बाँके । सिक्टा सिंचाईको मूल नहर निर्माणको ठेक्कामा ढिलाई गरेको भन्दै कोस्टल–पप्पु जेभीको ठेक्का तोड्ने सिक्टा सिंचाईको प्रक्रियामा नेपाल मध्यस्थता परिषद (नेप्का)ले लगाम लगाइदिएको छ । परिषदले बुधबार सिक्टा सिंचाइ आयोजनालाई कालो सूचीमा राख्ने कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश गरेको हो ।
आयोजनाले नियमविपरीत ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्न लागेको भन्दै निर्माण कम्पनी मध्यस्थता परिषदमा पुगेको थियो । परिषदको निर्णयमा निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का नतोड्न भनिएको छ । कम्पनीको बैंक यारेण्टी दाबी र एडभान्स भुक्तानी ग्यारेण्टीसमेत दाबी नगर्न मध्यस्थता परिषदले अयोजनालाई आदेश दिएको छ ।
सिक्टा आयोजनाले कात्तिक २१ मा ठेक्का तोडिएको सूचना निकालेर कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि पप्पुले मध्यस्थता र न्यायालय गुहारेको थियो । आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै उसले त्यसअघि उच्च अदालत नेपालगन्जमा पनि रिट हालेको हो । अदालतलेसमेत त्यसबेला कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
आयोजना र निर्माण व्यवसायी दुवैले आ आफूले ठेक्का तोडेको दाबी गरेका छन् । आयोजनाले कम्पनीमाथि समयमा काम नगरेको आरोप लगाएको छ भने कम्पनीले समयमा नक्सा, साइट र भुक्तानी र स्रोत उपलब्ध नगराएका कारण आफैंले ठेक्का तोडेको दाबी गरेको छ । यो विषयाको टुंगो नलाग्दासम्म कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि नबढाउन मध्यस्थता परिषद्ले आदेश गरेको हो ।
नहर निर्माणमा सघाएको साउदी विकास कोषले गत मार्च १३ मै सहयोग रोक्ने निर्णय गरेपछि कोस्टल–पप्पुले आयोजनासँग भुक्तानीको स्रोत मागेको थियो । अयोजनाले स्रोत देखाउन आलटाल गरेपछि कात्तिक ८ मै आयोजनालाई ठेक्का तोड्ने पत्र पठाइएको कोस्टल–पप्पुले बताएको छ । आयोजनाले ८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकेर राखेको र भुक्तानीको स्रोतसमेत नदेखाएको निर्माण कम्पनीले बतायो ।
निवदेनको अन्तिम टुंगो नलाग्दै बैंक धरौटी तानी कालोसूचीमा राख्दा निवेदनकलाई अपूरणीय क्षति हुनसक्ने भन्दै मध्यस्थता परिषदले अन्तिम किनारा नलागेसम्म प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको डुँडुवा नहर निर्माणमा सरकारी पक्षको कमजोरीका कारण ढिलाई भए पनि आयोजनाले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
सिक्टा आयोजनाअन्तर्गत २३.२० किलोमीटर नहर निर्माणका लागि ९८ करोड रुपैयाँमा २०७३ असारमा कोस्टल–पप्पु जेभीसँग सम्झौता भएको थियो । २३.२० किलोमीटर नहर निर्माणको सम्झौता भएकोमा १.५ किलोमीटर (७ प्रतिशत)को मात्र नक्सा स्वीकृत गरेको निर्माण कम्पनीले बताएको छ । ७ प्रतिशतको मात्र नक्सा दिएर ७ प्रतिशतमात्र काम गरेको आरोपमा ठेक्का तोड्नु गैरकानूनी भएको दाबी व्यवसायीको छ ।
आयोजनाको ७५ प्रतिशत समय सकिएपछि थप ६ किलोमीटरको नक्सा दिएको थियो । निर्माणस्थलमा रुख काट्ने अनुमतिमा ढिलाई र मुआब्जाको विवाद नसुल्झाउनु पनि ढिलाईको कारण भएको कम्पनीले बताउँदै आएको छ । आयोजना र निर्माण कम्पनीबीचको विवाद समाधानका लागि मध्यस्थकर्ता प्रयोग गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी आयोजनाले सोझै ठेक्का तोडी कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)लाई सिफारिस गरेको थियो ।
आयोजनाले कात्तिक २६ मा कोस्टल–पप्पुलाई कालोसूचीमा राख्न पीपीएमओलाई पत्राचार गरेपछि व्यवसायी अदालत र मध्यस्थकर्ता गुहार्न पुगेको थियो । सरकारले समयमा साइट उपलब्ध नगराउने, नक्सा नदिने, काम गरिसकेको भुक्तानीमा समेत आलटाल गर्नेजस्ता गैरजिम्मेवारीको परिणामको दोष निर्माण व्यवसायीको टाउकोमा थुपार्नेजस्ता कामबाट विकास निर्माणमै प्रतिकुल असर परेको व्यवसायीहरुको गुनासो रहँदै आएको छ । सरकारी निकायले आफ्नो कमजोरी निर्माण व्यवसायीलाई दोषी देखाउने बद्नियतको हद भएको गुनासो औसत निर्माण व्यवसायीहरुको रहेको पाइन्छ ।