बाँके । भुमिहिन किसानको आयस्तर बृद्धिका लागि प्रदेश पाँच सरकारले ल्याएको करार खेती अनुदान कार्यक्रमप्रति किसानहरुले रुची देखिएका छैनन् । करार खेती अनुदानका लागि प्रदेश सरकारको कृषि, भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले माग गरेको निवेदनको समयसीमा सकिए पनि अपेक्षाअनुसार निवेदन नआएपछि पुनः म्याद थप गरेको छ ।
प्रदेश मन्त्रालयले पुस २२ गते पुन सूचना प्रकाशन गरी निवेदन दिने समय माघ ६ गतेसम्म थप गरेको छ । करारत खेती अनुदानका लागि कृषि मन्त्रालयले असोज २५ गते तीस दिने सुचना जारी गरी निवेदन माग गरेको थियो । उक्त समयसिमा भन्दा पनि अझ धेरै दिन बित्दा समेत अपेक्षा गरिए अनुसार निवेदन नआएपछि मन्त्रालयले पुन निवेदन माग गर्दै दोस्रो चरणको सूचना जारी गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले भूमिहिन कृषकहरुको आयस्तर बृद्धि गर्न, बाँझो रहेको जग्गालाई उत्पादनमुलक काममा लगाउन, खेती गर्न इच्छा भएका तर जग्गा नभएका भाडामा जग्गा लिने हैसियत नभएका कृषकलाई खेतीमा संलग्न गराउन र समग्र प्रदेशको कृषि उत्पादन बृद्धि गर्न करार खेती कार्यक्रमको योजना ल्याइएको हो । योजना अनुसार कृषकसम्म यो सन्देश बुझाउन नसक्दा निवेदन कम परेको प्रदेश ५ को कृषि, भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले बताइन् ।
कृषकहरुले करार खेती सम्बन्धी फारम दर्ता गर्ने वा कुनै जानकारी लिन परे कृषि ज्ञान केन्द्रमा गएर सम्पर्क गर्न सक्ने मन्त्री पौडेलको भनाई छ । भूमिहीन किसानहरुलाई आर्य आर्जन गराउने गरी जग्गाको भाडा सरकारले तिरिदिएर कृषि तथा पशुपंक्षी पालनमा संलग्न गराउने उद्देश्यले प्रदेश ५ सरकारले शुरु गर्न थालेको करार खेती कार्यक्रम सोचे अनुसार अघि नबढ्ने देखिएको छ । प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका भूमिहीन किसानहरुको जीवनस्थर उकास्न भन्दै प्रदेश सरकारले करार खेतीका लागि सरकारले रु.१० करोड बजेट छुट्टयाएको छ ।
सोही अनुसार मन्त्रालयले भूमिहीनबाट निवेदन माग गरे पनि मापदण्ड पुगेका निवेदन अति न्यून संख्यामा निवेदन परेका छन् । उक्त परियोजनाका लागि ६ जिल्लाबाट आवेदन नै परेको छैन भने बाँकी ६ जिल्लाबाट ७१ वटा मात्र आवेदन परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जस अनुसार बर्दियाबाट १७, दाङबाट ७, बाँकेबाट ३, रुपन्देहीबाट ४, अर्घाखाँचीबाट ३४ र प्यूठानबाट ६ वटा आवेदन परेका छन् । गुल्मी, पाल्पा, रोल्पा, नवलपरासी, पूर्वी रुकुम र कपिलवस्तुबाट आवेदन नै परेका छैनन् ।
सरकारले पहिलो वर्ष कम्तीमा एक हजार बिघा जग्गामा करार खेती गराउने लक्ष्य लिएको थियो । मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी निवेदन माग गर्दा मापदण्ड पुगेका निवेदन सोचे अनुसार नआएकाले पुस अन्तिम साता पुनः १५ दिने अर्को सूचना निकाल्नुपरेको जनाएको छ । जग्गामा उत्पादन भएको सबै खेतीमा स्वामित्व हुने र जग्गा निशुल्क पाउँदा पनि भूमिहीनहरु कृषि र पशुपालनमा आकर्षित नभएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठीन हुने देखिएको छ ।
आगामी माघ ६ गतेसम्म पनि मापदण्ड पुगेका निवेदन पर्याप्त आउँछन् भन्ने संकेत नदेखिएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारका निवेदन कमै आएकाले कार्यक्रम सोचेजस्तो सफल र प्रभावकारी हुनेमा आशंका व्यक्त गर्छन्, मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा उपसचिव श्रीकृष्ण नेपाल । यो कार्यक्रममा आफ्नो नाममा जग्गा नभएका भूमिहीन र तीन कठ्ठा वा सोभन्दा कम जग्गा भएका नागरिक सहभागी हुन पाउने मापदण्ड तयार गरिएको छ ।
‘सरकारलाई आफ्नो जग्गा भाडामा दिन जग्गाधनीहरु अनिच्छुक भएको पाइयो,’ उपसचिव नेपालले भने, ‘पहिलोपटक भएर पनि होला लक्षित वर्ग सोचेअनुसार सहभागी भएनन् ।’ सरकारले जग्गा भाडाका अतिरिक्त ५ बिघाको प्लटमा रु.३ लाखसम्म अनुदान दिने नीति बनाएको छ । पहिलो वर्ष सरकारले जग्गा भाडा शतप्रतिशत तिरिदिने छ भने दोस्रो वर्ष किसानले ५० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष २५ प्रतिशत तिरिदिने छ ।
जग्गाधनीसँग स्थानीय निकायकोे रोहबरमा जग्गा भाडा सम्झौता गरी प्रयोग गर्न दिइने मापदण्ड छ । एकजना किसानले तराईमा कम्तीमा एक बिघामा र बढीमा १० बिघामा तथा पहाडमा कम्तीमा १० रोपनी र बढीमा सय रोपनीमा करार खेती गर्नुपर्छ । खाद्यान्न बाली खेतीका लागि कम्तीमा ५ वर्ष र फलफूल वा स्थायी संरचना बनाएर गर्नुपर्ने अवस्थामा कम्तीमा १५ वर्षको जग्गा करार हुने मापदण्ड उल्लेख छ । भाडामा दिने जग्गा तराईमा कम्तीमा ५ बिघा र पहाडमा ५० रोपनी एकै क्लस्टरमा हुनुपर्ने मापदण्डमा छ ।