काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर)को ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएको सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा समेत ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तयारी गरेको छ । सोमबार मात्रै गुप्चरमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर सरकारले गुप्तचर प्रमुख दीलिप रेग्मीलाई बर्खास्त गरेको थियो ।
गुप्तचर प्रमुखको ४ वर्षे सेवा अवधिलाई ३ वर्षमा झार्दै रेग्मीलाई सरकारले बर्खास्त गरेको थियो । गुप्तचर प्रमुखको पदावधि ३ वर्ष तोकिएको छ भने अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्ष । यी दुई सर्तमध्ये जुन शर्तले पहिले मेल खान्छ, सोहीअनुसार अब अनिवार्य अवकाश दिइन्छ ।
गुप्तचरमा गरेको सो व्यवस्था सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि लागू गर्ने तयारी गरेको स्रोतले नेपाल लाइभलाई जानकारी दियो । यसबारेमा छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै स्रोतले भन्यो, ‘प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनेबारे छलफल भइरहेको छ । केही दिनमै यसबारे टुंगो लाग्ला ।’
देश संघीयतामा गएर प्रहरी संगठनको पुर्नसंरचना कस्तो हुने भन्नेबारे सुझाव दिन सरकारले २०७२ फागुन ६ गते पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । कार्यदलले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझावसमेत दिएको थियो । यसबारे निकै लामो समय बहस भएपछि अहिलेसम्म ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनेबारे सरकारले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।
अहिले भने सरकार आफैं ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन तयार रहेको र छलफल भइरहेको स्रोतले जानकारी दियो । ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि अनिवार्य अवकाश हुने प्रावधान हटाएर उमेर र पदावधिका आधारमा अनिवार्य अवकाश हुन व्यवस्था लागू गर्न लागिएको छ । स्रोतका अनुसार प्रहरी प्रमुख (आइजिपी) पदको पदावधि ४ वर्षबाट हटाएर ३ मा झार्ने र ५८ वर्ष उमेर हद राख्ने विषयमा यी दुई मध्ये जुन पहिला आकर्षित हुन्छ, त्यसैको आधारमा अनिवार्य अवकाशमा पठाउने तयारी सरकारको छ ।
त्यस्तै एआइजीको पदावधि ४ वर्ष, डिआइजीको ५ वर्ष र एसएसपीको ६ वर्ष राख्ने तयारी गरेको स्रोतले जानकारी दियो । यो नियम नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल दुवैमा लागू गर्ने तयारी सरकारको छ । यसो गर्दा संगठनमा भ्याकुमको अवस्था नआउने बताइएको छ । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अहिले एकै ब्याचका सबै प्रहरी अधिकारी एकै पटक अवकाश हुँदै आएका छन् । जसकारण लामो समयसम्म सो पद रिक्त हुँदै आएको छ ।
३० वर्षे सेवा अवधि हटेपछि यस्तो अवस्था नआउने भएकाले यसलाई राम्रो पक्षको रूपमा हेरिएको छ । अर्कोतर्फ ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा राज्यलाई थप आर्थिकभार बढ्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ । ३० वर्षे सेवा हदकै कारण करिब ५० वर्ष उमेरकै हाराहारीमा सिनियर प्रहरी अधिकारीहरू अवकाश हुनेछन् । चाँडै प्रहरी अधिकारी घर जाने भएपछि निवृत्तिभरणको थप व्यवभार पनि सरकारलाई पर्ने देखिन्छ ।
अहिलेको प्रहरी ऐन र प्रहरी नियमावली अनुसार प्रहरी कर्मचारी उमेर हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवा अवधि गरी तीन कारणले अनिवार्य अवकाश हुने गरेका छन् । ३० वर्षे सेवा अवधि हटेको अवस्थामा उमेर हद र पदावधिको आधारमा अनिवार्य अवकाश हुन्छ । प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने र राख्ने खेल भने नौलो होइन । ’पहिलो प्रहरी नियमावली, २०१५’ मा ३० वर्षे सेवा अवधि राखिएको थियो ।
उमेरको हद र पदावधि आधारमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था थियो । ‘दोस्रो प्रहरी नियमावली, २०३३’ र ’तेस्रो प्रहरी नियमावली, २०४९’ जारी हुँदासम्म सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइयो । पछि प्रहरी नियमावली, २०४९ लाई नै संशोधन गरेर ३० वर्ष सेवा अवधिको व्यवस्था गरियो । ‘प्रहरी नियमावली २०७१’ सम्म आउँदा त्यसकै निरन्तरता देखिन्छ । शक्तिकेन्द्रको स्वार्थ अनुसार ३० वर्षे अवधि राख्ने कि हटाउने भन्ने विषय चर्चामा हुँदै आएको छ ।