बाँके । होमस्टेप्रति बाह्य र आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गएको छ । होमस्टे सञ्चालकहरु अझ बढी सेवासुविधा र पर्यटकलाई आकर्षित गर्न लागि परेका छन् । होमस्टे सञ्चालकहरु पर्यटकलाई लोभ्याउने धुनमा छन् । होमस्टेहरुले पर्यटकलाई सांस्कृतिक कार्यक्रम, जंगल ट्रेक, इको ट्रेक, परम्परागत जीवनशैली र संग्रहालयहरुको अवलोकन गराउँदै आएका छन् ।
प्रदेश नं. ५ मा १७ वटा निजी र १५ वटा सामुदायिक गरी ३२ वटा होमस्टे सञ्चालनमा छन् । जसमा १० वटा दर्ता प्रक्रिया रहेका छन् । तर प्रदेश ५ को सरकारले हालसम्म होमस्टे सञ्चालन कार्यविधि बनाउन नसक्दा दर्ता र नविकरण कसरी गर्ने भन्नेमा होमस्टे सञ्चालन अन्यौलमा परेका छन् । पर्यटन कार्यालयको खारेजीपछि दर्ता, नवीकरणको विषयमा होमस्टे सञ्चालकहरु अन्यौलमा छन् ।
होमस्टे एशोसिएसन नेपाल (होसान)का प्रदेश नं. ५ का सचिव कृष्णलाल चौधरीले प्रदेश सरकारले होमस्टे कार्यविधि नबनाउँदा समस्या भएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले होमस्टेहरुलाई वर्गीकरण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । तर कार्यविधि नै नबन्दा अन्यौलता देखिएको छ । हामीले प्रदेश उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यविधि बनाउन आग्रह गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
होमस्टेलाई जीविकोपार्जनको रुपमा नभई आयआर्जनको माध्यमका रुपमा अघि सार्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ । होमस्टे भन्ने बित्तिकै सबैको हेराई एकै प्रकारको रहेकाले सेवा सुविधाका आधारमा वर्गीकरण गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको सचिव चौधरीले बताए । ‘होमस्टेलाई क, ख, ग र घ वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने कुरा उठेको छ,’ उनले भने, ‘अब वर्गीकरण गरेर नै अघि बढ्नुपर्छ ।’

‘हामीले स्वरोजगार सिर्जना गरेका छौं । तर राज्यले कार्यविधि नै नबनाएर अन्यौलता थपेको छ ।’

सामुदायिक होमस्टे चलाउन कम्तीमा ५ घर मिल्नुपर्छ । होसानका अनुसार प्रदेश नं. ५ मा सञ्चालित होमस्टेले वार्षिक ५० हजार पर्यटकलाई सेवा दिइरहेका छन् । प्रदेश ५ का बाँके, बर्दिया, दाङ्ग, कपिलवस्तु, रुपन्देही, पाल्पा लगायतका जिल्लामा व्यवस्थित होमस्टे सञ्चालनमा छन् । सरकारले पर्यटनका लागि सय गन्तव्य क्षेत्र घोषणा अन्तरगत यस प्रदेशका केही होमस्टेहरु पनि समेटिएका छन् ।
स्थानीय तहले दर्ता, नवीकरण र अनुगमन गर्नुपर्ने भए पनि कार्यविधिले अन्यौलता थपेको होसानका केन्द्रीय सदस्य पूर्णचन्द्र उपाध्यायले बताए । उनले भने, ‘हामीले स्वरोजगार सिर्जना गरेका छौं । तर राज्यले कार्यविधि नै नबनाएर अन्यौलता थपेको छ ।’ अहिले पनि दर्ता प्रक्रियामा रहेका र नवीकरण गर्नुपर्ने होमस्टेहरु कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा अन्यौलता रहेको उनको भनाई रहेको छ ।
केन्द्रीय सदस्य उपाध्यायले भने, ‘स्थानीय संस्कृति र प्रकृतिको आनन्द लिन पर्यटकहरु होमस्टेमा आउने गर्छन् । यसलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारले तत्काल कार्यविधि बनाएर दर्ता र नवीकरणको बाटो खुला गर्नुपर्छ ।’ उनले सामुदायिक उद्योगको रुपमा विकास भएकाले होमस्टे सञ्चालनका लागि राज्यले बढावा गर्नुपर्ने बताए । सरकारले होमस्टे कार्यविधि २०६७ सञ्चालनमा ल्याएपछि होमस्टे खोल्ने क्रम बढेको हो ।
संघीयतासँगै होमस्टे सञ्चालनका लागि दर्ता, नविकरण लगायतका अधिकारहरु प्रदेश सरकार मातहत आएका छन् । तर प्रदेश सरकारले हालसम्म पनि कार्यविधि तयार गर्न नसक्दा होमस्टेको दर्ता, नविकरण लगायत अन्य स्तरोन्नतिका कामहरु रोकिएको होसानका सचिव चौधरीले बताए । उनका अनुसार होटलको तुलनामा निकै सस्तो मूल्यमा होमस्टेले सेवा दिने गरेकाले पर्यटकहरु होमस्टेतर्फ आकर्षित हुने गरेका छन् ।
आधुनिक घरहरूका साथै नयाँनयाँ पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरूमा समेत होमस्टे विस्तार गर्ने कामलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने डल्ला सामुदायिक होमस्टे बर्दियाका अध्यक्ष पर्शुराम चौधरीको भनाई छ । ‘सरकारले नीति बनाउनुपर्छ, हामी त्यो नीतिभित्र चल्छौं भनेका छौं । तर सरकारले स्पष्ट नीति नबनाएर हामीलाई समस्या भइरहेको छ । हामीले यही माग प्रदेश सरकारसँग पनि गरेका छौं,’ उनले भने ।
‘ग्रामीण क्षेत्रको भ्रमण एवम् पदयात्रामा निस्कने पर्यटकहरूलाई स्थानीयस्तरमै सञ्चालित होमस्टेबाट हामीले सेवा दिइरहेका छौं,’ अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘सरकारले समयमा नीति नबनाउँदा त्यसको मारमा होमस्टे सञ्चालकहरु परिरहेका छन् । हामीले होमस्टेलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारसँग कार्यविधि बनाउन भनिरहेका छौं । सम्भवतः अब छिट्टै कार्यविधि बन्ला र हाम्रो समस्याको समाधान होला ।’

कार्यविधि बनाउनै सकस
प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिका बनाउनै सकस भएको छ । कार्य सञ्चालनका लागि कार्यविधिसमेत नबन्दा होमस्टे सञ्चालकहरु मर्कामा परेको बताउँछन् । होमस्टे एशोसियसन नेपाल प्रदेश ५ का सचिव कृष्णलाल चौधरीले भने, ‘कानुन होइन कार्यविधि मात्रै भए पनि होमस्टे दर्ता नविकरणमा सहजता हुने थियो ।’ संघीय सरकारले कार्यविधि बनाउने तदारुकता नदेखाउँदा समस्या भयो ।’
प्रदेश ५ का उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीले यस विषयमा आफू संवेदनशील रहेको बताए । पुस अन्तिम साता प्रदेश मन्त्रालय पुगेको होमस्टे एशोसियसन नेपालको टोलीसँग मन्त्री गिरीले छिट्टै कार्यविधि बनाउने आश्वासन दिए । उनले होमस्टेकर्मीहरुसँग समन्वय गरी होमस्टे सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरिने जनाए ।

‘कानुन होइन कार्यविधि मात्रै भए पनि होमस्टे दर्ता नविकरणमा सहजता हुने थियो ।’ संघीय सरकारले कार्यविधि बनाउने तदारुकता नदेखाउँदा समस्या भयो ।’

स्वदेशी पर्यटकको चाप धेरै
ग्रामीण भेगमा उत्पादित स्वस्थ उत्पादन र शान्त वातावरणको कारण आजकल विदेशीभन्दा स्वदेशी पर्यटकहरुको चाप धेरै छ । सस्तो र ताजा खाना पाउने भएपछि शहरका महंगा होटल छाडेर पर्यटकहरु गाउँका होमस्टेमा पुगेर आनन्द लिने गर्दछन् । पछिल्लो समय नेपाली व्यापारीहरुसमेत होमस्टेमा आउने संस्कारको विकास भएको सत्खलुवा सामुदायिक होमस्टे खैरेनीका अध्यक्ष सुरेश आचार्य बताउँछन् ।
होमस्टे खोल्न स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रबाट पानी तथा खानेकुराहरु स्वच्छ छन् भन्ने प्रमाणित गरेपछि मात्रै सरकारले सञ्चालनको अनुमति दिने गर्छ । एउटा घरमा कम्तीमा एकदेखि चार वटासम्म कोठा हुनुपर्ने मापदण्ड छ । थोरै लगानीमा होमस्टे सञ्चालन गर्न सकिने भएपछि पछिल्लो समयमा नीति होमस्टे पनि सञ्चालनमा आउन थालेसँगै पर्यटकको संख्यामा पनि वृद्धि भइरहेको छ ।
‘एकान्त र पारिवारिक वातावरण हुने भएपछि स्वदेशी पर्यटकहरु पनि धेरै आउनुहुन्छ,’ अध्यक्ष आचार्यले भने, ‘पर्यटकहरु सहरभन्दा गाउँको बातावरण र खानपान मन पराउनुहुन्छ ।’ होमस्टेमार्फत गाउँको विकास गर्न सकिने सम्भावना धेरै रहेकोले पनि सरकारले यसको प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘स्वच्छ, राम्रो र सस्तो खानपानले पर्यटकलाई लोभ्याउँछ,’ उनले भने ।
नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकहरू सहरका ठूला र महंगा होटेलभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा होमस्टेमा बस्न रूचाउँछन् । ग्रामीण पर्यटनको अवधारणा अन्तरगत होमस्टेलाई लिइन्छ । सहरदेखि गाउँसम्म होमस्टे अवधारणालाई सरकारले विस्तार गरिरहेकाले पनि नेपालमा भित्रिने विदेशी पर्यटकहरू गाउँले परिवेश र न्यानो आतिथ्ताले मोहित बन्ने गरेका छन् ।