कमाएको भनेर चियागफ दिने गरेको नेपालगन्जको सद्भाव दैनिकका कार्यकारी सम्पादक कमल न्यौपाने अनुभव सुनाउँछन् । उनी भत्ता दिने अड्डा र भत्ता बुझ्ने पत्रकारको जमात पनि थरीथरी भइरहेको बताउँछन् ।
स्थानीय तह, केही निश्चित सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी संस्था र अन्तर्रा्ष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा पत्रकार डाकेमा कति भत्ता आउँछ भन्नेबारे जिल्लामा अधिकांश पत्रकार जानकार नै हुन्छन् । कतिले नियमित रुपमा डाक्ने पत्रकार एउटै हुन्छन् भने कतिले कोटा निर्धारण गर्छन् । कोटा निर्धारण नभएका कार्यक्रममा पत्रकारको झुन्ड नै पुग्ने गरेको भेटिन्छ । त्यस्तो भींड थामिनसक्नु हुन्छ । त्यस्ता कार्यक्रममा जाने व्यवसायिक पत्रकार भने लज्जित भएर फर्कनु पर्ने अवस्था पनि पटकपटक आउँछ । हुँदा हुँदा कार्यक्रममा आयोजकले निम्तो गर्दै गर्दा कतिपय पत्रकार त कति भत्ता आउने हो हाकाहाकी नै सोध्न हिच्किचाउँदैन् । आयोजक पनि पत्रकारलाई आकर्षित गर्न निम्तो पत्र, एसएमएस र फोनमा खाजा र भत्ता व्यवस्था गरेको हाकाहाकी भन्ने गरेका छन् । कतिपयलाई त फलानो संस्थाको पत्रकार भन्ने ट्याग पनि लाग्ने गरेको छ । केही पत्रकार त आयोजकसँग ‘कि समाचार हुने कार्यक्रम हुने प¥यो, होइन भने भत्ता चाहिन्छ’ भनिरहेको अक्सर भेटिन्छन् । भत्ता नहुने कार्यक्रममा पत्रकारलाई इन्धन वा उपहारले पनि आकर्षित गर्ने चलन पनि नयाँ हुँदैन । नयाँ सामानको लञ्च हुँदा त्यही सामान (सस्तो पर्ने भए) पनि दिने गरिन्छ । यस्तो थाहा पाउँदा पनि पत्रकारको भीड थामिनसक्नु हुन्छ ।
‘केही वर्ष अघि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले हात्तीपाइले रोगविरुद्धको औषधि खुवाउने पहिलो अभियानबारे जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलनमा आयोजना ग¥यो । आपूm निकट मिडियालाई मात्र खबर गर्दा एउटै मिडियाका बजारसहायकदेखि प्राविधिक, वितरकसम्म पुगे तर प्रभावकारी मिडियालाई नै बोलाइएन’, नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका पूर्वअध्यक्ष रुद्र सुवेदी विगतको अनुभव सुनाउँछन्, ‘राम्रो सन्देश प्रवाह हुन नसक्दा औषधिको साइड इफेक्टबाट केही ब्यक्तिले ज्यान गुमाए । सबै मिडियाबाट सही सूचना प्रवाह हुन नसकेको परिणाम थियो ।’ औषधिको असरका कारण सर्वसाधारणको मृत्यु भएका खबर मूलधारका मिडियाबाट सार्वजनिक हुँदा स्वास्थ्य सेवा विभागले छानबिन नै गरेको थियोे । सही सूचना सही आम सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन प्रसारण नहुँदा यस्तो प्रभाव अन्य क्षेत्रमा पनि पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

आचरण सुधार्न आचार संहिता पढौं
पत्रकारिताको व्यावसायिक अभ्यासलाई उच्च पेशागत, मर्या्दित, जवाफदेही एवं उत्तरदायी बनाइ राष्ट्र र समाजको सर्वोत्तम हितका लागि नेपाल पत्रकार महासंघको सहमतिमा प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकार आचारसंहिता–२०७३ जारी गरेको छ । यो आचार संहिताले पनि यस्ता कार्यलाई छुट दिएको छैन । आचार संहिताको दफा ५ को ‘पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले गर्न नहुने कार्य’ को उपदफा १३ मा ‘पेशागत मर्यादाविपरीत उपहार तथा पुरस्कार ग्रहण’ शीर्षकमा ‘पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले पेशागत मर्यादा तथा दायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी कुनै पनि सरकारी, गैरसरकारी निकाय, व्यापारिक प्रतिष्ठान, संघसंस्था वा व्यक्तिबाट कुनै पनि प्रकारका पुरस्कार, उपहार वा सम्मान वा विशेष सुविधा लिनुहुँदैन’ भन्ने रहेको छ । यही दफाको उपदफा ८ मा पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले विज्ञापनलाई समाचार, लेख वा अन्य कुनै सम्पादकीय सामग्रीको रूपमा र समाचारलाई विज्ञापनको रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुँदैन’ प्रष्ट भनिएको छ । तर अभ्यासमा भने ठीक त्यसका विपरित भेटिन्छ ।
त्यस्तै, पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको कर्तव्य अन्तर्गत आचार संहिताको दफा ४ मा पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले पालना गर्ने कर्तव्यको उपदफा ६ मा समाचार, विचार र विज्ञापन छुट्टिने गरी सम्प्रेषण गर्न नहुने उल्लेख छ । ‘पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले पाठक, श्रोता वा दर्शकमा भ्रम वा संशय उत्पन्न नहुने गरी प्रचलित विश्वव्यापी मान्यता अनुसार समाचार, लेख, विचार र प्रायोजित सामग्री वा विज्ञापनबीच स्पष्ट अन्तर हुनेगरी सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ’ भनिएको छ । यही दफाको उपदफा १० मा ‘भ्रमण तथा लेखनवृत्तिमा पारदर्शिता’ शीर्षकमा ‘पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले कुनै पनि प्रायोजित भ्रमण तथा लेखनवृत्ति ग्रहण गरी तयार पारिएका सामग्रीको प्रायोजन वा वृत्ति लिइएको बारेमा सोही सामग्रीमा स्पष्ट खुल्ने गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्दछ’, उल्लेख छ । तर मूलधारका मिडियामा एड्भोटोरियल लेखे वाहेक मोफसलका कुनै पनि मिडियामा यस्तो अभ्यास भेटिदैन । एउटै अंकको माथिल्लो भागमा गुणगान गाएको समाचार र तल विज्ञापन छापिन्छ ।
पत्रकारितामा आचरण विपरितका यस्ता गलत अभ्यास रोक्न पत्रकार र सञ्चार माध्यमले आफ्नो आचारण सुधार्न आचार संहिता मात्र पढेर अक्षरशः पालना गरे मात्र पुग्छ । यति मात्र गर्दा पनि हाम्रो पत्रकारितामा कसैले चोर औंला ठड्याउने मौका पाउँदैन । हुन त पत्रकारिता पेशालाई व्यवसायिक र मर्या्दित बनाउने पहिलो दायित्व स्वयं पत्रकारको नै हो । यस्ता कार्य ऊ आफैले नकार्न थाल्नुपर्छ । ऊ कार्यरत सञ्चारगृहले पनि रोक्न सक्नुपर्छ । आमसञ्चार माध्यमलाई बढी जिम्मेवार उत्तरदायी बनाउन सरकार र पत्रकार महासंघको भूमिका पनि अझ बढी अहम् हुन्छ । पत्रकारकै छाता संस्था र राज्यका जिम्मेवार निकाय नै भत्ता संस्कृतिलाई बढावा दिन्छ भने पत्रकारिता पर्चाकारिता हुन्छ । समाजको पहरेदार रिपोर्टर (संवाददाता) केवल पोर्टर (भरिया) मात्र हुन्छन् । आमसञ्चार माध्यम आवाजविहीनहरुको आवाज होइन आवाज हुने र पैसाका आडमा आपूmखुसी गर्न चाहनेहरुकै प्रचार यन्त्र बन्न पुग्छन् । यस्तो अवस्थामा केहीले त्यही विषयवस्तुलाई राम्रो र केहीले नराम्रो भनेर ब्याख्या गर्दा पाठक, दर्शक र स्रोता समाचारबाट भ्रमित हुन्छन् ।
आफ्ना अडियन्सलाई पत्रकार र पत्रकारिता पेशाले त राजहंसले झैं दूधको दूध र पानीको पानी छुट्टाएर पस्कनु सक्नु पर्छ । अनि मात्र मिडियाको विश्वसनीयता हुन्छ । त्यो मिडिया लोकप्रिय पनि बन्छ । पत्रकार र मिडियाले त ‘वाच डग’ बनेर समाजमा पहरेदारी गर्नुपर्छ । गलत काममा खबरदारी गर्नु उसको प्रमुख दायित्व हो । लोभलालच र प्रभावमा गरिने पत्रकारिताको अभ्यासले मिडिया र मिडियाकर्मी विस्तारै ‘भाडाका टट्टू’ हुने र सुगा र मैनाले जस्तै अरुले सिकाए झैं ‘राम राम कहो पट्टु’ भने झैं गर्नुपर्नेै खतरा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो पत्रकारिता कसरी व्यवसायिक बन्छ ? अरुको नुन खाएको ब्यक्ति कसरी शीर ठाडो पारेर निर्धक्क पत्रकारिता गर्न सक्छ । श्रमजीवि पत्रकार ऐनको अक्षरशः कार्यान्वयन मात्र गराउन महासंघले दवाब दिनसक्ने हो भने श्रमजीवि पत्रकारका धेरै समस्या हल हुन्छन् । कसैका अगाडि हात फैलाउनु पर्दैन । महासंघ क्षणिक समयका लागि भत्ता संस्कृतिलाई बढावा दिन छोडेर व्यवसायिक सीप र क्षमता अभिवृद्धि गरी पत्रकारको मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा र साख जोगाउनेतिर लाग्ने कि ?

#प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा प्रकाशीत ‘संहिता’