रामकुमार डिसी । काठमाडौं । गोर्खा फुजेलकी गंगामाया अधिकारीले छोरा कृष्णप्रसादको हत्याको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भएकी छन् । त्यसका लागि उनले राहदानी बनाउने प्रक्रियासमेत थालेकी छन् । अधिकारीले राहादानीका लागि मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा निवदेन दर्ता गरेको अभियन्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
राहदानीका लागि निवेदन दिन अर्यालसहितका मानवअधिकारवादीहरु गंगामायासँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेका थिए । अधिवक्ता अर्यालले नेपालमा न्याय पाउन नसकेकाले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न राहदानीका लागि निवेदन दिएको र त्यसको प्रक्रिया आजैबाट सुरु भएको बताए ।
‘नेपालमा अब न्याय पाउन सकिँदैन भन्ने उहाँलाई लागेको छ,’ अर्यालले भने, ‘छोराको मुद्दामा यहाँ न्याय पाउने अवस्था नदेखिएपछि यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न बाहिर जानुपर्छ । उहाँसँग राहदानी नभएकाले निवदेन दिनुभएको हो ।’ पीडकहरु नै अहिले सत्तामा रहेकाले न्याय पाउने अवस्था भन्दै उनले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने निचोडमा गंगामाया पुगेको बताए ।
गंगामायाले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्मा गएर मुद्दा हाल्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग न्याय माग्ने उनले बताए । ‘उहाँ अब राष्ट्रसंघमा गएर न्याय माग्नुहुन्छ, ‘अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई कसरी हेर्छन्, त्यो चाहिँ हुनुपर्छ ।’ नेपाल सरकार र दलहरुलाई सन्देश दिन खोजेको भन्दै अर्यालले अब गंगामायाले नेपालस्थित राष्ट्रसंघ कार्यालयका प्रमुख र अन्य कूटनीतिक नियोग प्रमखुहरुसँग पनि भेटघाट थाल्ने जानकारी दिए ।

सम्भव छ अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान ?
गंगामाया अधिकारीले छोरा कृष्णप्रसादको हत्या मुद्लाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरेपछि प्रश्न उब्जेको छ, के यो सम्भव छ ? संक्रमणकालीन न्याय क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा रहेर काम गरिरहेका एक नेपाली अधिकारी भने मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएरै मुद्दा हाल्न भने सम्भव नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार कृष्णप्रसादको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायालय (आइसिसी) मा लैजान त्यति सम्भव छैन । ती अधिकारीले भने, ‘तर, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गएर यसको प्रचार भने गर्न सकिन्छ ।’ उनका अनुसार आइसिसीमा मुद्दा चलाउन चाहिँ सम्बन्धित देशको सरकार र अदालतले सकेनन् भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मा सदस्य राष्ट्रले प्रस्ताव लैजानुपर्छ र त्यो परिषद्बाट पारित हुनुपर्छ ।
परिषद्बाट पारित भई न्यायका लागि सिफारिस भएको खण्डमा मात्रै आइसिसीले त्यो मुद्दा आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा ल्याएर हेर्न सक्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा भने जो कोहीले मुद्दा हाल्न सक्छन् । मानवअधिकार परिषद्ले मुद्दा हेरेपछि सम्बन्धित देशको सरकार र अदालतलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न मात्रै सक्छ । उक्त सिफारिस मान्ने या नमान्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित देशकै हातमा हुन्छ ।

नटुंगिएको मुद्दा
तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र युद्धका बेला २४ जेठ २०६१ मा गंगामायाका कान्छा छोरा कृष्णप्रसादको अपहरणपछि हत्या भएको थियो । एसएलसी परीक्षा दिएर चितवनको मामा घरमा गएका उनको रत्नगरमा हत्या भयो । कृष्णका बुवा नन्दप्रसादले छोराको हत्या भएको भन्दै २४ जेठ २०६१ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा जोहरी दिएका थिए ।
त्यसको डेढ वर्षपछि मृतकका दाजु नुरप्रसादले १३ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए । जसमध्ये १२ आरोपितले अदालबाट सफाइ पाइसकेका छन् । गत भदौमा चितवन जिल्ला अदालतले आरोपीहरु छविलाल पौडेल, जानुका पौडेल, भीमसेन पौडेल, अजीव पौडेल, कालीप्रसाद अधिकारी, हेमलाल अधिकारी, सीता अधिकारी, रामप्रसाद अधिकारी (क) र (ख), मेघनाथ पौडेल, सुभद्रा तिवारी र विष्णु तिवारीलाई सफाइ दिएको थियो ।
न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्माको इजलासले पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै उनीहरुलाई सफाइ दिएको थियो । अर्का आरोपी रुद्र आचार्य भने फरार छन् । उनको हकमा पछि फैसला हुने अदालतको आदेश थियो । छोराको हत्यारालाई कारबाही हुनुपर्ने मागसहित गंगामाया पटक–पटक आमरण अनसनमा बसिसकेकी छिन् । उनका पति नन्दप्रसाद अधिकारीको छोराका न्यायका लागि अनसनकै क्रममा निधन भइसकेको छ ।

#नेपाल लाइभ