संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ पारित भएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा ।

काठमाडौं । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सभामुखबाट तटस्थ भूमिका निर्वाह नभएको भनी टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकबाट आज प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसको विरोध भए पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएपछि बैठकबाट बाहिरिने क्रममा उनले सो प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट सदनको ‘वेल’ घेरिएका अवस्थामा सभामुखले विधेयक पारित प्रक्रिया अघि बढाएर पदको गरिमानुसारको आचरण नगरेको भनी दुःख व्यक्त गरे ।
‘विपक्षी दल ‘वेल’मा भएको बेलामा कहीँ पनि विधेयक पारित हुँदैन, म प्रधानमन्त्री भएको बेला महाकाली सन्धिको विषयमा मनमोहनजीले ‘वेल’ घेर्दा मैले सदन बन्द गर्न आग्रह गरी वार्ता गरेर अघि बढेको थिएँ,’ उनले भने, ‘‘वेल’ घेरेको बेलामा वार्ता गर्नुको सट्टा जबर्जस्ती विधेयक पारित भएको छ, एकलौटी ढङ्गले विधेयक पारित भएको छ ।’
प्रा डा गोविन्द केसीको अघिल्लो अनशन भएका बेला सम्झौता गरेर आफू नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि अनशन तोडेको स्मरण गर्दै सभापति देउवाले अहिले सरकारले जबर्जस्ती गरेको टिप्पणी गरे । उनले काङ्ग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाका नाममा तनहुँमा स्थापना भएको श्वासप्रश्वास केन्द्र र अर्का नेता सुशील कोइरालाका नाममा बाँकेमा खुलेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई वर्तमान सरकारले विघटनको सङ्घारमा पुर्याएको आरोप लगाए ।
गिरिजाप्रसादका नाममा स्थापना भएको श्वासप्रश्वास केन्द्रलाई आफ्नो भारत भ्रमणका बेला सहयोग गर्ने सहमतिसमेत भएको जानकारी दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले वर्तमान सरकारले श्वासप्रश्वास र क्यान्सरजस्तो संवेदनशील अस्पताल पनि खत्तम गर्न खाजेको टिप्पणी गरे । सभापति देउवाले भने, ‘सरकारले काङ्ग्रेसका नेताको नाम मेट्न खोजेको छ, गिरिजाप्रसाद नभएको भए कहाँबाट गणतन्त्र आउँथ्यो, कहाँबाट संविधानसभाबाट संविधान आउँथ्यो, सुशील कोइराला नभएको भए कहाँबाट संविधान जारी हुन्थ्यो ?’ दुई नेताको मानमर्दन हुने काम गरिएको भनी निन्दा गर्दै उनले यस विषयमा सदन र सडकमा काङ्ग्रेसको विरोध कायम रहने जानकारी दिए ।

‘सभामुख संसदीय प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दै’
सदनबाट बाहिरिने क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सांसद योगेश भट्टराईले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विरोध गर्नुलाई नेकपा पार्टीका तर्फबाट सम्मान गरिने जनाउँदै त्यो अधिकारको रक्षा प्रतिनिधिसभाले गरेको बताए । सांसद भट्टराईले आधा दशकदेखि सहमति हुन नसकेको उक्त विधेयक विभिन्न सरकारले विभिन्न कालखण्डमा बनाएको आयोगका मर्म र भावनानुसार आएको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि आन्दोलन गर्दै आएका डा केसीको भावनालाई पनि विधेयकले कदर गरेको छ, चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा यसले क्रान्तिकारी फड्को मारेको छ, पैसा भएर पनि स्वदेशमा पढ्न नपाएका विद्यार्थीका समस्याको अन्त्य भएको छ ।’ उनले गिरिजाप्रसाद क र सुशील कोइरालाका नामबाट स्थापित अस्पताल सञ्चालन हुने र सरकार बजेटको व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाए ।
प्रा डा केसीका शतप्रतिशत माग पूरा भएको जिकिर गर्दै सांसद योगेश भट्टराईले उनलाई अनशन तोड्न आग्रह गरे । विधेयकमा दलबीच सहमति हुन नसकेपछि सभामुख संसदीय प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको उनको भनाइ थियो । काङ्ग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सदनमा लगातार यो विषय उठाइरहँदा पनि सभामुखबाट छलफलका प्रयत्न नभएको टिप्पणी गरे ।
सांसद थापाले भने, ‘सरकारले आफूसँग दुई तिहाइ बहुमत छ भनेर निषेधको राजनीतिको गरेको पुष्टि भएको छ ।’ सभामुखबाट जालझेलपूर्ण व्यवहार भएको आरोप लगाउँदै उनले प्रतिनिधिसभा बैठक अघि सभामुखले ‘निकास निकाल्छु, विरोध भएमा सदनको कारवाही अगाडि बढाउँदिन’ भनेको उल्लेख गर्दै थापाले अहिले जलझेलपूर्ण तरिकाले विधेयक पारित भएको बताए । उनले सरकारले नेपालमा चिकित्सा शिक्षामा सरकारी शिक्षा बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने मागलाई कुल्चिएको आरोप लगाए ।