बाँके । प्रदेश नं. ५ का १२ जिल्लाको केन्द्र भालुवाङ्ग आसपास पर्छ । सोही अनुसार प्रदेश राजधानी भालुवाङ्ग आसपास केन्द्र तोक्नुपर्नेमा माग उठिरहेको छ । बाँके, बर्दिया, दाङ्ग, प्युठान र रुकुमका सांसदहरुले पायक पर्ने ठाउँमा राजधानी कायम नगरे कर्णाली प्रदेशतिर मिसिने चेतावनी दिइरहेका छन् ।
प्रदेश राजधानी र नामाकरणको विषय गर्न गठित विशेष समितिले जिल्ला जिल्लाबाट सुझाव संकलनको तयारीमा जुटिरहेको छ । उक्त समितिमा प्रतिनिधित्व नभएका जिल्लाका सांसदहरुले सुझाव संकलन गर्न नदिने चेतावनी दिइरहेका छन् । १५ सदस्यीय समितिमा प्रदेश ५ का १२ जिल्लामध्ये बाँके, रुकुम र परासी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व छैन ।
जिल्लाको प्रतिनिधित्व नभए समितिलाई आफ्नो जिल्लामा छलफल नै गर्न नदिने सांसदहरुको तयारी छ । समितिमा यी तीन जिल्लाको प्रतिनिधित्व गराउन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई दबाब दिइएको जानकारी दिँदै प्रदेश सांसद इन्द्रप्रसाद खरेलले भने, ‘आधा दर्जन बढी सांसदहरु हुनुहुन्छ, प्रतिनिधित्व शुन्य छ, यो हामीलाई मान्य हुँदैन । प्रतिनिधित्व नभए हामी छलफलमै जान दिदैनौं ।’

‘पायक पर्ने ठाउँमा राजधानी नतोकिए हामी ५ नम्बरका मुख्यमन्त्रीलाई सलाम ठोकेर कर्णाली प्रदेशतिर मिसिन्छौं ।’

बाँकेको नेपालगन्ज अहिले पनि प्रदेश राजधानीको दौडमै रहेको छ । बाँकेबाट नै समितिमा प्रतिनिधित्व छैन । सांसद खरेलले समितिमा बाँकेबाट प्रतिनिधित्व नगराए जिल्लामा प्रदेश नामाकरण र राजधानीको विषयमा छलफल नै गर्न नदिने बताए । दिपेन्द्र पुनको संयोजकत्वमा रहेको समिति भने यतिबेला को, कहाँ जानेदेखि प्रश्नावली तयारीमा जुटिरहेको छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक वर्षअघि प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी बुटवल तोकिएको निर्णय गराउनुभएको थियो । सांसद खरेलले भने, ‘पायक पर्ने ठाउँमा राजधानी नतोकिए हामी ५ नम्बरका मुख्यमन्त्रीलाई सलाम ठोकेर कर्णाली प्रदेशतिर मिसिन्छौं ।’ नेपालगन्ज प्रदेश राजधानीबाट अलि टाढा परेपनि पायकपर्ने ठाउँमा राजधानी नभएपछि कर्णालीतिर जाँदा उपयुक्त हुने आवाज उठिरहेको छ ।
प्रदेश ५ का दुई जिल्ला बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्नुपर्ने आवाज उठिसकेको छ । सांसदहरुसँगै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डा.धवलशम्शेर राणाले बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्नुपर्ने पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । नेपालगन्जमा रहेका सरकारी कार्यालयहरु एकपछि अर्को गर्दै सारिएपछि यतिबेला बाँकेबासी प्रदेश ५ आफुहरुका लागि नोक्सानी भएको बताउन थालेका छन् ।
यहाँका अधिकांश उद्योगी र ब्यवसायीहरु पनि यतिबेला खुलेरै कर्णाली प्रदेशमा गाभिनुपर्ने पक्षमा लागिरहेका छन् । मेयर डा. राणाले जिल्लाका सांसदहरुलाई भने, ‘सके बाँकेमै प्रदेश राजधानी बनाउनुस्, नसके विकल्पका लागि तयार हुनुपर्छ ।’ नेपालगन्जको ऐतिहासिक सम्बन्ध साविकका मध्य र सुदूरपश्चिमसँगै रहेको भन्दै मेयर राणाले प्रदेश राजधानी पुग्न संघीय राजधानीभन्दा कठिनाई हुने गरेको बताए ।
आरक्षणको हिसावले पनि यहाँका मधेसी, मुस्लिम र थारु समुदायले कर्णालीबाट बढि फाइदा लिन सक्ने मेयर राणाको भनाई छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कर्णाली प्रदेशमा गाभिन कठिनाई भए पनि नेपालगन्जबासीले पहलकदमी लिनुपर्ने डा.राणाको भनाई छ । नेपालगन्जको अधिकांश ब्यापार ब्यवसाय कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा हुने भएका कारण यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरु पनि कर्णाली प्रदेश उपयुक्त भएको बताउन थालेका छन् ।
प्रदेश राजधानी र नामाकरणको विषय गर्न गठित विशेष समितिमा नसमेटिएका तीन जिल्लालाई थप्दा रुपन्देहीबाट बाहिरको माहोल बन्न सक्नेतर्फ एकथरीले सचेतना अपनाएका छन् । यद्यपि, यो समितिले प्रस्ताव गरेर प्रतिवेदन मात्रै बुझाउने हो । संविधानमै प्रदेश राजधानी दुई तिहाइबाट टुंगो लगाउने उल्लेख गरिएको छ । मेयर राणाले बाँकेको माग नसुनिएर प्रदेश ५ मै बसिरहनुपर्छ भन्ने नरहेको चेतावनीसमेत दिए ।

‘कर्णाली कोरिडोर हाम्रो वास्तविकता हो । राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा बाँके, बर्दियालाई प्रदेश ५ मा राखिनु गम्भीर त्रुटि हो । बाँके र बर्दिया कर्णाली प्रदेशमा मिसिनुको विकल्प छैन ।’

‘हाम्रो ऐतिहासिक सम्बन्ध कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमसँग छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा लागि बुटवल एकदमै अप्ठ्यारो छ । यो प्रदेशमा मुस्लिम, मधेसी र थारुहरुले पनि कोटामा केही पाउने छैनन् । त्यो थारु, मधेसी र मुस्लिम समुदायले पनि बुझिसकेका छन् ।’ बुटवल प्रदेश राजधानी भएमा बाँके र बर्दियाका लागि पायक नपर्ने भन्दै विरोध भइरहेको छ । बाँके र बर्दियाको बुटवलसँग कुनै सम्बन्ध नरहेकाले त्यसलाई प्रदेश राजधानी मान्न नसकिने बाँकेबासीको धारणा छ ।
बाँकेले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्न सर्वदलीय, सर्वपक्षीय छलफल आयोजना गरी साझा धारणा बनाउनु पर्ने नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यको धारणा छ । नेपाली काँग्रेस बर्दियाका सभापतिसमेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य सञ्जय गौतमले बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्न औपचारिक प्रक्रिया संघीय संसदले सुरु गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘बर्दियाका सबै सांसद यसबारेमा प्रष्ट हुनुहुन्छ ।’
नेपालगन्ज राजधानी बन्न नसके कोहलपुर राजधानी बनाउन सकिने उनको ठहर छ । उनले भने, ‘हाम्रा लागि यो उचित भए पनि सबैका लागि दाङ नै केन्द्र हो ।’ प्रदेशको पल्लो किनारामा राजधानी राखिँदा बाँके र बर्दियाको अस्तित्व नै समाप्त हुने खतरा देखिएको उनको भनाई छ । सांसद गौतमले भने, ‘कर्णाली कोरिडोर हाम्रो वास्तविकता हो । राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा बाँके, बर्दियालाई प्रदेश ५ मा राखिनु गम्भीर त्रुटि हो । बाँके र बर्दिया कर्णाली प्रदेशमा मिसिनुको विकल्प छैन ।’
उनले पुनःसंरचनाका क्रममा उतिबेलै त्रुटि महसुस भए पनि मधेस आन्दोलन र थारु भावनामा आघात पुग्ने संशयले विरोध गर्न नसकिएको प्रष्ट पारे । ‘अब सबैले बुझेका छन्’, सांसद गौतमले भने, ‘हाम्रो जोड बाँकेमै प्रदेश राजधानी हुनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि बुटवल अपायक पर्छ भन्ने हो । त्यो आधारमा हामीलाई कर्णाली प्रदेश निकै उत्तम र व्यवहारिक छ । संवैधानिक समस्या सुल्झाएर भए पनि बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्नुपर्छ ।’
प्रदेश राजधानीमा बढी चर्चा बुटवल र दाङ्गको छ । अस्थायी राजधानी बुटवल भएकाले बुटवल नै स्थायी राजधानी बन्ने सक्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ । त्यसैले पनि बाँकेमा भएका ठुला सरकारी कार्यालय र केही गैरसरकारी संस्थाका कार्यालयले जिल्ला छाडिसकेका छन् । राजनीतिक पहुँच, पहल र सम्भावनाको आधारमा दाङ र बुटवलको सम्भावना प्रदेश राजधानी बन्ने देखिएपछि त्यसबाट बाँकेले लाभ लिन नसक्ने भएकाले कर्णालाी प्रदेशमै गाभिनुपर्ने बाँकेबासीको तर्क छ ।