सुर्खेत । देश संघीयतामा गएपछि अधिकारहरू समेत गाउँगाउँसम्म पुगेका छन् । संविधानले नै गाउँसभा, स्थानीय सरकारदेखि प्रदेशसम्म अधिकार दिएको छ । अधिकार पाएर मात्रै त्यसको उपयोग नहुने रहेछ, अधिकार प्रयोग गर्ने क्षमता स्थानीय नेतृत्वमा हुनुपर्ने देखिएको छ । अधिकारसम्पन्न गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गर्ने निर्णयको प्रारम्भ गाउँसभाबाट हुनुपर्ने हो ।
तर जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गर्ने विवादबारे काठमाडौंमा छलफल भइरहेको छ । पालिकाको केन्द्र परिवर्तनका लागि गाउँसभाबाट निर्णय गरेर संघमा सिफारिस गरेर पठाउने व्यवस्था छ । कानूनी व्यवस्था विपरीत स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वले गाउँसभामा पर्याप्त छलफल र निर्णय नै नगरी सोझै काठमाडौं आएर गाउँपालिका केन्द्र निर्धारण गर्न सहमति खोजिरहेका छन् । काठमाडौंमा छलफल गरेर निर्णय गरिँदा गाउँसभा ‘बाइपास’ हुने भएको छ ।

केन्द्रबारे लामो विवाद
गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद डेढ वर्षदेखि कायमै रहेको छ । स्थानीय तह पुनःसंरचनाका क्रममा गाउँपालिकाको केन्द्र ‘सानाखोला’ तोक्नेबारे सबै राजनीतिक दलको सहमति भएपनि स्थानीय तहको निर्वाचनपछि केन्द्र ‘लुहादह’ सारिएपछि विवाद बढेको हो । गाउँ सभाको एक पक्षले गाउँ सभाको वैठकबाट बहुमतसहित लुहादह केन्द्र तोकेको दाबी गरिरहेको छ । अर्को असन्तुष्ट पक्षले गाउँ सभाको बैठक नबसालेर बैठक पुस्तिका मात्र बनाएर जबर्जस्ती केन्द्र तोकेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
गाउँसभा बैठक नै नबसी निर्णय गर्न खोज्दा गाउँसभा सदस्यको अधिकार ‘बाइपास’ गरिएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर खड्काले २०७५ बैशाख ३० गतेको गाउँ सभाको बैठकबाट केन्द्र लुहादह तोकिएको दाबी गरिरहेका छन् भने असन्तुष्ट पक्षले बैठक नै नबसी नक्कली माइन्यूट बनाइएको आरोप लगाउँदै आफ्नो प्रतिवेदन प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसमक्ष बुझाएको छ । असन्तुष्ट पक्षले बुझाएको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारले राजनीतिक समितिमा आवश्यक छलफलका लागि पठाएको थियो ।
केन्द्रको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने असन्तुष्ट पक्षको प्रतिवेदनका आधारमा तत्काललाई गाउँपालिकाको कामकाज पुनःसंरचनाका बेला राजपत्रमा उल्लिखित केन्द्र अर्थात् साविकको मजकोट गाविसको कार्यालय रहेको स्थान ‘पराले’बाट गर्नु गराउनुपर्ने जानकारी सहितको पत्र पठाएको थियो । साविकको मजकोट र दह गाविसमा पर्ने केही वडा सानाखोलामा केन्द्र राख्नुपर्ने अडानमा छन् भने साविकको गर्खाकोट, मजकोट, कोर्ताङ र दहमा पर्ने केही वडा भने लुहादह केन्द्र राख्नुपर्ने अडानमा छन् ।

प्रदेश सरकारलाई निवेदन
गाउँसभा बैठक पुस्तिकामा हस्ताक्षर भएको भनिएका ४ जना वडा सदस्यले आफ्नो हस्ताक्षर कीर्ते भएको भन्दै प्रदेश सरकारसमक्ष निवेदन पेश गरेका छन् । २०७५ बैशाख ३० गते बसेको भनिएको गाउँ सभाको माइन्यूटमा आफ्नो हस्ताक्षर नभएको दावी गर्दै वडा नम्बर १ का सदस्य अमर कार्की, नानकला बूढा, वडा नम्बर ८ का सदस्य धने लुहार र रुपसिला दमाईले प्रदेश सरकारसमक्ष निवेदन दिएका हुन् । वडा नम्बर १ की महिला सदस्य नानकली बुढाको केन्द्र तोक्ने निर्णय गरिएको बैठक पुस्तिकामा हस्ताक्षर छ ।
तर उनले आफूले हस्ताक्षर नगरेको भनी प्रदेश सरकारसमक्ष निवेदन पेश गरेकी छन् । ‘मिति २०७५–०१–३० गते लुहादह केन्द्र राख्ने निर्णय र मिति २०७५–०२–१३ गते विधानसभाको बैठक बसेको भन्ने कुरा सुनेपछि मात्र जानकारी पाएँ । उक्त बैठकमा मेरो उपस्थिति र हस्ताक्षर रहेको छैन । ‘सो बैठकबाट गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्रको निर्धारण लुहादह गर्ने बैठक पुस्तिकामा मेरो हस्ताक्षर गरेको छ भन्ने सुनेको छु र त्यो हस्ताक्षर मैले गरेकी होइन,’ सदस्य बुढाले असार १० गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गरेको निवेदनमा लेखिएको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण खड्काले भने कार्यपालिका गठन भएको ११ महिनापछि बैशाख ३० गते बसेको पहिलो गाउँसभा बैठकबाट बहुमतसहित लुहादह केन्द्र कायम गर्ने निर्णय गरेको दावी गर्दै आएका छन् । ‘सबै क्षेत्रलाई पायक पर्ने भएकाले लुहादह केन्द्र तोकिएको हो,’ उनले भने, ‘बैशाख ३० गते हाम्रो गाउँसभा सञ्चालन भयो । त्यहाँ पूरै ३९ जना जनप्रतिनिधि उपस्थित भई हस्ताक्षर गरेका छन् । कता कीर्ते भयो, कता बैठक सञ्चालन भएको होइन भनेर असन्तुष्ट पक्ष प्रदेश सरकारसमक्ष गएको छ ।’
केन्द्र सानाखोला हुनुपर्ने अडानमा रहेको पक्ष बैशाख ३० गतेको निर्णयमा बेइमानी भएको प्रतिवेदनसहित संघीय सरकारसमक्ष पनि पुगेको थियो । संघीय सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोही प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै केन्द्र तोक्न विधि नपुगेकाले राजपत्रमा प्रकाशित साविकको मजकोट गाविसको कार्यालय रहेको परालेबाट कामकाज सञ्चालन हुनुपर्ने भन्दै असोज २४ गतेको मितिमा पत्र काटेको छ । जुनीचाँदेमा करीब साढे २१ हजार जनसंख्या रहेको छ ।

राजनीतिक सहमति खोज्दै समिति
प्रदेश सरकारको राजनीतिक समितिका संयोजक आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले राजनीतिक सहमति खोज्न काठमाडौंमा छलफल भइरहेको बताए । उनले केन्द्र सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा बनाउन र राजनीतिक सहमति गर्न आफूहरूले जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरिरहेको बताए । ‘हामीले जनप्रतिनिधिलाई केन्द्रको विवाद तपाईं आफैं मिलाउनुस् भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘सोही बमोजिम हामीले अहिले काठमाडौंमा दुवै पक्षलाई राखेर राजनीतिक सहमतिको खोजी गरिरहेका छौं ।’
सम्बन्धित गाउँपालिका र स्थानीय स्तरमै हुनुपर्ने छलफल र बैठक काठमाडौंमा भइरहेका छन् । केन्द्र विवाद रहेको क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य करविर शाहीले जाजरकोटका सबै जनप्रतिनिधि केन्द्रको विवाद टुंग्याउन भेला र छलफलमा जुटिरहेको बताए । ‘अहिले हामी सबै जनप्रतिनिधि केन्द्रको विवाद टुंग्याउन लागिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सबैले सहमति हुने अपेक्षा गरेका छौं ।’
सांसद शाहीले राजनीतिक रुपमा सहमति नभएको खण्डमा दुवै स्थानमा केन्द्र नबनाएर अर्कै स्थानमा केन्द्र बनाउन सकिने बताए । ‘हामीले बारम्बार स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सर्वसम्मत् केन्द्र तोक्नुहोस् भनेर भनिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यदि दुवै पक्षले भनेको स्थानमा केन्द्र तोक्न नसकिएको खण्डमा ती दुवै स्थानमा केन्द्र कायम गरिनु हुँदैन ।’ केन्द्रका लागि उपयुक्त अन्य ४ स्थान पनि छन् । तर उनले सहमतिमै जानुको विकल्प नभएको बताए ।

विवादित केन्द्रमा बैंकको शाखा स्थापना
विवादित रहेको केन्द्र लुहादहमा कृषि विकास कार्यालयले शाखा स्थापना गरेको छ । शाखाको उद्घाटन गर्नुअघि नै केन्द्रबारे असन्तुष्ट जनप्रतिनिधिले शाखा खोल्ने कार्य रोक्न माग गरेका थिए । विवादित ठाउँमा बैंकको शाखा खोल्ने कार्य रोक्न भन्दै गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि रामबहादुर नेपाली, रामबहादुर रावत, अमरबहादुर कार्की लगायतले प्रदेश सरकारसँग निवेदन पेश गरेका थिए ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा अध्यक्षको उम्मेदवार रहेका सर्पराज रावतका अनुसार असन्तुष्ट वडाका जनताले समेत केन्द्र टुंगो नलागेसम्म बैंक स्थापना नगर्न भन्दै विरोध जनाएका थिए । बैंकको सामान ढुवानीमा रोक लगाउन सडक अवरुद्ध गरेका थिए । तर रातारात सामान लुहादह पुर्याएर विवादबीच पनि बैंक स्थापना गरिएको छ ।