काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका लागि वाइडबडी विमान खरिदका क्रममा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न बनेको उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन संसदको लेखा समितिमा पेश गरेको छ । लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले वाइडबडी जहाज खरिदको क्रममा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख बराबरको आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुधबार समितिको बैठकमा पेश गरेको हो ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा समितिले अध्ययन गर्न बाँकी रहेको र सबै प्रमाणहरु पनि प्राप्त भइनसकेकाले अनियमितता भएको रकम बढ्न सक्ने सम्भावना छ । उपसमितिको प्रतिवेदनमा वाइडबडी दुई पूर्व मन्त्रीसहित बहालवालमन्त्री र तीनजना सचिवलाई कारवाही सिफारिस गरिएको छ । लेखा समिति अन्तरगतको उपसमितिले वाइड वडी खरिदमा भएको अनियमितिबारे छानबिन गर्दै अहिलेका पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित पूर्वमन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवमाथि छानबिन गर्न अख्यितारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गर्दै प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
विमान खरिद प्रक्रिया चलेका बेला पर्यटनमन्त्री भए पनि दिलनाथ गिरीमाथि छानबिन गर्न उपसमितिले निर्देशन दिएको छैन । विमान खरिद प्रक्रियामा सहभागी भएका तीनजना सचिवलाई निलम्बन गरी कारबाही गर्न उपसमितिले अख्तियारलाई सिफारिस गरेको छ । पर्यटन मन्त्रालयका हालका सविच कृष्णप्रसाद देवकोटा, अहिले गृहसचिव रहेका प्रेम राई र शंकर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिने गरी उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
विमान खरिद प्रक्रियामा सहभागी पूर्व तथा बहालवाला मन्त्रीलाई कारवाही सिफारिस गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो । तर समितिले कारवाही सिफारिस गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । वाइडबडीमा भएको अनियमिता छानबिन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले कांग्रेस सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय छानबिन उपसमितिले गठन गरेको थियो ।
उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमका महानिर्देशक सुगतरत्न कंसाकारसहित विमान खरिदमा विभिन्न चरणमा सहभागी भएका कर्मचारीलाई निलम्बन गरी मुद्दा चलाउन अख्तियारलाई सिफारिस गरेको छ । विमान निर्माता कम्पनीसँग विमान गरिद गर्दा लिइएको बिल पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल वायुसेवा निगमले समितिमा पेश नगरेकाले अझै भ्रष्टाचार भएको रकम बढ्न सक्ने समितिका सदस्यले बताएका छन् ।