बाँके । प्रदेश नम्बर ५ सरकारले बाँकेका तीन गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम आजबाट शुरु भएको छ । प्रदेशका १२ वटा जिल्लाका ३४ गाउँपालिकाका गरिब र पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुने कार्यक्रम अन्तरगत बाँकेका नरैनापुर, डुडुवा र जानकी गाउँपालिका छनौटमा परेका हुन् ।
गरिबी निवारणमा प्रदेश सरकारको उपस्थितिको रुपमा ल्याउन खोजेको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमका लक्षित समुहमा गरिवीको समस्याबाट आक्रान्त घर परिवार, असहाय, जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, बालबालिका र अपांगता भएका व्यक्तिका घरपरिवार, दलित, पिछडिएका समुदाय तथा सुरक्षित वसोवास नभएका परिवार र कुनै प्रकोप तथा घटनाबाट घरवारविहीन भएका परिवारलाई राखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७५ तयार गरी कार्यक्रम अघि बढाएको हो । प्रदेश सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयनका जिल्लामा सहजकर्ता नियुक्ति गरिसकेको छ । नीतिगत कुरा र बजेटको निकासा प्रदेशले गर्ने गरी सुरु भएको कार्यक्रमको स्वीकृति र अनुगमनको जिम्मा जिल्ला समन्वय समिति तथा कार्यक्रमको सिफारिस र कार्यान्वयनको जिम्मेवारीस्थानीय तहलाई दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशको २५ दशमलब ८ प्रतिशत रहेको गरिबीलाई १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम शुरु गरिएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सिप विकास तथा पुनःस्थापनामा राहात पु¥याउनमा केन्द्रित छ,’ उनले भने, ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आयआर्जनका अवसर सिर्जना गरी आर्थिक तथा सामाजिकरुपमा जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।’
आर्थिक तथा सामाजिक सूचकका आधारमा कमजोर रहेका बाँकेका तीन गाउँपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन भएको कार्यक्रम सहजकर्ता केशव चालिसेले जानकारी दिए । कार्यक्रमले गरीब, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएका घरपरिवार, दलित पिछडिएको समुदाय र घरवारविहीन परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता विकास तथा सीपमूलक तालीम सञ्चालन गरी रोजगारका अवसर सिर्जना गरिने कार्यक्रमका सहजकर्ता चालिसेले बताए ।
कार्यक्रम लागू भएका प्रत्येक गाउँपालिकामा रु.४५ लाखका दरले प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेर पठाएको छ । आर्थिक तथा सामाजिक सूचकका आधारमा गाउँपालिकाबाट कार्यक्रम छनोट गर्ने तयारी भएको जानकी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत लोकबहादुर सुनारले जानकारी दिए । आर्थिक तथा सामाजिक विकासको क्षेत्रमा पछाडि परेका गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम उपयोगी हुने उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले सिधै गाउँपालिकाको खातामा रकम पठाउने व्यवस्था गरेको छ । पारदर्शी र तोकिएकै कार्यक्रम हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले गाउँपालिकाले कार्यक्रम छनौट गरेर सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिले सिफारिश गरेपछि मात्रै लागू हुने प्रावधान बनाइएको छ । प्रदेशको १२ वटै जिल्लामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सहजकर्ताको कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वन, पर्यटन, साना पूर्वाधार विकास, वातावरण, आय आर्जन, सिप विकास जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर गाउँपालिकाहरुले कार्यक्रम माग गरेका छन्। असहाय, विपन्न परिवार, बालबालिका र महिला तथा सिमान्तकृत समुदाय केन्द्रित हुने गरी कार्यक्रम लागू गरिएको छ । कार्यक्रमका लागि प्रदेशस्तरमा निर्देशक समिति, जिल्लास्तरमा व्यवस्थापन तथा समन्वय समिति र स्थानीय स्तरमा कार्यक्रम सिफारिश तथा कार्यान्वय समितिको प्रावधान रहेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
डा. श्रेष्ठले नीतिगत कुरा र बजेटको निकासा प्रदेशले गरे पनि कार्यक्रम स्वीकृति र अनुगमनको पाटो जिल्ला समन्वय समिति र कार्यक्रमको सिफारिस र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी भने स्थानीय तहमै दिइएको बताए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १२ वटै जिल्लामा सहजकर्ता नियुक्ति गरी प्रशिक्षणसमेत दिएको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि अनुसार नै सहजकर्ता नियुक्ति र यसको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र बनाइएको छ ।
छनौट भइसकेका ३४ वटा गाउँपालिकाले योजना छनौट गर्ने र तोकिएका जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिसमा कार्यक्रम लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले जिल्लामा नियुक्त भएका सहजकर्ताले पालिकाहरुमा गएर कार्यक्रम छनौटका लागि सहजीकरण गरिरहेका छन् । आगामी असार मसान्तसम्मका लागि नियुक्ति दिइएकाले राम्रो काम नगर्ने सहजकर्तालाई अर्को बर्ष हटाउन पनि सक्ने प्रावधान बनाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागु भएका प्रदेश ५ का जिल्लाका स्थानीय तहहरुको सूची :