काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहलाई जग्गा कित्ताकाटको अधिकार दिने भएको छ । यसअघि स्थानीय तहको मातहतमा नापी कार्यालय सञ्चालनको अधिकार दिए जग्गा खण्डीकरणमा टेवा पुग्ने र कृषियोग्य भूमि गैरकृषिमा रूपान्तरण हुने भन्दै स्थानीय तह मातहत नापी कार्यालय नदिएको सरकारले ऐनमार्फत् जग्गा कित्ताकाटको अधिकार दिन लागेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जग्गा कित्ताकाटको अधिकार स्थानीय तहलाई हुने गरी भू–उपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ । विधेयकमा प्रत्येक स्थानीय तहले भू–उपयोग क्षेत्र तथा योजनाको कार्यान्वयनका लागि भू–उपयोग परिषद् गठन गर्नुपर्ने अर्थात् स्थानीय तहले स्थानीय भू–उपयोग परिषदको रूपमा कार्य गर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
परिषदले आफ्नो कार्य सम्पादनका लागि सम्बन्धित विषयका विज्ञको सहयोग लिन सक्ने समेत विधेयकमा उल्लेख छ । परिषदले स्थानीय भू–उपयोग योजना स्वीकृत गर्ने, भूमिसम्बन्धी लगत संकलन, विश्लेषण र उपयोग गर्ने लगायतका कार्य गर्नेछ । त्यस्तै आफ्नो तहको नक्सा तयार पार्ने, भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्ने समेत परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार हुनेछ ।
त्यस्तै भू–उपयोग योजना कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने अधिकार समेत भू–उपयोग परिषदलाई दिइएको छ । तोकिएको क्षेत्रभन्दा फरक क्षेत्रमा उपयोग गरेमा कारवाही गर्ने अधिकार समेत परिषदलाई दिइएको छ । आवश्यक परेको अवस्थामा परिषदले भू–उपयोग कार्यान्वयन समिति गठन गर्न सक्ने र समितिले परिषदको काममा सघाउने समेत विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । समितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।

कृषि योग्य जमिन बाँझो राखेमा तीन लाख जरिवाना
भू–उपयोग परिषदले गठन गरेको भू–उपयोग कार्यान्वयन समितिले कृषियोग्य भूमि बाँझो रहेको वा नरहेको समेत अनुमगन गर्नेछ । कृषियोग्य क्षेत्र बाँझो रहेको पाइएमा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
कृषियोग्य जमिनको दुईतिहाइ क्षेत्रफल लागातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा कसुर गरेको मानिने र त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । जग्गा बाँझो राख्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण सहित सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी गराएमा भने सजाय तथा जरिवानामा हेरफेर हुनसक्छ ।

भूमिलाई दश वर्गमा वर्गीकरण
भू–उपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा भूमिलाई १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने र स्थानीय तहले वर्गीकरण गरिएको क्षेत्रमा भूमिको उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । गत २५ पुसमा संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकमा भुमिलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्र र अन्य क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यी क्षेत्रलाई उपक्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने समेत विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पदमा अर्यालबाट स्वीकृत भइसकेको उक्त विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको छ । संसदबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।