प्रकाश सिलवाल । काठमाडौं । शिक्षाशास्त्रमा प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर गरेका शिक्षक रामहरि सिग्देललाई विद्यालय शिक्षामा आफ्नो १५ वर्षको मेहनत खेर गएको महसुस भएको छ । नुवाकोटस्थित भूमिदेवी माविमा अङ्ग्रेजी विषय पढाउने उनी अस्थायी शिक्षकका लागि शिक्षक सेवा आयोगले लिएको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा आफ्नै विद्यार्थी पुस्तासँगको प्रतिस्पर्धामा पछाडि परेपछि खिन्न भएका छन् ।
‘कार्यरतमध्ये ७५ प्रतिशत शिक्षकका लागि प्रतिस्पर्धा भनिएकाले स्थायी हुने पूर्ण आशाका साथ भाग लिइयो । परीक्षामा राम्रै गरिएको थियो तर अनुत्तीर्ण गराइयो । यो त खुल्ला परीक्षासरह नै भयो,’ शिक्षक सिग्देल भन्छन्, ‘वर्षाैँदेखि पढाउँदै आएको विषयमा नयाँ पुस्ताको शिक्षक स्थायी हुँदा र हामीहरू रोजीरोटी गुमाउनुपर्ने स्थितिमा पुग्दा साह्रै पीडा र अपमान महसुस हुँदो रहेछ ।’ परीक्षामा आर्थिक र राजनीतिक चलखेल भई नतिजा उलटपुलट भएको जिकिर उनको छ ।
परीक्षामा न्यूनतम् ४० अङ्क ल्याउनेलाई उत्तीर्ण गराए पनि अनुत्तीर्ण हुनेले कति नम्बर ल्याए भनेर हेर्न खोज्दा पनि नपाइएको त्यस्ता शिक्षकहरूको गुनासो छ । काठमाडौँको थापाथलीस्थित गुह्ेश्वरी बाल शिक्षा माविका गणित शिक्षक राजन त्रिपाठी र सिनामङ्गलस्थित गुह्ेश्वरी माविका विज्ञान शिक्षक दण्डपाणि भुषाल पनि परीक्षामा असफल भएपछि अब भावी रोजगारीका सम्बन्धमा चिन्तित छन् ।
‘कतिपय शिक्षक आफैले पढाएका विद्यार्थीसँग आफ्नै विषयमा अनुत्तीर्ण भएका छन्,’ शिक्षक त्रिपाठी भन्छन्, ‘हामी पुरानो विषय पढेका पर्यौँ । परीक्षा नयाँ नयाँ विषयका आधारमा भयो । युवा पुस्ताले जति त लेखिएन होला तर असफल नै त हुने अवस्था थिएन ।’ मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रका लागि मावि तहको गणित विषयमा कूल ११० ले परीक्षा दिएकामा ४९ सफल भएका छन् । धेरै प्रतिशतमा असफल गराइनाले शिक्षा ऐन (२०२८) को नवौँ संशोधनमा उल्लेखित ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक मान्यताको सही पालना नभएको उनीहरूको तर्क छ ।
आयोगको अन्तिम नतिजा प्रकाशन हुँदासम्म करीब आठ हजार कार्यरत अस्थायी शिक्षक अनुत्तीर्ण वा परीक्षामा भाग नलिएका शिक्षक करीब आठ हजार हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । उनीहरूले शिक्षा ऐनमा तोकिए बमोजिमको अवकाश सुविधा (गोल्डेन ह्याण्डसेक) पाउनेछन् । काठमाडौँको बाफलस्थित ज्ञानोदय माविमा १५ वर्षदेखि पढाउँदै आएका सामाजिक अध्ययन विषयका अस्थायी शिक्षक गोविन्द भण्डारीले भने शिक्षक तालीम वा शिक्षा शास्त्रमा स्नातकको योग्यता अभावमा परीक्षामा भाग लिन पाएनन् ।
विषयगत पुस्तकका लेखक भण्डारी सो विषयमा दर्शनाचार्य (एमफिल) गर्दैछन् । सरकारले आफूहरूलाई तालीमको अवसर नदिएकाले तालीमको प्रमाणपत्र पाउन नसकेको उनकोे भनाइ छ । तालीम वा शिक्षा शास्त्रमा स्नातकको योग्यता अभावमा आन्तरिक परीक्षामा भाग लिनबाट वञ्चित हुने शिक्षक करीब तीन हजार ५०० छन् । उनीहरूले अवकाश सुविधा पाउँदैनन् । समय समयमा सेवा आयोगको परीक्षा नहुँदा र विगतमा भएका शिक्षक आन्दोलनपछिको सहमतिमा सबै प्रकारका अस्थायी शिक्षक नसमेटिँदा आफूहरूको यो हालत भएको उनीहरूको जिकिर छ ।
विद्यालय शिक्षकका मुद्दालाई हेर्दै आएका अधिवक्ता कोषराज काफ्ले मुलुकको जेठो र ठूलो विश्वविद्यालयले आफ्नो विषयमा प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर गराएका शिक्षकलाई समेत सेवा आयोगको परीक्षाले असफल बनाइ रोजीरोटी खोसिने स्थिति आउनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थानुकूल नभएको बताउँछन् । सर्वाेच्च अदालतमा विद्यालय शिक्षक र कर्मचारीसँग सम्बन्धित सयभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् ।
आयोगको आन्तरिक परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका र परीक्षामै भाग नलिएका अस्थायी शिक्षकका लागि ६० वर्ष उमेर नपुगेसम्म रोजगारीमा सुनिश्चित गराउन पुनः आन्तरिक परीक्षा हुनुपर्ने, अस्थायी शिक्षकबाट बिदा हुँदा कानूनबमोजिम पाउने उपदान (गोल्डेन ह्याण्डसेक) मा औषधोपचारको सुविधा थपेर तत्काल उपलब्ध गराइनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘अस्थायी करार शिक्षक सङ्घर्ष समिति’ले आफूहरूको भावी रोजगारी सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गर्दै भक्तपुरस्थित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा धर्ना दिन थालेका छन् ।
अघिल्लो वर्ष असार ९ गतेको नेपाल सरकार, नेपाल शिक्षक महासङ्घ र अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समितिबीच भएको चार बुँदे सहमतिका आधारमा आयोगले आन्तरिक परीक्षा लिएको थियो । कूल २६ हजार १५१ रिक्त शिक्षक दरबन्दीमध्ये २२ हजार ७६ पदमा विज्ञापन गरिएकामा दुई हजार ५०० पदमा दरखास्त नपरेकाले बाँकी पदमा परीक्षा लिइएको थियो । आयोगका प्रशासकीय प्रमुख डा तुल्सीप्रसाद थपलियाले अनुत्तीर्ण अस्थायी शिक्षकका बारेमा आफूहरूले कानूनभन्दा माथि गएर बोल्न नमिल्ने बताउँछन् ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घ भने अस्थायी शिक्षकको नयाँ आन्दोलन सान्दर्भिक नभएको जनाउँदै परीक्षामा असफल भएर बिदा हुने शिक्षकलाई तत्काल सुविधा दिनपर्ने र रिक्त पदमा चाँडो खुल्ला परीक्षा हुनुपर्ने अडानमा छ । आन्तरिक परीक्षाको सबै तहको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भई अन्तवार्ताको क्रम आउँदो फागुन पहिलो सातामै पूरा हुने र त्यसपछि अन्तिम नतिजा प्रकाशन हुने बताइएको छ । रासस