बाँके । स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिप्रति सर्वसाधारण विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । न्यायिक समितिलाई विभिन्न प्रकृतिका विवाद निरुपण गर्ने अधिकार दिइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार निरुपण गर्नुपर्ने विवादलाई न्यायिक समितिले छलफल र मेलमिलापबाट निरुपण गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
तर, विवाद उत्पन्न भएर न्यायको खोजीमा जाने सर्वसाधारण न्यायिक समितिमा प्रायः जान मान्दैनन् । विश्वसनियतामा आशंका गर्दै उनीहरू न्यायिक समितिभन्दा प्रहरी, प्रशासन र अदालतमा जाने गरेका छन् । गाउँ र नगरपालिकामा उपप्रमुख संयोजक रहने गरी न्यायिक समिति बनेको छ । केही विवाद न्यायिक समितिले फैसला गर्छ । केही निरुपण र मेलमिलापमार्फत समाधान गर्ने गरिन्छ ।
त्यसका लागि हरेक गाउँ र नगरपालिकामा मध्यस्थकर्तालाई सूचीकृत गरेर राखिएको छ । न्यायिक समितिमा रहेका प्रमुख स्थानीय व्यक्ति रहने र उनीहरू राजनीतिक दलमा आबद्ध भएका कारण विवाद टुंग्याउँदा निष्पक्ष नहुने भएकाले सरकारी निकायमा जाने गरेको देखिएको नेपालगन्ज–२० मनिकापुरका लक्ष्मी शर्मा बताउँछन् ।
विभिन्न प्रकृतिका विवाद स्थानीय तहबाटै समाधान हुन्छन् भनेर जानकारी गराउन नसक्दा पनि सर्वसाधारण न्यायिक समितिबारे अनविज्ञ रहेको उनले बताए । सामान्य झगडा, कुटपिट, जग्गासम्बन्धी विवाद लिएर जाने अधिकांश सर्वसाधारण प्रहरी र प्रशासन कार्यालयमा पुग्ने गरेको उनले बताए ।
उनीहरूलाई प्रशासन र प्रहरी कार्यालयले उक्त विवाद न्यायिक समितिमा पठाउँदा सर्वसाधारण न्यायिक समितिको न्यायमा विश्वास नलाग्ने भन्दै जान नमान्ने गरेको प्रहरी र प्रशासन कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन् । स्थानीय तहबाट समाधान हुने विवाद प्रहरी कार्यालयमा आउने गरेको बाँकेका प्रहरी प्रमुख एसपी अरूण पौडेल बताउँछन् ।
विवाद लिएर आउनेलाई न्यायिक समितिमा पठाउँदासमेत जान नमान्ने गरेको उनको पनि भनाइ छ । आफू पीडित भएको भन्दै उजुरी लिएर आउने व्यक्तिले न्यायिक समितिका संयोजक र आफ्नो राजनीतिक दलभन्दा भिन्न भएकाले अर्कै पक्षलाई जिताइदिने भन्दै जान नमान्ने उजुरीकर्तालाई उद्धृत गर्दै एसपी पौडेलले बताए ।
प्रहरी कार्यालयमा आउनेलाई एक पटक न्यायिक समितिमा पठाउने गरिएको उनी बताउँछन् । ‘यहाँ पनि विवाद समाधान गर्न पहल गर्ने हो । नमिले कानुनी उपचारका लागि विवादको प्रकृति हेरेर अदालत वा प्रशासनमा पठाउने गरिएको छ,’ उनले भने । न्यायिक समितिलाई २४ प्रकारका देवानी प्रकृतिका विवाद र थोरै सजाय हुने फौजदारीसम्बन्धी मुद्दा निरुपण गर्ने अधिकार दिएको छ ।
सबैजसो स्थानीय तहमा जग्गा किचलो, झगडा, लेनदेन र सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढी आउने गरेका छन् । अधिकांश विवाद न्यायिक समितिबाटै निरुपण हुने गरेको र समाधान हुन नसकेका विवाद अदालत वा प्रशासन कार्यालयमा पठाउने स्थानीय तहहरुले जनाएका छन् । न्यायिक समितिबाट विवाद समाधान हुन्छ भन्नेबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन नसक्दा समस्या भएको न्याययिक समिति संयोजकहरूले नै बताउँदै आएका छन् ।