बाँके । बर्दियाकी एक युवती गर्भपतनका लागि नीजि स्वास्थ्य संस्था धाउन एउटै कलेजमा स्नातक अध्ययनरत छात्रछात्रा लिभिङ टुगेदरका रुपमा बस्दै आएका थिए । बर्दिया घर भएका युवकको मोटरसाइकल दुर्घटनामा मृत्यु भयो । युवती गर्भवती भएको पाँच महिना भइसक्यो । युवतीकी दिदी नेपालगन्जको एक स्वास्थ्य संस्थामा पुगिन् ।
आत्महत्या प्रयास गरेकी युवतीलाई परिवारले स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याए । अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाले गर्भपतन गर्न मानेनन् । किशोरीलाई जोखिम मोलेरै क्लिनिकमा पुर्याइयो । सरकारले तोकेको अवधिभन्दा पछि गर्भपतन गराएको यो एउटा उदाहरण मात्र हो । सामान्य अवस्थामा १२ सातासम्म र महिलाको स्वास्थ्य प्रतिकूल असर गर्ने हुँदा वा बलात्कारबाट महिला गर्भवती भए १८ सातासम्म गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी मान्यता छ ।
सरकारबाट स्वीकृति नलिएका अधिकांश संस्थाले नेपालगन्जमा यस्तो सेवा दिइरहेका छन् । यी संस्थाले लामो समय भसक्दासमेत महँगो रकम लिएर गर्भपतन गराउदै आएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा गर्भपतन सेवा नहुँदा बाध्यतावश सन्तान जन्माइरहेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । सहरी क्षेत्रमा अविवाहिता वा श्रीमान् विदेश भएका महिला गर्भपतन गराउन स्वास्थ्य संस्था पुग्ने गरेको पाइन्छ ।
यो सँगै लिंग पहिचानपछि पनि गर्भपतन गराउने क्रम पनि उस्तै बढेको छ । सरकारले ‘सहज गर्भपतन सेवा दिन’ औषधिबाटै गर्भपतन सेवा थालेपछि यसको प्रयोग बढेको एक चिकित्सकले बताए । मेसिनभन्दा औषधि सेवनबाट गरिने गर्भपतनलाई सेवाग्राहीले बढी प्रयोग गरेको पाइएको छ । औषधि पसलमा सर्वसुलभ उपलब्ध हुने थालेसँगै यसको प्रयोग बढेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् ।
तर, अदक्ष स्वास्थ्यकर्मीले दिँदा औषधि प्रयोगद्धारा हुने गर्भपतनमा समस्या आउनसक्नेतर्फ चिकित्सकले सचेत गराएका छन् । औषधिबाट हुने गर्भपतन सेवाग्राहीलाई सहज भए पनि २५ जिल्लामा मात्र सरकारले उपलब्ध गराइरहेको छ । समुदायस्तरसम्म सेवा पुग्न नसक्दा महिलालाई १२ घन्टासम्म हिँडेर सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । बच्चा जन्माउँदा निःशुल्क र गर्भपतन गराउँदा शुल्क लिने सरकारी नीति सही नभएको अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ ।
‘ग्रामीण क्षेत्रमा कतिपय महिलाले पैसाकै अभावमा गर्भपतन गराउन नसकेर सन्तान जन्माइरहेका छन्,’ एक डाक्टरले भने । सरकारले मेसिनबाट दिइने सेवाको १ हजार र औषधि सेवाको ५०० रुपैयाँ लिने गरेको छ । निजी स्वास्थ्य संस्थाले भने त्योभन्दा कयौं गुणा महँगो लिने गरेका छन् । अधिकारकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीको आग्रहमा सरकारले २०६५ सालमा ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवा’ थालेको हो ।
लिंग पहिचानपछि गर्भपतन गराउनेको संख्या सहरी क्षेत्रमा उच्च छ । एक अधिकारकर्मीका अनुसार कम्तीमा एक छोरा हुनैपर्ने मान्यता रहेकाले पनि गर्भपतन गर्ने क्रम बढेको हो । छोराका लागि एकै महिलाले समेत पटकपटक गर्भपतन गराउने क्रम बढेको छ । एक पटकदेखि चार/पाच पटकसम्म छोरी छ भनेपछि गर्भपतन गराएका पनि छन् । लिंग पहिचानपछि गर्भपतनसँगै नवजात शिशुमध्ये बालिकाको संख्या घट्दो छ ।
२०६८ को जनगणनाअनुसार महिलाको जनसंख्या ५१ प्रतिशतभन्दा बढी भए पनि १० वर्षमुनिका बालिका संख्या बालकभन्दा २–३ प्रतिशत कम छ । सरकारद्वारा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाले मात्र १२ सातासम्म भए पनि बलात्कार वा महिलाको स्वास्थ्य अवस्था नराम्रो हुँदा १८ सतासम्म पनि गर्भपतन गर्न पाउने नियम छ । तर, सहरी क्षेत्रमा भने सरकारबाट स्वीकृति नलिएका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाले ६ र ७ महिनासम्म पनि गर्भपतन गराउने गरेका छन् ।
गर्भपतन गराउने अनुमति लिएका सरकारबाट मान्यताप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाको संख्या ६६० छ । ती संस्थामा गर्भपतन गराउनका लागि झन्डै दुई हजार बढी स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । सन् २००८ यतामात्र ६ लाखभन्दा बढी महिलाले यो सेवा लिइसकेका छन् । अध्ययनअनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष औसतमा ७ लाख महिला गर्भधारण गर्ने गर्छन् । यसमा ३० प्रतिशत गर्भ अनिच्छित हुने गरिएको छ ।