काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको प्रतिरोधबीच प्रतिनिधिसभाबाट ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ बहुमतबाट पारित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको अवरोध र नाराबाजीबीच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सो विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्तुत गरेका थिए ।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन माग गर्दै पटक पटक अनशन गर्दै आएका प्रा डा गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको सहमतिको भावनानुसार सरकारले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा ल्याएको हो । यसअघि बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय, भौगोलिक सन्तुलन र सर्वसुलभ तुल्याउने उद्देश्यले संसद्ले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐन ल्याएको जानकारी दिए ।
प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा लामो छलफल, रस्साकस्सी र बहसपछि बहुमतका आधारमा अघि बढाइएको उक्त विधेयकलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार र प्रा डा केसीबीच गत साउनमा भएको सहमतिको पूर्णरुपमा पालना हुनुपर्ने माग गर्दै सहमतिविपरीत विधेयक अघि बढाइएमा विरोध गर्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो । सरकारले भने उक्त विधेयकमा प्रा डा केसीले उठाएका ९५ प्रतिशत माग सम्बोधन गरिएको जिकिर गर्दै आएको छ ।
पन्ध्रौँ पटकको अनशनका क्रममा सरकार र आफूबीच भएको सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न दवाव दिन प्रा डा केसी अहिले १६औँ पटकको अनशनमा रहेका छन् । चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विषयलाई लिएर हुन सक्ने तनावलाई दृष्टिगत गरी सरकारले नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवन वरपर सुरक्षा व्यवस्था कडा तुल्याएको थियो । उक्त विधेयक अघि बढाउन बढाउने सन्दर्भमा सहमति खोज्ने क्रममा निर्धा्रित समयभन्दा करीब एक घण्टा ढिलो अर्थात् अपराह्न २ बजे मात्र बैठक शुरु भएको थियो ।
यसअघि सभामुखले बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नासाथ प्रमुख प्रतिपक्षका सांसद आआफ्ना स्थानबाट उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख महराले काङ्ग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसाललाई बोल्न समय दिएका थिए । सांसद भुसालले अलगअलग रोगसम्बन्धी मुलुकका विभिन्न भागमा स्थापना भएका ११ अस्पतालमध्ये जिपी कोइराला श्वासप्रश्वास अस्पताल, तनहुँ र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, बाँकेलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट पार्न माग गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘नेपाली काङ्ग्रेस र नेताको अवमूल्यन गर्ने प्रयास भएकामा आपत्ति प्रकट गर्छौं, स्व गणेशमान सिंहलगायतका नेताको योगदानको अवमूल्यन गरेर नेपालको संवैधानिक इतिहास पूरा होला ?’ सरकार दुई तिहाइको बलमा चलाउन सकिए पनि सदन दुई तिहाइका बलमा चलाउन सकिन्न भन्ने सरकार र सत्तापक्षले बुझ्न आवश्यक भएको उनले स्पष्ट गरिन् । भुसालको मन्तव्यपछि प्रतिपक्षी सांसदले उठेर रोष्ट्रम घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए ।
बैठकमा सभामुख महराले भने, ‘प्रतिपक्ष दलका उठाएको विषयवस्तुमाथि सरकारलाई जवाफ दिन पहिले नै रुलिङ गरिसकेको हुँदा अवरोध नगर्नुस्, आआफ्नो स्थान ग्रहण गर्नुस्, सदनको कारवाही नियमित गर्न सहयोग गर्नुस् ।’ उनले पटक पटक प्रतिपक्षसँग संसद् सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘यहाँहरुको विरोध पर्याप्त भएको छ, संसदीय सर्वाेच्चता कायम गर्नुस्,’ उनले यसरी नै आग्रह गरिरहेका थिए । उक्त विधेयक अघि बढाउन बढाउन बैठकअघि सरकार र प्रतिपक्षबीच सहमति खोज्ने प्रयास गरिएको थियो ।