भीष्मराज ओझा । काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जडीबुटीको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना रहेको ‘कर्णाली प्रदेशमा जडीबुटी क्षेत्र निर्धारण’ गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालय अन्तरगतको वनस्पति विभागले जडीबुटीको उत्पादन, विकास र व्यवस्थापनको लागि खास क्षेत्र तोकी उत्पादन–उत्पादकत्व वृद्धि, दिगो सङ्कलन र स्थानीय जनताको आय आर्जन वृद्धिसम्बन्धी एकीकृत कार्य गर्न जडीबुटी क्षेत्र निर्धारणको प्रस्ताव तयार गरेको हो ।
बजारको मागको स्थिति पहिल्याएर जडीबुटीको निरन्तर आपूर्तिका लागि खेती वा वन जङ्गलबाट तथा दुबैबाट आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन जडीबुटी क्षेत्र निर्धारणको प्रस्ताव तयार गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ । विभागका उपमहानिर्देशक मोहनदेव जोशीले जडीबुटी उत्पादनको धेरै सम्भावना भएको क्षेत्र भएकाले पहिलो चरणमा नमूना परियोजनाका रुपमा कर्णाली प्रदेशमा कार्यक्रम अघि बढाइएकोे र यसपछि क्रमशः सबै प्रदेशमा परियोजना अघि बढाइने जानकारी दिए ।
विभागले विभिन्न अध्ययनका आधारमा सो क्षेत्रमा अतिस, कुट्की, जटामसी, टिमुर र काउलो प्रजातिका जडीबुटी छनोट गरी खेती हुने प्रत्येक जिल्लाका सम्भावित स्थानमा सुपरजोन, जोन, ब्लक र पकेट क्षेत्र निर्धारणको प्रस्ताव गरेको छ । सङ्कलन भएका, खेती गरिएका, उद्योग स्थापना भएका तथा निकासी गरिएका वन पैदावार, जडीबुटी प्रजातिको उपयुक्तता, बजार एवं व्यापारिक सम्भावना भएका प्रजाति र प्राकृतिक उपलब्धताका आधारमा सरोकारावालासँग छलफल गरेर पाँच प्रजाति छनोट गरिएको उनले बताए ।
कर्णाली प्रदेशमा जडीबुटीका लागि उपयुक्त कूल २४ हजार ४५३ वर्ग्किमी कृषि क्षेत्रमध्ये अतिसका लागि ६ हजार ३५८ वर्गकिमी, कुट्कीका लागि ५ हजार ५६ वर्गकिमी, जटामसीका लागि ४ हजार ९८८ वर्गकिमी, टिमुरका लागि ५ हजार ४११ वर्गकिमी र काउलोका लागि ५ हजार ३७९ वर्गकिमी उपयुक्त कृषि क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । यस प्रस्तावलाई आवश्यक छलफल गरी प्राप्त सुझाव समेटेर कार्यान्वयनमा लैजाने विभागले तयारी छ ।
जडीबुटीका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था एन्साबका कार्यकारी निर्देशक डा भीष्मप्रसाद सुवेदीले खेतीका लागि उपयुक्त जमीन, पराम्परागत ज्ञान, संलग्न जनशक्तिको अवस्था हेर्दा नेपालमा जडीबुटीको राम्रो सम्भावना रहेको बताए । नेपालबाट निर्यात हुने जडीबुटीको परिमाण धेरै भए पनि प्रशोधन नगरिकका कारण मूल्य कम हुने गरेको छ तर आयात हुने जडीबुटी जन्य वस्तु अन्तिम उत्पादन भएकाले परिमाण थोरै भए पनि मूल्य बढी हुन्छ ।
मुलुकभर उपयुक्त जमीनमा उत्पादनको व्यवस्थापन र प्रशोधन गरेर निर्यात गर्न सके जडीबुटीमा वार्षिक करीब रु ५८ अर्बको कारोवार र तीन लाखले रोजगारी पाउने सम्भावना रहेको एन्साबको तथ्याङ्क छ । हाल जडीबुटी क्षेत्रमा ४८ हजार व्यक्ति प्रत्यक्ष संलग्न रही जीवननिर्वाह गरिरहेको देखिन्छ । कारोवारका हिसाबले हाल यार्सागुम्बा, जटामसी, कुट्की, अतिस, सतुवालगायत जडीबुटी धेरै सम्भावना देखिएको छ ।

भारतबाट मात्रै २० अर्बको जडीबुटीजन्य औषधि आयात
जडीबुटीको आयात निर्यातका सम्बन्धमा सरकारसँग सम्पूर्ण तथ्याङ्क देखिँदैन तर औपचारिक रुपमा निर्यात भएको अवस्था हेर्दा वार्षिक झण्डै रु दुई अर्ब बराबरको जडीबुटी निर्यात भएको देखिन्छ । भारतबाट मात्र रु २० अर्बको जडीबुटीबाट बनेको औषधि र औषधिजन्य वस्तु आयात हुने गरेको जडीबुटी उत्पादक सङ्घको तथ्याङ्क छ । यसबाहेक चीन र भारतका सिमानाबाट अवैधरुपमा हुने चोरी निकासीको कुनै तथ्याङ्क छैन ।
यस क्षेत्रमा उत्पादन, सङ्कलन र प्रशोधनका लागि मुलुकभर दुई हजारभन्दा बढी उद्योग दर्ता छन् तर यसमा क्रियाशील भने आधाजति मात्रै रहेको सङ्घको अनुमान छ । मन्त्रालयले सन् २००४ मा जडीबुटी व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त नीति बनाए पनि तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । जडीबुटी उत्पादन सङ्घका अध्यक्ष गोविन्द घिमिरेले मन्त्रालयको वन उद्यम महाशाखाले पनि आवश्यक समन्वय गर्न नसकेको आरोप लगाए ।
विद्यमान कानून र नयाँ बन्ने कानूनमा पनि भएका केही व्यवस्था र अस्पष्टताले जडीबुटीको व्यावसायिकता र निर्यातमा कठिनाइ भोग्नुपरेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । सङ्घका अध्यक्ष घिमिरेले जडीबुटीको व्यावसायिकता र विस्तारका लागि झण्झटिलो कानूनी प्रक्रिया र कर्मचारीको मानसिकतामा सुधार ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । साथै उनले जडीबुटी बोर्डको आवश्यकता औँल्याउँदै मन्त्रालयले समन्वकारी र सहयोगीको भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । मुलुकभर काष्ठ र गैरकाष्ठ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको करीब नौ अर्बको लगानी भएको संघको तथ्याङ्क छ ।
विभागका अर्का उपमहानिर्देशक ज्योति जोशी भट्टले विभागले मुुलुकभरका सम्पूर्ण वनस्पतिको अभिलेखीकरण गर्ने, संरक्षणका कार्य गर्ने र अनुसन्धान तथा परीक्षणको कार्य गरिरहेको जानकारी दिए । यसबाहेक विभागले विभिन्न जिल्लामा आफ्नै सहयोग र समन्वयमा कच्चा पदार्थ प्रशोधन कार्य गरिरहेको जानकारी दिँदै उपमहानिर्देशक भट्टले प्रमाणित भएर जाने जडीबुटी भारत, फ्रान्स चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्यलगायत निर्यात भइरहेको बताए । जडीबुटीको प्रशोधन गरेर नेपालमै पनि अन्तिम उत्पादन गर्न सकिने बताउँदै उनले हाल करीब ८० प्रतिशत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट मात्र निर्यात भइरहेको जानकारी दिए । रासस