सुर्खेत । सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाले २८ वटा कानून र त्यसका लागि आवश्यक कार्य्विधि बनाइसक्यो । तर, कर्णाली प्रदेश सरकारले राजस्व बाँडफाँडसम्बन्धी कानून बनाउन ढिलाइ गर्दा अनुदान वितरण गर्न नीतिगत अड्चन देखिएको छ ।
गाउँपालिका महासङ्घका प्रदेश संयोजकसमेत रहेका सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले स्थानीय तहको राजश्व तथा व्ययको अनुमानमा घाटा पूर्ति गर्नेसम्बन्धी कानून नहुँदा समस्या परेको बताए । संविधानअनुसार यो कानून प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने हो ।
‘राजश्व बाँडफाँड, परिचालन लगायतका विषयमा कानून नबन्दा हामी समस्यामा छौं,’ उनले भने, ‘सङ्घ र प्रदेशको ढिलाइले कतिपय काममा अझै नीतिगत अड्चन कायमै छन् ।’ लेकबेँशी नगरपालिकाका प्रमुख गगनसिंह सुनारले प्रदेश सरकारले साझा र एकल अधिकारका क्षेत्र र सीमा निर्धारण गरेर कानून बनाउन ढिलाइ गरेको बताए । सुर्खेतका अधिकांश स्थानीय तहमा स्रोतको उपयोगसम्बन्धी विवाद देखिन थालेको छ ।
संविधानको धारा २३५ (३) अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद उत्पन्न भएमा विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि प्रदेश कानून बमोजिम हुने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले यो कानून पनि बनाउन सकेको छैन् । संविधानको अनुसूची–९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयका १५ वटा साझा अधिकारका सूची छन् । त्यस्तै, अनुसूची–८ मा स्थानीय सरकारका एकल अधिकारका २२ वटा सूची छन् ।