पोखरा । मुलुकको समृद्धिका लागि वातावरणमैत्री विकास निर्माण अपरिहार्य रहेको बिहीबार यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा जोड दिइएको छ । वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभाग त्रिवि कीर्तिपुर र वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभागले पोखरामा आयोजना गरेको नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियानअन्तर्गत विश्वविद्यालयस्तरीय वातावरण संरक्षण कार्यक्रममा सहभागीले दिगो वातावरण संरक्षणमा जोड दिएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले प्रदेश सरकारले वरपीपल, पोखरी, कुवाकुण्डको संंरक्षणका लागि आवश्यक विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरेको जानकारी दिए । बढ्दो शहरीकरणसँगै बजारमा समस्याको रूपमा देखिएको प्लाष्टिक सङ्कलन गर्न विद्यालय तहबाटै अभियान सञ्चालन गरिने बताउँदै उनले वातावरण संरक्षणमा नागरिक उत्तरदायी बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
फागुनभित्र आवश्यक कानून निर्माण गरिने जानकारी दिँदै मन्त्री लम्सालले प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालन गरेर आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको बताए । वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न नसके प्रकृतिले दिएर मात्रै केही नहुने उल्लेख गर्दै उनले यसको संक्षणका लागि सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक हुने बताए । वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभागका निर्देशक झलकराम अधिकारीले विभागले वातावरणीय मापदण्ड पूरा नगर्ने कलकारखाना, अस्पताललगायतका विभिन्न प्रतिष्ठानलाई कानूनी दायरामा ल्याउने बताए ।
विभागले मुलुकका १६५ उद्योग र ५७ अस्पतालको अनुगमनका क्रममा अधिकांश मापदण्डविपरीत रहेको बताउँदै उहाँले त्यस्ता प्रतिष्ठानलाई संविधानले रु पाँच लाखदेखि २५ लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । जिल्ला समन्वय समिति गण्डकी प्रदेशका संयोजक वैनबहादुर क्षेत्रीले घरबाटै फोहर व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै विकास निर्माण र वातावरण सम्बन्धमा जिससले अनुगमलाई तीव्रता दिइने बताए ।
कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाका वातावरण अधिकृत निर्मलमान सिंह, गण्डकी प्रदेश वातावरण अधिकृत दिवाकर पौडेल, वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभागका डा इन्दिरा पराजुली, विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी, विज्ञान केन्द्रीय विभागका प्राडा केदार रिजालले वातावरण संरक्षणमा भए गरेका प्रयासबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
पृथ्वीनारायण क्याम्पस प्रमुख चन्द्रबहादुर क्षेत्री, उपप्राध्यापक कल्याण पन्त, नागरिक अगुवा रामबहादुर पौडेललगायतले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्वच्छ वातावरणमा बाँँच्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै प्रकृतिले सिँगारिएको पोखरालाई मानवीय अतिक्रमणसँगै प्रदुषणमुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।